स्वादिष्ट और फ़ायदेमंद होने की वजह से मशरूम(Mushroom) की मांग मार्केट में तेज़ी से बढ़ती जा रही है। इसकी खेती में लागत कम लगती है और मुनाफ़ा तगड़ा होता है, इसलिए बिहार के किसान इसकी खेती कर अच्छा पैसा कमा रहे हैं।
जलवायु परिवर्तन और धान(paddy) की खेती में पानी की ज़्यादा खपत
को देखते हुए उत्तर प्रदेश के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने प्रदेश के किसानों को धान(paddy) के बजाए मक्का और ज्वार की फसल लगाने की सलाह दी है।
अगर आप पशुपालन के जरिए कमाई करना चाहते हैं या पहले से ही क्षेत्र में काम कर रहे हैं तो ये खबर आपके बड़े काम की हो सकती है। देश में पशुपालन को बढ़ावा देने के लिए केंद्र और राज्य सरकारें तरह-तरह से मदद कर रहीं हैं। लेकिन इसके लिए आपको भी जागरूक बनना पड़ेगा।
इस बार के बजट में कृषि क्षेत्र में कई योजनाओं का ज़िक्र किया गया उनमें से एक नमो ड्रोन दीदी योजना(Namo Drone didi yojana) भी है।केंद्र सरकार की तरफ से लॉन्च की गई यह एक महत्वाकांक्षी योजना है जिसका लक्ष्य कृषि के क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी को बढ़ाना और आत्मनिर्भर बनाना है। सरकार की तरफ से इस खास योजना के लिए 500 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं।
कल देश के आम बजट से कृषि और इससे जुड़े क्षेत्रों के हिस्से 1.52 लाख करोड़ रुपए आए. इस पर अलग अलग प्रतिक्रिया भी आई. किसी ने कहा कि इतना पैसा पर्याप्त है तो कोई इस बात के पक्ष में था कि कृषि क्षेत्र को उद्धार के लिए देश के बजट से और बड़ा हिस्सा चाहिए था.
सर्वे में एक और बात सामने आई है, चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर वी अनंत नागेश्वरन के अनुसार लोगों को एग्रीकल्चरल ऐक्टिविटीज़ से नॉन एग्रीकल्चरल ऐक्टिविटीज़ की ओर ले जाने वाली नेशनल स्ट्रेटेजी एम्प्लॉयमेंट और प्रॉपर्टी का क्रिएशन नहीं कर पा रही है। उनकी सलाह है – ‘जड़ों की ओर लौटें’ और खेती को देश के ग्रामीण युवाओं के लिए फैशनेबल और उपयोगी बनाएं।
Mukhyamantri Udyami Yojna:बिहार सरकार राज्य के युवाओं को आर्थिक रूप से सक्षम बनाने के लिए 10 लाख रुपये तक की आर्थिक मदद दे रही है। इस योजना का लाभ कैसे लेना है विस्तार से जानिए।
केंद्रीय बजट 2024-25 (Union Budget 2024-25) में कृषि और इससे संबंधित क्षेत्रों के लिए 1.52 लाख करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। बजट पेश करते समय वित्त मंत्री ने घोषणा की कि केंद्र कृषि के लिए डिजिटल ढांचे को बढ़ावा देने के लिए राज्यों के साथ काम करेगा। किसानों और कृषि क्षेत्र के विकास को…
सभी फसलों पर MSP गारंटी कानून और इसके साथ ही किसानों की दूसरी मांगों को लेकर किसान नेताओं ने आंदोलन कार्यक्रम शुरू कर दिया है। आज, 22 जुलाई को दिल्ली के कॉन्स्टीट्यूशनल क्लब में संयुक्त किसान मोर्चा (नॉन पॉलिटिकल) और किसान मजदूर मोर्चा ने बैठक की जिसमें किसान आंदोलन को लेकर आगे की रणनीति के बारे में बात की।
मुख्यमंत्री पशुधन विकास योजना का उद्देश्य झारखंड के किसानों को पशुपालन में शामिल होने के लिए प्रोत्साहित करना है। योजना के तहत किसानों को उच्च गुणवत्ता वाले मवेशी खरीदने और डेयरी व्यवसाय शुरू करने के लिए सब्सिडी दी जा रही है, जिससे ग्रामीण क्षेत्र में रोज़गार के अवसर खुलेंगे और पशुपालकों की आय में वृद्धि होगी।