हरियाणा में रबी सीजन की फसलों के लिए फसल बीमा की आखिरी तारीख 31 दिसंबर 2025 तय की गई है। इस बार किसानों को 5% ज्यादा मुआवजा मिलेगा। योजना में गेहूं, सरसों, जौ, चना, सूरजमुखी और मूंग शामिल हैं। किसान फसल मूल्य का 1.5% प्रीमियम देकर बीमा करा सकते हैं। पट्टे पर खेती करने वाले किसान भी इसका लाभ ले सकेंगे।
छत्तीसगढ़ से 12 मीट्रिक टन फोर्टिफाइड राइस कर्नेल (FRK) की पहली खेप कोस्टा रिका भेजी गई है। यह निर्यात एपीडा (APEDA) के तहत किया गया, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के “कुपोषण मुक्त भारत” अभियान से जुड़ा कदम है।यह भारत की कृषि तकनीक और गुणवत्ता में प्रगति का प्रतीक है, जिससे किसानों और निर्यातकों को नए विदेशी बाजार और बेहतर दाम मिलने के अवसर बढ़ेंगे।
इस साल देश में चीनी उत्पादन में बड़ी बढ़ोतरी की उम्मीद है। ISMA की रिपोर्ट के अनुसार, 2025-26 सीजन में शुद्ध चीनी उत्पादन 18.5% बढ़कर 30.95 मिलियन टन तक पहुंच सकता है। महाराष्ट्र में 39%, कर्नाटक में 16%, और उत्तर प्रदेश में हल्की बढ़ोतरी की संभावना है।बेहतर बारिश, बढ़े हुए क्षेत्रफल और हाईटेक खेती की वजह से उत्पादन में सुधार हुआ है।
उत्तर प्रदेश में गन्ना पेराई सत्र 2025-26 शुरू हो गया है। राज्य की 21 चीनी मिलों ने काम शुरू कर दिया है, जिससे किसानों को गेहूं की बुवाई के लिए खेत खाली करने में राहत मिलेगी। कुल 122 में से 53 मिलों ने गन्ना खरीद के लिए मांग पत्र जारी किया है। सरकार ने मिलों को निर्देश दिए हैं कि किसानों को गन्ने का भुगतान समय पर किया जाए।
देशभर में धान की सरकारी खरीद इस बार रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई है। अक्टूबर के अंत तक भारतीय खाद्य निगम (FCI) ने 119 लाख टन से ज़्यादा धान खरीदा, जो पिछले साल की तुलना में काफ़ी ज्यादा है।सबसे ज़्यादा खरीद पंजाब और हरियाणा में हुई है। पंजाब में 49% और हरियाणा में 22% की बढ़ोतरी दर्ज की गई। तमिलनाडु, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और तेलंगाना ने भी अच्छी भागीदारी दी है।
सरकार ने इस सीजन के लिए 463.49 लाख टन धान खरीदने का लक्ष्य रखा है।
उत्तर प्रदेश सरकार ने धान किसानों और मिलों को बड़ी राहत दी है। अब हाइब्रिड धान पर 3% और मोटे धान पर 1% की अतिरिक्त छूट मिलेगी। इससे करीब 13–15 लाख किसानों को अपनी फसल का बेहतर दाम मिलेगा। सरकार इस योजना पर 186 करोड़ रुपये खर्च करेगी।धान खरीद प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने के लिए किसान पंजीकरण और सत्यापन अब 80% तक ऑनलाइन हो गया है। जीपीएस से ट्रांसपोर्ट और डिजिटल मॉनिटरिंग की व्यवस्था भी की गई है।
पटना में तेजस्वी यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि अगर बिहार में महागठबंधन की सरकार बनी तो किसानों को धान पर ₹300 और गेहूं पर ₹400 प्रति क्विंटल अतिरिक्त राशि दी जाएगी और सिंचाई के लिए मुफ्त बिजली मिलेगी।महिलाओं के लिए ‘मां-बहन मान योजना’ के तहत हर साल ₹30,000 देने का वादा किया गया।साथ ही सरकारी कर्मचारियों की पोस्टिंग घर से 70 किमी के भीतर होगी।तेजस्वी ने कहा कि किसान, महिला और युवा सशक्त होंगे तो ही बिहार आगे बढ़ेगा।
कर्नाटक के मंत्री जी. परमेश्वर ने बागलकोट में चल रहे गन्ना किसानों के आंदोलन पर कहा कि शुगर मंत्री को गन्ने की कीमत जल्द तय करने के निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर मुद्दा जल्द नहीं सुलझा तो पुलिस के लिए स्थिति संभालना मुश्किल हो जाएगा। किसान ₹3,500 प्रति टन का भाव मांग रहे हैं और सरकार पर चीनी मिलों का पक्ष लेने का आरोप लगा रहे हैं।
इस साल रबी सीजन में बुवाई बढ़ी है। अब तक 75.77 लाख हेक्टेयर में रबी फसलों की बुवाई हो चुकी है, जो पिछले साल से करीब 10 लाख हेक्टेयर ज्यादा है।गेहूं, दलहन और तिलहन की बुवाई में बढ़त दर्ज हुई है।कुल मिलाकर, इस बार उत्पादन पिछले साल से बेहतर रहने की उम्मीद है।
ICAR करनाल ने 2 से 15 नवंबर 2025 के बीच गेहूं की बुआई के लिए सलाह जारी की है। किसानों को अपनी जलवायु के अनुसार सही किस्में चुनने, मिट्टी की जांच करवाने और “Happy Seeder” से बुआई करने की सलाह दी गई है। रिपोर्ट में उर्वरक, सिंचाई और खरपतवार नियंत्रण के तरीके बताए गए हैं। साथ ही पराली न जलाने और पर्यावरण सुरक्षित रखने पर जोर दिया गया है।