यूपी चारा नीत‍ि

उत्तर प्रदेश: ग्राम समाज की भूम‍ि पर होगा चारा उत्‍पादन, यूपी चारा नीत‍ि को मंजूरी

उत्तर प्रदेश में पशुधन की कमी दूर करने के ल‍िए ग्राम समाज की भूम‍ि पर चारे का उत्‍पादन कराया जायेगा। इसके ल‍िए कैब‍िनेट ने यूपी चारा नीत‍ि (वर्ष 2024 से 2029 तक) को मंजूरी दे दी है। पशुधन व दुग्‍ध व‍िकास मंत्री धर्मपाल सिंह ने बताया कि पशुधन की जरूरत के ल‍िहाज से हरे चारे…

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उत्तर प्रदेश में कृषि यंत्रों पर मिल रहा है भारी छूट, और खबरें भी पढ़ें

दिनभर की खेती किसानी से जुड़ी खबरों की न्यूज पोटली में आपका स्वागत है। चलिए देखते हैं आज की पोटली में किसानों के लिए क्या क्या नया है।

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राज्य में कृषि यंत्रों पर भारी छूट, सरकार दे रही है 50-80% तक की सब्सिडी

उत्तर प्रदेश सरकार किसानों को प्रमोशन ऑफ एग्रीकल्चरल मैकेनाइजेशन फॉर इन-सीटू मैनेजमेंट ऑफ क्रॉप रेज्ड्यू, (CRM) योजना के तहत फसल अवशेष प्रबंधन वाले कृषि यंत्रों पर किसानों को सब्सिडी दे रही है।

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बासमती की खेती दिलाएगी बड़ा फायदा, पंजाब सरकार को उम्मीद

पंजाब वह राज्य है जो देश भर में बासमती उत्पादन में सबसे ज्यादा कॉनट्रिब्यूट करता है. इस बार वहाँ की सरकार को उम्मीदें हैं कि बासमती चावल की पैदावार बढ़ेगी. यह उम्मीद इस बात से दिखाई देती है कि इस बार पंजाब सरकार ने यह टारगेट रखा है कि इस बार राज्य में बासमती की बुवाई वाले क्षेत्र 40 परसेंट तक बढ़ेंगे.

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राजस्थान सरकार का किसानों के लिये बड़ा तोहफ़ा, खेती किसानी से जुड़ी और दिनभर की खबरें पढ़ें

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किसानों के काम की ये 5 Mobile app, जाने पूरी डिटेल

ग्रामीण भारत इन दिनों डिजिटलाइज़ेशन और टेक्नोलॉजी की ओर तेजी से बढ़ रहा है। वही भारत सरकार भी देश के ग्रामीण और दूरदराज के क्षेत्रों में ब्रॉडबैंड और मोबाइल सेवाओं को बढ़ाने पर जोर दे रही है।

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किसानों को पराली से निपटने के लिये जारी हुए 500 करोड़, क्या राज्य हो पाएगा पराली की समस्या से मुक्त 



पंजाब सरकार किसानों को पराली(stubble) की समस्या से निपटने के लिये 500 करोड़ की लागत से नयी योजना तैयार कर रहा है। योजना के तहत किसान को, सहकारी समितियां, एफ़पीओ और पंचायतों को फसल अवशेष प्रबंधन (CRM) मशीनरी उपकरणों की लागत पर 50% से 80% तक सब्सिडी दी जायेगी।



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प्रदेश में किसानों के लिये बनेगा किसान कार्ड, योजनाओं का लाभ लेना होगा और भी आसान 


प्रदेश के किसानों के लिये आधार कार्ड(Aadhar Card) की तरह ही किसान कार्ड बनाये जाने की तैयारी चल रही है।इसके लिये 1 जुलाई 2024 से किसान रजिस्ट्री की शुरुआत की जा रही है।

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महाराष्ट्र में दूध उत्पादक किसान क्यों हुए आंदोलन को मजबूर?

आपको अपने शहर या कस्बे में कितने रुपए में दूध मिल रहा है? 50 रुपए या साठ रुपए प्रति लीटर? कई बार शायद साठ से भी ज्यादा खरीदते हों. लेकिन दुख की बात ये है कि खरीददार महंगा खरीद जरूर रहे हैं लेकिन बेचने वाले महंगा नहीं बेच पा रहे.

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Solar Electricity: खेतों में पैदा करें बिजली, होगी लाखों रुपए की कमाई, जानिए पूरा प्रोसेस



लखनऊ। किसान अब अपने खेतों में फसलों के अलावा बिजली पैदा करके भी लाखों रुपए की कमाई कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश में जिन किसानों के पास विद्युत उप केंद्रों (power substation) के आस-पास 4 एकड़ ज़मीन है तो वे किसान पीएम कुसुम (PM KUSUM) योजना के तहत अपने खेतों में सोलर प्लांट (Solar Plant)…

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