बिहार सरकार ने राज्य के मछुआरों के लिए एक डिजिटल प्लेटफार्म तैयार किया है. जिसे NFDP यानी ‘नेशनल फिशरीज डिजिटल प्लेटफॉर्म’ नाम दिया गया है. सरकार इस प्लेटफॉर्म के ज़रिए क्षेत्र के असंगठित मत्स्य किसानों को एक पहचान देना चाहती है. इससे मछुआरों को सरकारी योजनाओं का डायरेक्ट लाभ भी मिल सकेगा.
डेयरी बिज़नेस में पशुओं की देख भाल विशेष रूप से उनके खाने का ध्यान सबसे महत्वपूर्ण होता है। डेयरी बिज़नेस करने वालों का मानना है कि पशुओं के लिए पोषण से भरपूर चारा बहुत ज़रूरी होता है।
सरकार ने अंडा देने वाले पक्षियों, दुधारू पशुओं, मधुमक्खियों और पशुओं में 18 एंटीबायोटिक दवाओं, 18 एंटीवायरल दवाओं और एक एंटीप्रोटोज़ोअन के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगा दिया है। यह प्रतिबंध उन फार्मों पर भी लागू होगा जहाँ से आंतें प्राप्त होती हैं और पशु आवरण उत्पादन के किसी भी चरण में। इसका उद्देश्य वृद्धि को बढ़ावा देने या उपज बढ़ाने के लिए रोगाणुरोधी दवाओं के इस्तेमाल को रोकना है।
ग्रामीण ऊर्जा मॉडल के जरिए उत्तर प्रदेश सरकार ने ग्रामीण इलाकों में एलपीजी के उपयोग में 70 फीसदी की कमी लाने का लक्ष्य तय किया है।निजी गोशालाओं के निर्माण को भी बढ़ावा देगी यह योजना। योजना के तहत सरकार 43 चयनित गौशालाओं में बायोगैस और जैविक खाद संयंत्र स्थापित करने की भी योजना बना रही है। हर गौशाला से प्रति माह 50 क्विंटल तक गोबर का उत्पादन होने की उम्मीद है।
भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मछली उत्पादन करने वाला देश है। आज विश्व का 8% मतलब, करीब 184 लाख टन मछली का उत्पादन अकेले भारत करता है। पिछले 75 सालों में मछली उत्पादन में करीब 18 गुना की बढ़ोत्तरी हुई है।
अक्सर आपने देखा होगा कि गाँवों में जमीनें बंजर पड़ी रहती है. इस बंजर और बेकार पड़ी जमीन के इस्तेमाल के लिए बिहार सरकार ने कुछ सोचा है. प्रदेश सरकार ने राज्य में बंजर पड़ी जमीन का सही इस्तेमाल करने का फैसला लिया है, जिससे उस जमीन से जुड़े लोगों को आर्थिक लाभ मिले. बिहार सरकार ने वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए ‘मुख्यमंत्री चौर विकास योजना’ (Mukhyamantri Chaur Vikas Yojana) की शुरुआत की है. इस योजना तहत राज्य सरकार किसानों को बेकार पड़ी बंजर जमीन पर मछली पालन के लिए अनुदान पर तालाब बनाने का मौका दे रही है.
वर्तमान में भारत में केवल 85 लाख हेक्टेयर भूमि पर चारा उगाया जा रहा है, जबकि भारत के पास लगभग 1.15 करोड़ हेक्टेयर घासभूमि और लगभग 10 करोड़ हेक्टेयर बंजर भूमि है, जिनका कुशलतापूर्वक उपयोग किया जा सकता है। डेयरी मंत्री राजीव रंजन सिंह ने वर्तमान में देश में अनुमानित 11% हरित चारे की कमी पर चिंता व्यक्त की और इस चुनौती का समाधान करने के लिए तकनीक आधारित उपायों की आवश्यकता पर बल दिया।
ग्रामीण क्षेत्रों में किसान या पशुपालक जो गाय-भैंस पालते हैं, उनकी आय का स्रोत यही पशु होते हैं। ऐसे में अगर पशुओं की बीमारी के कारण मौत हो जाती है तो पशुपालकों को भारी नुकसान उठाना पड़ता है।लेकिन अब इस समस्या के समाधान के लिए बिहार सरकार ने ‘दुधारू पशु बीमा योजना’ शुरू की है। इस योजना के तहत पशुपालकों को प्रोत्साहित करने के लिए राज्य सरकार पशु बीमा पर सब्सिडी देती है, ताकि पशुपालक चंद रुपए देकर अपने दुधारू पशुओं का बीमा करा सकें।
भारत की ग्रामीण अर्थव्यवस्था में डेयरी फार्मिंग का महत्वपूर्ण योगदान है, जिसमें महिलाएं महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं।वे दूध दुहने, चारा खिलाने, मवेशियों की देखभाल और उनका बेहतर स्वास्थ्य सुनिश्चित करने से संबंधित महत्वपूर्ण कार्य करती हैं। डेयरी फार्मिंग में लगभग 70% कार्यबल महिलाएं हैं, फिर भी इस क्षेत्र की असंगठित प्रकृति के कारण उनके योगदान को अक्सर कम आंका जाता है। यह जानकारी सहकारिता मंत्री अमित शाह ने राज्यसभा में दी।
दुनिया के टॉप दूध उत्पादक के रूप में भारत ने राष्ट्रीय गोकुल मिशन के तहत अगले पांच वर्षों में दूध उत्पादन को 300 एमएमटी तक बढ़ाने का लक्ष्य रखा है। 2014 में मिशन के शुभारंभ के बाद से, दूध उत्पादन में 63.5% की वृद्धि हुई है, जिसमें इस क्षेत्र में महिलाओं की महत्वपूर्ण भागीदारी है।