कृषि मंत्री

कृषि मंत्री ने किसानों की शिकायतों के समाधान की व्यवस्था की समीक्षा की, किसानों को संतुष्ट करना अपना मुख्य लक्ष्य बताया

केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किसानों की शिकायतों के समाधान की व्यवस्था की समीक्षा की। उन्होंने किसानों की शिकायतें हल करने के लिए दिशा-निर्देश दिए।मंत्री ने कहा कि समस्याओं के तत्काल और उचित निराकरण से ही किसानों में भरोसा कायम रहेगा। किसानों की संतुष्टि को अपना मुख्य उद्देश्य बताते हुए कृषि मंत्री ने नकली खाद-बीज और कीटनाशक के मामले में कड़ी कार्रवाई के आदेश दिए।

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दलहन, गन्ना और मक्का

धान के रकबे में 36 लाख हेक्टेयर की वृद्धि, दलहन, गन्ना और मक्का के रकबे में भी वृद्धि लेकिन कपास में गिरावट

केंद्रीय कृषि विभाग ने 15 अगस्त, 2025 तक खरीफ फसलों के अंतर्गत अब तक बोये गए कवरेज क्षेत्र की प्रगति जारी की है। जिसके मुताबिक धान का रकबा 36 लाख हेक्टेयर बढ़कर 398.59 लाख हेक्टेयर से अधिक हो गया है। वहीं दलहन, गन्ना और मक्का के रकबे में वृद्धि हुई है लेकिन कपास की बुवाई में गिरावट आई है।

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किसानों

किसानों के लिए टोल फ्री नंबर 18001801551 जारी, कॉल करें और खेती से जुड़ी समस्याओं का समाधान पाएं

केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X के जरिये किसानों के लिए शुरू किए गए टोल फ्री नंबर की जानकारी दी। चौहान ने कहा है कि किसानों को कोई भी समस्या या शिकायत है, तो टोल फ्री नंबर 18001801551 पर साझा करें।

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देसी गाय

देसी गायों की डेयरी खोलें, सरकार से पाएं 11.80 लाख रुपये की सब्सिडी, जानें पात्रता

उत्तर प्रदेश में नंद बाबा दुग्ध मिशन के तहत मिनी नंदिनी कृषक समृद्धि योजना चलाई जा रही है. इसके तहत देसी गायों की डेयरी खोलने पर लाभार्थी को 50% का अनुदान मिलेगा. लाभ लेने के लिए आपको ऑनलाइन आवेदन करना होगा. आवेदन करने की अंतिम तारीख 23 अगस्त 2025 तक है.

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शिवराज सिंह

फसलें खराब होने को अत्यंत गंभीरता से लें अधिकारी, सैंपल फेल होने पर कार्रवाई की जाएं: शिवराज सिंह

नकली खाद-बीज पर केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कृषि विभाग और आईसीएआर के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ आज उच्चस्तरीय बैठक की। मंत्री ने नकली खाद-बीज की बिक्री के मामले में कार्रवाई के आदेश दिए। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि फसलें खराब होने को अत्यंत गंभीरता से लें और सैंपल फेल होने पर कार्रवाई करें। एक नहीं, सैकड़ों किसान परेशान हो रहे हैं।

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ई-क्षतिपूर्ति पोर्टल

हरियाणा सरकार ने रोहतक समेत कई जिलों में खोली ई-क्षतिपूर्ति पोर्टल, 31 अगस्त तक किसान कर सकते हैं आवेदन

हरियाणा सरकार ने रोहतक, हिसार, चरखी दादरी और भिवानी जिलों में खरीफ फसल के नुकसान पर मुआवजा देने के लिए ई-क्षतिपूर्ति पोर्टल शुरू किया है. राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा जारी सूचना के अनुसार, किसान 31 अगस्त 2025 तक पोर्टल पर आवेदन कर सकते हैं. इस पोर्टल के माध्यम से प्रभावित किसान सरकार से मुआवजे के लिए अपने दावे ऑनलाइन अपलोड कर सकते हैं.

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महाराष्ट्र में नांदेड़, लातूर और बीड समेत मराठवाड़ा के ज़िले भयंकर बाढ़ की चपेट में हैं।

महाराष्ट्र: मराठवाड़ा में भारी बारिश से 800 गांव प्रभावित, 4 लाख हेक्टेयर फसल बर्बाद, 6 लोगों की मौत

मराठवाड़ा में भारी बारिश के बाद कई गांव डूब गए हैं। कई लोगों की मौत की खबर है, जबकि कई लोग लापता बताए जा रहे हैं। बारिश के बाद आई बाढ़ में कई पशुओं की मौत हो गई है, जबकि 4 लाख हेक्टेयर फसल बर्बाद हो गई है। महाराष्ट्र में नांदेड़, लातूर और बीड समेत…

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भारत

भारत में कॉफ़ी की खपत अगले 5 से 10 सालों में दोगुनी होने की उम्मीद

कॉन्टिनेंटल कॉफ़ी लिमिटेड के मुताबिकअगले 5-10 सालों में कॉफ़ी की खपत दोगुनी होने की उम्मीद है क्योंकि युवा पीढ़ी कॉफ़ी को अपने पसंदीदा पेय के रूप में अपनाएगी।बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए, सीसीएल ने भारत और वियतनाम में अपनी उत्पादन क्षमता दोगुनी कर दी है और वित्त वर्ष 29 तक 100 प्रतिशत क्षमता उपयोग की उम्मीद है।

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कपास उत्पादन

रकबे में कमी के बावजूद अधिक पैदावार के कारण बढ़ सकता है भारत का कपास उत्पादन

सीएआई अध्यक्ष का कहना है कि उत्पादन 170 किलोग्राम प्रति गांठ से 325-330 लाख गांठ के बीच रहने की संभावना है।वहीं दक्षिण में उत्पादन रिकॉर्ड 1 करोड़ गांठ को पार कर सकता है।

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कृषि मंत्री चौहान

नकली खाद-बीज बनाने वाली कंपनियों के खिलाफ पूरे देश में चलेगा व्यापक अभियान: कृषि मंत्री चौहान

केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने रायसेन स्थित खेत का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने किसानों की जली फसल देख नाराज़गी जताई और दोषी कंपनी पर सख्त कार्रवाई करने की बात कही।उन्होंने कहा कि वैज्ञानिकों का उच्चस्तरीय दल इन खेतों का निरीक्षण करेगा। मंत्री ने कहा कि नकली खाद-बीज बनाने वाली कंपनियों के खिलाफ पूरे देश में व्यापक अभियान चलेगा और किसानों को पूरा न्याय मिलेगा ।

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