कमाई वाली बात Business Ideas
Sugarcane Cultivation:गन्ने से हम कई रूपों में मिठास लेते हैं जैसे गुड़, राब, शक्कर, खांड, बूरा, मिश्री और चीनी भी। आपको पता है कि विश्व में जितने क्षेत्र में गन्ने की खेती की जाती है, उसका लगभग आधा हमारे देश में होती है। गन्ने की फसल हमारे देश की सबसे महत्वपूर्ण नकदी फसलों में से एक है।
बिहार में अच्छी क्वालिटी की चाय की खेती को बढ़ावा दिया जा रहा है। जिसके लिये राज्य सरकार ने वित्त वर्ष 2024-25 में चाय विकास योजना शुरू की है। इसके तहत सरकार राज्य के पाँच जिलों में किसानों को चाय की खेती पर 2.47 लाख रुपये की सब्सिडी दे रही है।
बिहार सरकार क्लस्टर में बागवानी योजना के तहत राज्य में फल फूल की बाग़वानी को बढ़ावा दे रही है। बिहार कृषि विभाग के मुताबिक़ सरकार की ओर से गांव में 25 एकड़ से अधिक बागवानी फसल उगाने पर ₹1 लाख प्रति एकड़ तक की सहायता दी जाएगी। किसानों की आय में वृद्धि, खेती में सुधार और कृषि में नवाचार को बढ़ावा देना इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य है।
हरियाणा सरकार ने धान की सीधी बिजाई (DSR) करने वाले किसानों को 4000 रुपये प्रति एकड़ की दर से मदद देने का एलान किया है। इसके लिए राज्य के किसानों को ‘मेरी फसल मेरा ब्योरा’ पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कराना होगा।
हिमाचल प्रदेश सरकार राज्य में नेचुरल फार्मिंग(Natural Farming) को बढ़ावा देने के लिए हिम-उन्नति(HIM-UNNATI) योजना लॉन्च की है। इस योजन के लिए 150 करोड़ रुपये का बजट तय किया गया है, जिससे प्रदेश के करीब दो लाख किसानों को फायदा होगा। इस योजना का फ़ायदा राज्य के छोटे किसानों और पहले से ही नेचुरल फार्मिंग कर रहे किसानों को मिलेगा।
देश में बागवानी क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। इसी प्रयास के तहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में 1765.67 करोड़ रुपये के स्वच्छ पौध कार्यक्रम Clean Plant Programme (CPP) को मंजूरी दे दी है।
प्रदेश के किसानों की आय बढ़ाने, शहद उत्पादन में वृद्धि और फसल की उत्पादकता को बढ़ाने के लिए बिहार सरकार मधुमक्खी पालन एवं मधु उत्पादन कार्यक्रम चला रही है। जिसके तहत किसानों को मधुमक्खी पालन शुरू करने के लिए 80 प्रतिशत तक अनुदान दे रही है। यह योजना राज्य के 15 जिलों में चलाई जा रही है।
हरियाणा सरकार ने बारिश की कमी से प्रभावित किसानों को राहत देने के लिए चालू खरीफ सीजन में सभी फसलों पर 2,000 रुपए प्रति एकड़ बोनस देने का फैसला किया है। यह फैसला मुख्यमंत्री नायब सैनी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में लिया गया। कैबिनेट के फैसले की जानकारी देते हुए मुख्यमंत्री नायब…
झारखंड में किसानों के 2 लाख रुपए तक के कृषि लोन माफ किए जाएंगे। 31 मार्च 2020 तक जिन किसानों ने 50 हजार से लेकर दो लाख तक का लोन लिया है, उसे ‘वन टाइम सेटलमेंट’ के जरिए माफ किया जाएगा। सरकार ने लोन माफी की घोषणा इस साल फरवरी में पेश किए गए बजट में ही की थी।
राज्य सरकार उत्तर प्रदेश एग्रीकल्चर ग्रोथ एंड रूरल इंटरप्राइजेज ईकोसिस्टम स्ट्रेंथिंग (यूपीएग्रीज) परियोजना की शुरुआत करने जा रही है। इसका उद्देश्य कृषि उत्पादन को बढ़ाने के साथ साथ कृषि से जुड़े उद्योग को बढ़ावा देना है।विश्व बैंक की सहायता से शुरू हो रही यह परियोजना किसान, कृषक उत्पादक संगठन और कृषि उद्यमियों को हर संभव तकनीकी सहायता तथा इंफ्रास्ट्रक्चर की सुलभता मुहैया कराएगी।