बिहार के उपमुख्यमंत्री सह कृषि मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने राज्य के किसानों से गेहूं की कटाई के बाद फसल अवशेष को ना जलाने की अपील की है. उन्होंने कहा है कि राज्य के कई ज़िलों में गेहूं की कटाई शुरू हो चुकी है, ऐसे में किसान गेहूं के फसल अवशेष को जलाने के बजाए…
“पिछले 15-20 वर्षों में, गांवों के लिए कोई काम नहीं किया गया है. इसलिए अब किसानों को दिल्ली की नई सरकार से बहुत उम्मीदें हैं. मैं उन्हें भरोसा दिलाती हूं कि उन्होंने हमारे सामने जो भी समस्याएं रखी हैं, उनका समाधान किया जाएगा. आज डबल इंजन की सरकार है. केंद्र और दिल्ली सरकार मिलकर किसानों की हर समस्या का समाधान करेगी.” बजट से पहले किसानों के साथ बैठक में बोलीं दिल्ली सीएम रेखा गुप्ता.
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केंद्र सरकार किसानों से न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) पर तुअर (अरहर) की खरीद शुरू कर दी है. कृषि मंत्रालय के मुताबिक़ 11 मार्च तक आंध्र प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक, महाराष्ट्र और तेलंगाना सहित प्रमुख उत्पादक राज्यों में कुल 1.31 लाख मीट्रिक टन तुअर की खरीद की गई है, जिससे इन राज्यों के 89,219 किसानों को लाभ मिला है. तुअर की खरीद नैफेड के ई-समृद्धि पोर्टल और एनसीसीएफ के संयुक्ति पोर्टल पर पहले से रजिस्टर्ड किसानों से भी की जाती है. केंद्रीय नोडल एजेंसियों नैफेड और एनसीसीएफ के माध्यम से किसानों से 100 प्रतिशत तुअर खरीदने के लिए कमिटेड है.
देश में सहकारी चीनी मिलों में गन्ने पर चलने वाला इथेनॉल प्लांट केवल गन्ने के सीजन में ही चलता है और बाकी सीजन में बंद रहता है। सरकार ने इन सहकारी मिलों के गन्ना इथेनॉल प्लांट को मल्टी फीड प्लांट में बदलने के लिए कहा है ताकि हर सीजन में मक्का आदि से इथेनॉल बनाने का काम चलता रहे। इसके लिए सरकार गन्ना आधारित इथेनॉल प्लांट को मल्टी फीड प्लांट में बदलने के लिए लोन पर ब्याज की छूट भी दे रही है। इससे चीनी मिलों को भी फ़ायदा होगा और साथ ही इथेनॉल उत्पादन भी बढ़ेगा।
सोयाबीन प्रोसेसर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया(SOPA) ने सरकार से भारत-अमेरिका के बीच चल रही व्यापार वार्ता के दौरान भारतीय सोयाबीन उद्योग के हितों की रक्षा करने का अनुरोध किया है। उन्होंने सोयाबीन उत्पादों पर मौजूदा आयात शुल्क को बनाए रखने और वैल्यू एडेड सोया उत्पादों के लिए रियायती शुल्क व्यवस्था की संभावना तलाशने का सुझाव दिया है। इसके अलावा SOPA ने केंद्र से भारत से ऑर्गेनिक सोयाबीन भोजन के आयात पर अमेरिका की ओर से लगाए गए 283.91 परसेंट के भारी शुल्क को कम करने में दखल देने का भी आग्रह किया, जिसने भारतीय निर्यातकों को गंभीर रूप से परेशान किया है।
देश के किसान इन दिनों गेहूं की कटाई और बसंतकालीन गन्ने की बुवाई में व्यस्त हैं। बसंतकालीन गन्ने की बुवाई के लिए मार्च महीना सबसे सही माना जाता है। बदलते जलवायु में भी कुछ किसान पारंपरिक विधि से ही गन्ने की बुवाई करते हैं, जिससे उनको सही उत्पादन नहीं मिलता है। लेकिन अगर किसान वैज्ञानिक द्वारा बताये हुए विधि से गन्ने की बुवाई करें तो कम लागत में अच्छा उत्पादन लिया जा सकता है। भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान के प्रधान वैज्ञानिक बरसाती लाल के मुताबिक़ मार्च का महीना गन्ने की बुवाई के लिए सबसे उपयुक्त माना जाता है।
डेयरी क्षेत्र कृषि अर्थव्यवस्था में 5 प्रतिशत से अधिक का योगदान देता है। पशुधन उप-क्षेत्र से उत्पादन के मूल्य में दूध और दूध उत्पादों का बड़ा हिस्सा होता है। दूध उत्पादन का मूल्य 2022-23 में खाद्यान्न उत्पादन के कुल मूल्य को पार करते हुए 11.16 लाख करोड़ रुपये तक पहुंच गया। यह जानकारी केंद्रीय मत्स्यपालन, पशुपालन एवं डेयरी राज्य मंत्री प्रो. एसपी सिंह बघेल ने 12 मार्च, 2025 को राज्यसभा में दी है।
मध्य प्रदेश के उप मुख्यमंत्री और वित्तमंत्री जगदीश देवड़ा ने आज विधानसभा में वर्ष 2025-26 के लिए राज्य का बजट पेश किया. इस दौरान उन्होंने कृषि क्षेत्र को लेकर किए गए कई प्रावधान की जानकारी दी. वित्त मंत्री ने कहा कि सरकार किसानों की इनकम बढ़ाने और कृषि क्षेत्र को मजबूत बनाने के लिए प्रतिबद्ध है. इस बजट से किसानों को आर्थिक सहायता, बीमा सुरक्षा और सौर ऊर्जा जैसी योजनाओं का फायदा मिलेगा. आइये जानते हैं इस बजट में प्रदेश के किसानों के लिए क्या ख़ास है.
2014-2024 के दौरान, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (ICAR) के देख रेख में आईसीएआर संस्थानों और राज्य/केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालयों (सीएयू/एसएयू) सहित राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान प्रणाली (एनएआरएस) ने 2900 स्थान विशिष्ट उन्नत फसल किस्में/संकर विकसित की हैं, जिनमें अनाज की 1380, तिलहन की 412, दलहन की 437, फाइबर फसलों की 376, चारा फसलों की 178, गन्ने की 88 और अन्य फसलों की 29 शामिल हैं।