यूपीएग्रीज परियोजना से कृषि क्षेत्र में होगा बदलाव, महिला किसानों को भी मिलेगा इसका लाभ , जानिए क्या है यूपी सरकार का प्लान

राज्य सरकार उत्तर प्रदेश एग्रीकल्चर ग्रोथ एंड रूरल इंटरप्राइजेज ईकोसिस्टम स्ट्रेंथिंग (यूपीएग्रीज) परियोजना की शुरुआत करने जा रही है। इसका उद्देश्य कृषि उत्पादन को बढ़ाने के साथ साथ कृषि से जुड़े उद्योग को बढ़ावा देना है।विश्व बैंक की सहायता से शुरू हो रही यह परियोजना किसान, कृषक उत्पादक संगठन और कृषि उद्यमियों को हर संभव तकनीकी सहायता तथा इंफ्रास्ट्रक्चर की सुलभता मुहैया कराएगी।

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रानी दुर्गावती श्री अन्न प्रोत्साहन योजना का लाभ, किसानों को इस फसल पर मिलेगा 1000 रुपये प्रति क्विंटल का बोनस

मध्य प्रदेश सरकार राज्य में मोटे अनाज के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए रानी दुर्गावती श्री अन्न प्रोत्साहन योजना की शुरुआत की है जिसके तहत किसानों को प्रोत्साहन राशि दे रही है। अगर कोई किसान 100 किलोग्राम मोटे अनाज की पैदावार करता है तो उसे 1,000 रुपए की प्रोत्साहन राशि मिलेगी। मतलब एक किलोग्राम पर दस रुपए की राशि मिलेगी।

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बागवानी कर कमायें मुनाफा, सरकार करेगी 50 हजार रुपये की मदद, ऐसे करें अप्लाई

बिहार सरकार अपने राज्य के किसानों की आमदनी बढ़ाने और बागवानी को बढ़ावा देने के लिए कई योजनाएं चला रही है। इसी क्रम में सरकार ने उद्यान निदेशालय के अन्तर्गत फसल विविधिकरण योजना (Fasal Vividhikaran Yojana) की शुरुआत की है।

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बार‍िश, मानसून, आईएमडी

मुख्यमंत्री का बड़ा ऐलान, सभी फसलों की ख़रीद MSP पर की जाएगी, ऐसा करने वाला हरियाणा पहला राज्य

हरियाणा सरकार ने राज्य के किसानों को बड़ा तोहफा दिया है। राज्य के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कुरुक्षेत्र में किसानों के लिए कई घोषणाएं की। सीएम ने कहा कि हरियाणा सरकार अब सभी फसलों को MSP पर खरीदेगी। हरियाणा सरकार कुल 24 फसलें न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) पर खरीदेगी।

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बाग़वानी से कमाई का अच्छा मौक़ा, कमर्शियल बागवानी करने पर सरकार दे रही है 50 प्रतिशत तक की सब्सिडी 




कमर्शियल बागवानी(Commercial gardening)को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार किसानों को फल और सब्जियों की खेती करने पर 50 प्रतिशत तक की सब्सिडी दे रही है।यह सब्सिडी राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड(NHB) के तहत दी जा रही है। अगर आप भी बाग़वानी करते हैं या करने की सोच रहे हैं तो समझिए इस योजना का लाभ कैसे ले सकते हैं।

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स्वीट कॉर्न की करें खेती, उत्तर प्रदेश सरकार 50 हज़ार की देगी सब्सिडी



मानसून की बारिश के लगातार बदलते पैटर्न से किसानों का काफ़ी नुक़सान हो रहा है। उत्तर प्रदेश के किसान ख़रीफ़ फसलों की खेती के लिए बारिश का इंतज़ार कर रहे थे और बारिश आई भी तो कहीं इतना ज़्यादा की बाढ़ जैसे हालात हो गये हैं और कहीं इतना कम की सूखा पड़ा है।

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इस राज्‍य के क‍िसानों को गोदाम निर्माण के ल‍िए मिलेगा 10 लाख रुपए तक का अनुदान, ऐसे और यहां करें आवेदन

अक्‍सर क‍िसान अच्‍छी उपज के उनके भंडारण को लेकर चिंतित रहते हैं। मौसम की बढ़ती अन‍िश्‍च‍ितता के बीच ये समस्‍या और बढ़ी है। भंडारण की व्‍यवस्‍था न होने की वजह से कई बार अच्‍छी कीमत भी नहीं मिल पाती। ऐसे में ब‍िहार के क‍िसानों के ल‍िए अच्‍छी खबर है। राज्य के कृषि विभाग ने कृषि उत्पादों के भंडारण के लिए गोदाम निर्माण पर किसानों को अनुदान देने की योजना शुरू की है। इसके लिए किसान 1 से 31 अगस्त, 2024 तक आवेदन कर सकते हैं।

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मछुआरों के लिए मछुआ क्रेडिट कार्ड, ले सकेंगे बिना गारंटी 1.60 लाख रुपये तक का लोन

उत्तर प्रदेश में Blue Revolution के तहत मछली पालन को बढ़ावा दिया जा रहा है। मछुआरों(Fisherman) को आर्थिक रूप से मज़बूत बनाने के लिए राज्य सरकार कई सारी योजनाएँ चला रही है। प्रदेश के मत्स्य पालन मंत्री संजय निषाद ने दावा किया कि यूपी की बदौलत प्रदेश ही नहीं बल्कि पूरे देश के मछुआरों को अब बैंक से बिना गारंटी लोन मिलेगा।

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खेती में तकनीक को बढ़ावा दे रही पंजाब सरकार, एग्रीकल्चर मशीनें खरीदने पर देगी 50 % तक की सब्सिडी

पंजाब(Punjab) में कृषि क्षेत्र में तकनीक को बढ़ावा देने के लिए सरकार किसानों को मशीन ख़रीदने के लिए आर्थिक मदद कर रही है। राज्य के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री गुरमीत सिंह खुड्डियां ने कहा कि किसान, किसान समूह, सहकारी समितियां, पंचायतें और एफपीओएस मशीनरी की खरीद पर 40 प्रतिशत की सब्सिडी ले सकते हैं वहीं अनुसूचित जाति, महिला, छोटे किसान और सीमांत किसानों को इसके लिये 50 प्रतिशत सब्सिडी मिलेगी।

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पशुपालकों को भी मिलेगा Credit Card, ₹1 लाख तक ले सकेंगे इंटरेस्ट फ्री लोन, जल्द शुरू होगा आवेदन

किसानों और पशुपालकों की जरूरतों का देखते हुए राजस्थान सरकार ने एक बड़ा फैसला किया है।राजस्थान सरकार ने गोपाल क्रेडिट कार्ड योजना (Gopal Credit Card Scheme) शुरू करने की घोषणा की है। इस योजना का फायदा सीधे तौर पर गाय-भैंस पालकों को मिलेगा।योजना के पहले चरण में लगभग 5 लाख गोपालक परिवारों को 1 लाख रुपये तक ब्याज मुक्त शॉर्ट टर्म लोन दिए जाएंगे। 




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