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नई दिल्ली। केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान 17 अप्रैल, 2025 को ब्राजील के ब्रासीलिया में आयोजित होने वाली ब्रिक्स कृषि मंत्रियों की 15वीं बैठक में शामिल होंगे. वे भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व करेंगे. इस बैठक का विषय- ‘ब्रिक्स देशों के बीच सहयोग, नवाचार और न्यायसंगत व्यापार के माध्यम से समावेशी और सतत कृषि को बढ़ावा देना’ है.
गेहूं के प्रमुख उत्पादक राज्यों में मध्य प्रदेश में एक बार फिर गेहूं उत्पाद संवर्धन सोसायटी (WPPS) सीईओ सम्मेलन आयोजित होने जा रहा है. यह दूसरा संस्करण है, जो 24 और 25 अप्रैल को मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर में आयोजित होगा. आयोजकों को उम्मीद है कि सम्मेलन में उद्योग जगत के शीर्ष लीडर्स, अंतरराष्ट्रीय प्रतिनिधी और पॉलिसी मेकर्स समेत 400 से ज्यादा लोग इसमें शामिल होंगे. सम्मेलन का विषय ‘गेहूं और गेहूं उत्पाद: सतत विकास और बाजार नेतृत्व के लिए सहयोग’ रखा गया है.
केंद्र व राज्य सरकारें देश में बागवानी फसलों की खेती को बढ़ावा दे रही हैं। कमाई अच्छी होने की वजह से देश के किसान भी बागवानी में रुचि दिखा रहे हैं। फिलहाल बिहार सरकार राज्य में पपीता की खेती को बढ़ावा दे रही है। इसके लिए किसानों को प्रोत्साहित करने के लिए 75 प्रतिशत की सब्सिडी भी दे रही है।
टिशू कल्चर कृषि क्षेत्र में एक क्रांति है, इसके जरिये कृषि वैज्ञानिक कम जगह, कम समय में रोग मुक्त, सूखा और कीट प्रतिरोधी पौध तैयार करते हैं। यह विशेष रूप से उच्च गुणवत्ता वाले फसलों का बड़े पैमाने पर उत्पादन करने के लिए उपयोगी है, जैसे कि केला, ऑर्किड, और आलू। यह एक तकनीक है, जिसमें पौधों के टिशूज , जैसे पत्तियों के कटिंग, तना कोशिकाओं, या जड़ संस्कृतियों को पोषक तत्वों से भरपूर माध्यम में नियंत्रित स्थितियों में उगाया जाता है।
केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि सभी किसान भाइयों से विनम्र आग्रह है, अपील है केंद्र सरकार और राज्य सरकार मिलकर फार्मर आईडी बनाने का अभियान चला रही है, आईडी में दी गई जानकारी गोपनीय रहेगी और किसान के चाहने पर ही साझा की जाएगी। उन्होंने बताया कि अब तक देश में 5.5 करोड़ से अधिक किसानों की ID बन चुकी है, जिसमें मध्य प्रदेश के 78 लाख किसान भी शामिल हैं।शिवराज सिंह चौहान ने किसानों से एक जगह सारी योजनाओं का लाभ लेने के लिए किसान ID बनवाने की अपील की।
कश्मीर एक ठंडा क्षेत्र है लेकिन कृषि विशेषज्ञों के अनुसार वहां भी सूखे का खतरा मंडरा रहा है, जिसके कारण किसानों को खेती में काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है. इसका मुख्य वजह इस साल घाटी में ड्राई विंटर यानी सर्दी के मौसम का शुष्क होना बताया जा रहा है. रिपोर्ट के मुताबिक़ जनवरी और फरवरी के महीनों में भी बारिश में करीब 80 फीसदी की कमी दर्ज की गई है. साथ ही कश्मीर में बर्फबारी में भी काफी कमी आई है. इसे देखते हुए शेर-ए-कश्मीर यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर साइंसेज एंड टेक्नोलॉजी यानी SKUAST ने आने वाली गर्मियों में कश्मीर में पैदा होने वाली स्थितियों से निपटने का एक्शन प्लान तैया कर लिया है.
भारत के लगभग सभी गेहूं उत्पादक राज्यों में गेहूं की सरकारी खरीद जारी है. रिपोर्ट के मुताबिक सरकार ने 2025-26 रबी मार्केटिंग सत्र के लिए 310 लाख मीट्रिक टन गेहूं खरीद का लक्ष्य रखा है. आपको बता दें कि केंद्र सरकार ने 2025-26 रबी मार्केटिंग सत्र के लिए गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) 2,425 रुपये प्रति क्विंटल तय किया है.
चरम मौसमी घटनाओं को देखते हुए पंजाब सरकार ने गेहूं की फसल को आग से बचाने के लिए किसानों को जरूरी सावधानी बरतने की सलाह दी है. राज्य में गेहूं फसल में आग लगने जैसी घटनाओं से निपटने के लिए एक डेडीकेटेड कंट्रोल रूम बनाया गया है. सरकार ने किसानों से आग्रह किया है कि वो आग की किसी भी घटना की सूचना तुरंत अपने नजदीकी उप-मंडल कार्यालय पर दें. ताकि समय रहते आग को काबू कर फसल को बचाया जा सके.
नई दिल्ली। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण व ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज समग्र कृषि क्षेत्र की प्रगति के संबंध में दिल्ली में साप्ताहिक समीक्षा बैठक की। शिवराज सिंह ने बैठक में वरिष्ठ अधिकारियों से फसलों की कटाई, बुआई, उपार्जन आदि की स्थिति की जानकारी लेने के साथ ही उपज के थोक…