बजट 2026-27 में पशुपालकों के लिए खास प्रावधान किए गए हैं। पशु-चिकित्सा सेवाओं को मजबूत करने, पशु-चिकित्सा पेशेवरों की संख्या बढ़ाने और निजी क्षेत्र को सब्सिडी के जरिए प्रोत्साहन देने पर जोर दिया गया है। इसके साथ ही 1.5 लाख देखभाल सेवा प्रदाताओं को प्रशिक्षण देने का ऐलान किया गया है, जिससे पशुपालन और ग्रामीण रोजगार को मजबूती मिलेगी।
भारत दूध उत्पादन में दुनिया में नंबर वन है, लेकिन प्रति पशु दूध कम और लागत ज्यादा है। NDDB के मुताबिक अगर पशुपालक वैज्ञानिक तरीके अपनाएं—जैसे सही चारा, अच्छी नस्ल, समय पर टीकाकरण, बछड़ा पालन और डिजिटल तकनीक—तो कम खर्च में दूध उत्पादन बढ़ाया जा सकता है और आमदनी भी बढ़ेगी।
उत्तर प्रदेश में हर ब्लॉक में पशु जन औषधि केंद्र खोले जाएंगे, जहां पशुपालकों को पशुओं के लिए सस्ती जेनेरिक दवाइयां मिलेंगी। ये केंद्र प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र की तर्ज पर काम करेंगे। इससे पशुओं के इलाज का खर्च कम होगा, नकली दवाओं पर रोक लगेगी और पशुओं के स्वास्थ्य में सुधार होगा।
केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह का मानना है कि सर्कुलर इकोनॉमी मॉडल अपनाने से आने वाले 5 साल में डेयरी किसानों की आय 20% तक बढ़ सकती है। गुजरात की बनास डेयरी ने गोबर से बायो-CNG और खाद बनाने वाला मॉडल शुरू किया है, जिससे किसानों को दूध के अलावा गोबर से भी कमाई होगी। अब इस मॉडल को देशभर में लागू करने की तैयारी है, ताकि डेयरी किसानों की आमदनी बढ़े और डेयरी सेक्टर में व्हाइट रेवोल्यूशन 2.0 को बढ़ावा मिले।
भारत में पशुपालन तेजी से आर्थिक शक्ति बन रहा है। ‘बुनियादी पशुपालन सांख्यिकी 2025’ रिपोर्ट के अनुसार, दूध, अंडा, मांस और ऊन उत्पादन में भारत ने बड़ी प्रगति की है। भारत दूध उत्पादन में दुनिया में पहले स्थान पर है, अंडा उत्पादन में दूसरा और मांस उत्पादन में चौथे स्थान पर है। राजस्थान ऊन उत्पादन में सबसे आगे है। आधुनिक तकनीक, डिजिटल सिस्टम और सरकारी योजनाओं की बदौलत यह क्षेत्र किसानों की आय बढ़ाने और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है।
पोल्ट्री फार्म लोन योजना 2025 के तहत किसानों, युवाओं और महिलाओं को मुर्गी पालन यूनिट शुरू करने के लिए 9 लाख रुपये तक का लोन और 25–33% तक की सब्सिडी मिलेगी। लोन की अवधि 5 साल होगी और शुरुआती 6 महीने EMI नहीं देनी होगी। एससी-एसटी वर्ग को 33% और सामान्य वर्ग को 25% सब्सिडी दी जाएगी। आवेदन ऑनलाइन (नाबार्ड/बैंकों की वेबसाइट) या ऑफलाइन (नजदीकी बैंक शाखा) से किया जा सकता है। योजना में SBI, PNB, HDFC, ICICI जैसे कई बैंक शामिल हैं।
सरकार के GST कटौती फैसले से किसानों और डेयरी सेक्टर को बड़ी राहत मिलेगी। दूध-पनीर टैक्स फ्री हुए हैं, ट्रैक्टर और खाद सस्ते होंगे, जिससे 10 करोड़ से ज्यादा किसानों को फायदा होगा। यह कदम खेती-किसानी, सहकारी संस्थाओं और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती देगा।
भारत सरकार ने पहली बार जानवरों के लिए ब्लड ट्रांसफ्यूजन और ब्लड बैंक के राष्ट्रीय दिशानिर्देश जारी किए हैं। इसमें राज्य-नियंत्रित ब्लड बैंक, ब्लड टाइपिंग और क्रॉस-मैचिंग की अनिवार्यता, स्वैच्छिक दान, राष्ट्रीय ब्लड बैंक नेटवर्क और भविष्य के लिए मोबाइल ब्लड यूनिट जैसी व्यवस्थाएँ शामिल हैं। यह पहल पशु कल्याण, ग्रामीण आजीविका और वेटरनरी स्वास्थ्य सेवाओं को मज़बूती देगी।
मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने प्रदेश में दूध उत्पादन बढ़ाने और 2030 तक 26 हजार गांवों तक डेयरी नेटवर्क विस्तार करने की योजना का ऐलान किया. उन्होंने दुग्ध संघों की गतिविधियों की समीक्षा कर गौशाला प्रबंधन, गौ संरक्षण-संवर्धन, दुग्ध उत्पादों की ब्रांडिंग आदि को लेकर राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड की विशेषज्ञता का भरपूर लाभ लेने का निर्देश भी दिया। इसके अलावा सीएम ने आधुनिक प्रोसेसिंग, नेशनल लेवल पर ब्रांडिंग और वेटनरी प्रशिक्षण की बात भी कही.
उत्तर प्रदेश में नंद बाबा दुग्ध मिशन के तहत मिनी नंदिनी कृषक समृद्धि योजना चलाई जा रही है. इसके तहत देसी गायों की डेयरी खोलने पर लाभार्थी को 50% का अनुदान मिलेगा. लाभ लेने के लिए आपको ऑनलाइन आवेदन करना होगा. आवेदन करने की अंतिम तारीख 23 अगस्त 2025 तक है.