पोल्ट्री फार्म लोन योजना 2025 के तहत किसानों, युवाओं और महिलाओं को मुर्गी पालन यूनिट शुरू करने के लिए 9 लाख रुपये तक का लोन और 25–33% तक की सब्सिडी मिलेगी। लोन की अवधि 5 साल होगी और शुरुआती 6 महीने EMI नहीं देनी होगी। एससी-एसटी वर्ग को 33% और सामान्य वर्ग को 25% सब्सिडी दी जाएगी। आवेदन ऑनलाइन (नाबार्ड/बैंकों की वेबसाइट) या ऑफलाइन (नजदीकी बैंक शाखा) से किया जा सकता है। योजना में SBI, PNB, HDFC, ICICI जैसे कई बैंक शामिल हैं।
सरकार के GST कटौती फैसले से किसानों और डेयरी सेक्टर को बड़ी राहत मिलेगी। दूध-पनीर टैक्स फ्री हुए हैं, ट्रैक्टर और खाद सस्ते होंगे, जिससे 10 करोड़ से ज्यादा किसानों को फायदा होगा। यह कदम खेती-किसानी, सहकारी संस्थाओं और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती देगा।
भारत सरकार ने पहली बार जानवरों के लिए ब्लड ट्रांसफ्यूजन और ब्लड बैंक के राष्ट्रीय दिशानिर्देश जारी किए हैं। इसमें राज्य-नियंत्रित ब्लड बैंक, ब्लड टाइपिंग और क्रॉस-मैचिंग की अनिवार्यता, स्वैच्छिक दान, राष्ट्रीय ब्लड बैंक नेटवर्क और भविष्य के लिए मोबाइल ब्लड यूनिट जैसी व्यवस्थाएँ शामिल हैं। यह पहल पशु कल्याण, ग्रामीण आजीविका और वेटरनरी स्वास्थ्य सेवाओं को मज़बूती देगी।
मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने प्रदेश में दूध उत्पादन बढ़ाने और 2030 तक 26 हजार गांवों तक डेयरी नेटवर्क विस्तार करने की योजना का ऐलान किया. उन्होंने दुग्ध संघों की गतिविधियों की समीक्षा कर गौशाला प्रबंधन, गौ संरक्षण-संवर्धन, दुग्ध उत्पादों की ब्रांडिंग आदि को लेकर राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड की विशेषज्ञता का भरपूर लाभ लेने का निर्देश भी दिया। इसके अलावा सीएम ने आधुनिक प्रोसेसिंग, नेशनल लेवल पर ब्रांडिंग और वेटनरी प्रशिक्षण की बात भी कही.
उत्तर प्रदेश में नंद बाबा दुग्ध मिशन के तहत मिनी नंदिनी कृषक समृद्धि योजना चलाई जा रही है. इसके तहत देसी गायों की डेयरी खोलने पर लाभार्थी को 50% का अनुदान मिलेगा. लाभ लेने के लिए आपको ऑनलाइन आवेदन करना होगा. आवेदन करने की अंतिम तारीख 23 अगस्त 2025 तक है.
बिहार सरकार ने राज्य के मछुआरों के लिए एक डिजिटल प्लेटफार्म तैयार किया है. जिसे NFDP यानी ‘नेशनल फिशरीज डिजिटल प्लेटफॉर्म’ नाम दिया गया है. सरकार इस प्लेटफॉर्म के ज़रिए क्षेत्र के असंगठित मत्स्य किसानों को एक पहचान देना चाहती है. इससे मछुआरों को सरकारी योजनाओं का डायरेक्ट लाभ भी मिल सकेगा.
डेयरी बिज़नेस में पशुओं की देख भाल विशेष रूप से उनके खाने का ध्यान सबसे महत्वपूर्ण होता है। डेयरी बिज़नेस करने वालों का मानना है कि पशुओं के लिए पोषण से भरपूर चारा बहुत ज़रूरी होता है।
सरकार ने अंडा देने वाले पक्षियों, दुधारू पशुओं, मधुमक्खियों और पशुओं में 18 एंटीबायोटिक दवाओं, 18 एंटीवायरल दवाओं और एक एंटीप्रोटोज़ोअन के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगा दिया है। यह प्रतिबंध उन फार्मों पर भी लागू होगा जहाँ से आंतें प्राप्त होती हैं और पशु आवरण उत्पादन के किसी भी चरण में। इसका उद्देश्य वृद्धि को बढ़ावा देने या उपज बढ़ाने के लिए रोगाणुरोधी दवाओं के इस्तेमाल को रोकना है।
ग्रामीण ऊर्जा मॉडल के जरिए उत्तर प्रदेश सरकार ने ग्रामीण इलाकों में एलपीजी के उपयोग में 70 फीसदी की कमी लाने का लक्ष्य तय किया है।निजी गोशालाओं के निर्माण को भी बढ़ावा देगी यह योजना। योजना के तहत सरकार 43 चयनित गौशालाओं में बायोगैस और जैविक खाद संयंत्र स्थापित करने की भी योजना बना रही है। हर गौशाला से प्रति माह 50 क्विंटल तक गोबर का उत्पादन होने की उम्मीद है।
भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मछली उत्पादन करने वाला देश है। आज विश्व का 8% मतलब, करीब 184 लाख टन मछली का उत्पादन अकेले भारत करता है। पिछले 75 सालों में मछली उत्पादन में करीब 18 गुना की बढ़ोत्तरी हुई है।