किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल ने 131 दिन बाद अपना अनशन खत्म किया। उन्होंने कहा कि किसानों की मांग पर अनशन खत्म किया है। काफी समय से किसान उन्हें अनशन तोड़ने की अपील कर रहे थे। डल्लेवाल ने किसानों की मांगों को लेकर 26 नवंबर 2024 से अनशन पर थे। आपको बता दें कि बीते दिन केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी उनसे अनशन समाप्त करने की अपील की थी।
यूपी की योगी सरकार राज्य में प्राकृतिक खेती को बढ़ावा दे रही है। अब राज्य सरकार ने यूपी के सभी जिलों में प्राकृतिक खेती करने का फैसला लिया है। प्राकृतिक खेती करने वाले किसानों को प्रति वर्ष 4,000 रुपये का अनुदान भी दिया जाएगा। जरूरी बात ये है कि किसानों को इसका तरीका सिखाने के लिए कृषि सखी नियुक्त की जाएंगी। इसके लिए इन्हें भी हर महीने 5,000 रुपये मिलेंगे। कृषि सखी स्वंय सहायता समूह की सदस्य होंगी। उनका चयन जिला स्तर पर गठित निगरानी समिति करेगी। आपको बता दें कि कुछ जिलों में चयन प्रक्रिया शुरू भी हो गई है।
राजस्थान सरकार द्वारा आवारा और जंगली पशुओं से फसलों की सुरक्षा के लिए तारबंदी योजना चलाई जा रही है। पहले 1.5 हेक्टेयर भूमि यानी 6 बीघा भूमि वाले किसान ही इस योजना का फायदा उठा सकते थे। लेकिन सरकार ने इस योजना में बदलाव किया है, जिसके बाद अब इस योजना का लाभ छोटे किसान भी ले सकेंगे। अब एक जगह 0.5 हेक्टेयर यानी 2 बीघा भूमि होने पर भी किसानों को तारबंदी योजना का फायदा मिल सकेगा।
केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर एक पोस्ट लिखकर 26 नवंबर से अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर बैठे किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल से अपना अनशन खत्म करने की अपील की है।उन्होंने अपनी पोस्ट में ये भी लिखा है कि केंद्र सरकार शंभू और खनौरी बॉर्डर से हटाए गए किसानों से बातचीत जारी रखेगी।
कृषि मशीनरी से खेती में तेजी और कुशलता आती है, जिससे न सिर्फ किसानों का समय बचता है, बल्कि उत्पादन भी बढ़ता है। इससे खेती में बढ़ती मजदूरी लागत भी कम होती है। किसानों की मदद के लिए केंद्र समेत कई राज्य सरकारें कृषि मशीनरी पर भारी सब्सिडी देती हैं। इसी तरह मध्य प्रदेश सरकार ‘कृषि यंत्र अनुदान योजना’ के तहत कृषि उपकरणों पर सब्सिडी दे रही है। इस योजना का लाभ लेने के लिए पात्र किसान 8 अप्रैल 2025 तक आवेदन कर सकते हैं।
किसानों को बाजार की अस्थिरता से बचाने के लिए सरकार विभिन्न योजनाओं और कार्यक्रमों के माध्यम से कई उपाय करती है। इनमें जल्दी खराब होने वाली बागवानी और कृषि जिंसों के लिए बाजार हस्तक्षेप योजना (MIS), वैज्ञानिक भंडारण क्षमता के निर्माण को बढ़ावा देने के लिए कृषि विपणन के लिए एकीकृत योजना (ISAM) और प्रतिस्पर्धी ऑनलाइन बोली के जरिये बेहतर मूल्य खोज के लिए राष्ट्रीय कृषि बाजार (e- NAM) ऑनलाइन ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म आदि शामिल हैं। यह जानकारी कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री रामनाथ ठाकुर ने राज्यसभा में दी।
संसद के बजट सत्र का दूसरा चरण समाप्त होने को है, इस बीच कृषि में ड्रोन के इस्तेमाल से जुड़े सवाल के जवाब में कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री रामनाथ ठाकुर ने राज्यसभा में कहा कि कृषि एवं किसान कल्याण विभाग किसानों द्वारा किसान ड्रोन अपनाने को बढ़ावा दे रहा है। उन्होंने बताया कि कृषि यंत्रीकरण पर उप-मिशन (एसएमएएम) के तहत, 2021-22 से 31 मार्च, 2025 तक, किसान ड्रोन को बढ़ावा देने के लिए 141.39 करोड़ रुपये की धनराशि आवंटित की गई।
राजस्थान के किसानों के लिए अच्छी खबर है. राज्य सरकार ने अब सरसों की समर्थन मूल्य पर होने वाली खरीद की सीमा को 25 से बढ़ाकर 40 क्विंटल प्रति किसान कर दिया है. इसी तरह डिग्गी निर्माण के लिये पूर्व में समय सीमा 31 मार्च 2025 थी, जिसे बढ़ाकर 30 जून 2025 तक कर दिया गया है. दोनों ही आदेश सरकार की ओर से जारी कर दिये गये हैं. इससे सरसों उत्पादक किसानों को समर्थन मूल्य पर अपनी उपज बेचने पर अधिक फायदा होगा.
हाइड्रोपोनिक तकनीक भारत में धीरे-धीरे लोकप्रिय हो रही है और किसानों को भी आकर्षित कर रही है. यह एक ऐसी तकनीक है, जिसके माध्यम से बिना मिट्टी के ही सब्जियों को उगाया जाता है. यानी इस प्रकार की तकनीक के जरिये खेती करने के लिए मिट्टी की ज़रूरत नहीं होती है. इसके जरिये बिना मिट्टी का इस्तेमाल किए आधुनिक तरीके से खेती की जा सकती है. इस प्रकार की खेती केवल पानी या पानी के साथ बालू और कंकड़ में की जाती है.
कृषि अर्थशास्त्री अशोक गुलाटी के अनुसार, अमेरिका द्वारा लगाए गए नए टैरिफ से भारत के कृषि निर्यात को कोई खास नुकसान नहीं हो सकता है। उनका सुझाव है कि द्विपक्षीय व्यापार वार्ता के दौरान स्मार्ट बातचीत से भारत को लाभ मिल सकता है, यह इस बात पर निर्भर करता है कि प्रतिस्पर्धी देशों के लिए टैरिफ कैसे निर्धारित किए जाते हैं।