हरियाणा सरकार ने धान की सीधी बिजाई (DSR) करने वाले किसानों को 4000 रुपये प्रति एकड़ की दर से मदद देने का एलान किया है। इसके लिए राज्य के किसानों को ‘मेरी फसल मेरा ब्योरा’ पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कराना होगा।
धान खरीफ सीजन की प्रमुख फसल है। और देश के लगभग सभी राज्यों में इसकी खेती होती है। उत्तर प्रदेश में भी इसकी खेती बड़े पैमाने पर की जाती है। प्रदेश में इस समय किसानों ने बड़े स्तर पर धान की फसल लगाई हुई है। लेकिन, अब कई जगह किसानों के सामने फसल में बकानी…
हिमाचल प्रदेश सरकार राज्य में नेचुरल फार्मिंग(Natural Farming) को बढ़ावा देने के लिए हिम-उन्नति(HIM-UNNATI) योजना लॉन्च की है। इस योजन के लिए 150 करोड़ रुपये का बजट तय किया गया है, जिससे प्रदेश के करीब दो लाख किसानों को फायदा होगा। इस योजना का फ़ायदा राज्य के छोटे किसानों और पहले से ही नेचुरल फार्मिंग कर रहे किसानों को मिलेगा।
पटना। देश की दूसरी सबसे बड़ी नदी जोड़ योजना कोसी-मेची नदी लिंक परियोजना को 2019 में ही केंद्र सरकार ने स्वीकृति दे दी थी। लेकिन केंद्र और राज्य सरकार के बीच कुछ विवाद को लेकर इस योजना की फाइल जमीन पर नहीं उतर पा रही थी। हालांकि 2024 के बजट घोषणा के बाद परियोजना एक बार फिर चर्चा में है।
प्रदेश के किसानों की आय बढ़ाने, शहद उत्पादन में वृद्धि और फसल की उत्पादकता को बढ़ाने के लिए बिहार सरकार मधुमक्खी पालन एवं मधु उत्पादन कार्यक्रम चला रही है। जिसके तहत किसानों को मधुमक्खी पालन शुरू करने के लिए 80 प्रतिशत तक अनुदान दे रही है। यह योजना राज्य के 15 जिलों में चलाई जा रही है।
झारखंड में किसानों के 2 लाख रुपए तक के कृषि लोन माफ किए जाएंगे। 31 मार्च 2020 तक जिन किसानों ने 50 हजार से लेकर दो लाख तक का लोन लिया है, उसे ‘वन टाइम सेटलमेंट’ के जरिए माफ किया जाएगा। सरकार ने लोन माफी की घोषणा इस साल फरवरी में पेश किए गए बजट में ही की थी।
मध्य प्रदेश सरकार राज्य में मोटे अनाज के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए रानी दुर्गावती श्री अन्न प्रोत्साहन योजना की शुरुआत की है जिसके तहत किसानों को प्रोत्साहन राशि दे रही है। अगर कोई किसान 100 किलोग्राम मोटे अनाज की पैदावार करता है तो उसे 1,000 रुपए की प्रोत्साहन राशि मिलेगी। मतलब एक किलोग्राम पर दस रुपए की राशि मिलेगी।
गन्ने की खेती देश के कई राज्यों में की जाती है। उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक गन्ने का उत्पादन होता है। महाराष्ट्र गन्ना उत्पादन में दूसरे नंबर पर आता है। यह दोनों ही राज्य ऐसे हैं जहां गन्ने का सबसे अधिक उत्पादन होता है और यहीं पर सबसे अधिक चीनी मिलें भी हैं। इन दोनों के अलावा कर्नाटक, हरियाणा, बिहार, तमिलनाडु, गुजरात, पंजाब, आंध्रप्रदेश और उत्तराखंड में भी गन्ने की खेती की जाती है।
बिहार सरकार अपने राज्य के किसानों की आमदनी बढ़ाने और बागवानी को बढ़ावा देने के लिए कई योजनाएं चला रही है। इसी क्रम में सरकार ने उद्यान निदेशालय के अन्तर्गत फसल विविधिकरण योजना (Fasal Vividhikaran Yojana) की शुरुआत की है।
यूपी की योगी सरकार ने राज्य के किसानों के हित में एक फ़ैसला लिया है। राज्य सरकार ने पीएम फसल बीमा योजना(PM Fasal Bima yojana) का फायदा उठाने के लिए आवेदन की अंतिम तारीख़ बढ़ा दी है।