यूपी की योगी सरकार ने राज्य के किसानों के हित में एक फ़ैसला लिया है। राज्य सरकार ने पीएम फसल बीमा योजना(PM Fasal Bima yojana) का फायदा उठाने के लिए आवेदन की अंतिम तारीख़ बढ़ा दी है।
हरियाणा सरकार ने राज्य के किसानों को बड़ा तोहफा दिया है। राज्य के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कुरुक्षेत्र में किसानों के लिए कई घोषणाएं की। सीएम ने कहा कि हरियाणा सरकार अब सभी फसलों को MSP पर खरीदेगी। हरियाणा सरकार कुल 24 फसलें न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) पर खरीदेगी।
ख़रीफ़ फसलों की बुआई इस साल 2 अगस्त तक पिछले साल के मुक़ाबले 25.38 लाख हेक्टेयर अधिक क्षेत्र में हुई है। दलहन, तिलहन, गन्ना, मूंगफली, सोयाबीन और मक्के की बुआई में वृद्धि देखी गयी है वहीं कपास, जूट, बाजरा और रागी फसल की बुआई में कमी आई है।
रिपोर्ट के मुताबिक़ यूपी के कई क्षेत्रों में बाढ़ से भारी नुकसान हुआ है।मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बाढ़ प्रभावित इलाकों की खुद लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं। प्रदेश में बाढ़ की वजह से फसलों को हुए नुकसान की भरपाई के लिए योगी सरकार ने अब तक 150 करोड़ रुपए से अधिक की धनराशि जारी की है।
कृषि क्षेत्र में उत्पादन बढ़ाना, लागत कम करना, उत्पादन का सही दाम देना, प्राकृतिक आपदा के लिए राहत राशि देना, कृषि में विविधता और वैल्यू एडिशन इसके साथ ही आने वाली पीढ़ियों के लिए भी धरती सुरक्षित रहे, इसके लिए प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने का प्रयास करना ये हमारी छह प्राथमिकताएं हैं। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कृषि क्षेत्र में सरकार की प्राथमिकताओं के बारे शुक्रवार की राज्यसभा में जानकारी दी
बिहार सरकार राज्य के 28 जिलों में डिजिटल क्रॉप सर्वे (Digital crop survey) कराने की तैयारी में है। राज्य के कृषि मंत्री मंगल पांडेय ने कहा कि इस सर्वे के माध्यम से किसानों और उनके फसलों की सही जानकारी मिलेगी जिससे हमें कोई योजना बनाने और योजना का लाभ किसानों को देने में आसानी होगी।
अक्सर किसान अच्छी उपज के उनके भंडारण को लेकर चिंतित रहते हैं। मौसम की बढ़ती अनिश्चितता के बीच ये समस्या और बढ़ी है। भंडारण की व्यवस्था न होने की वजह से कई बार अच्छी कीमत भी नहीं मिल पाती। ऐसे में बिहार के किसानों के लिए अच्छी खबर है। राज्य के कृषि विभाग ने कृषि उत्पादों के भंडारण के लिए गोदाम निर्माण पर किसानों को अनुदान देने की योजना शुरू की है। इसके लिए किसान 1 से 31 अगस्त, 2024 तक आवेदन कर सकते हैं।
नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट यानी ई-नाम (e-NAM) एक ऑनलाइन मार्केटिंग साइट है, जिसके जरिए किसान, व्यापारी और खरीदार ऑनलाइन खरीद-बिक्री कर सकते हैं। यह प्लेटफार्म किसानों को पारदर्शिता और आर्थिक सुरक्षा का अवसर देता है।
उत्तर प्रदेश में Blue Revolution के तहत मछली पालन को बढ़ावा दिया जा रहा है। मछुआरों(Fisherman) को आर्थिक रूप से मज़बूत बनाने के लिए राज्य सरकार कई सारी योजनाएँ चला रही है। प्रदेश के मत्स्य पालन मंत्री संजय निषाद ने दावा किया कि यूपी की बदौलत प्रदेश ही नहीं बल्कि पूरे देश के मछुआरों को अब बैंक से बिना गारंटी लोन मिलेगा।
किसानों और पशुपालकों की जरूरतों का देखते हुए राजस्थान सरकार ने एक बड़ा फैसला किया है।राजस्थान सरकार ने गोपाल क्रेडिट कार्ड योजना (Gopal Credit Card Scheme) शुरू करने की घोषणा की है। इस योजना का फायदा सीधे तौर पर गाय-भैंस पालकों को मिलेगा।योजना के पहले चरण में लगभग 5 लाख गोपालक परिवारों को 1 लाख रुपये तक ब्याज मुक्त शॉर्ट टर्म लोन दिए जाएंगे।