खेती किसानी से जुड़ी जानकारियाँ , न्यूज़ पोटली
बिहार में पपीता विकास योजना 2025-27 तक चलेगी। राज्य के 22 जिलों के किसानों को प्रति हेक्टेयर 75,000 की लागत पर 60% यानी 45,000 रुपये तक अनुदान मिलेगा। राशि दो किस्तों में दी जाएगी। योजना का लाभ 0.25 से 5 एकड़ तक खेती करने वाले किसानों को मिलेगा।
केंद्र सरकार ने आलू की चार नई हाई-क्वालिटी किस्मों कुफरी रतन, कुफरी तेजस, कुफरी चिपभारत-1 और कुफरी चिपभारत-2 को खेती और बीज उत्पादन के लिए मंजूरी दी है। ये किस्में अलग-अलग मौसम और क्षेत्रों के लिए उपयुक्त हैं और उच्च उपज देने के साथ लंबी भंडारण क्षमता रखती हैं। ICAR-CPRI के निदेशक ब्रजेश सिंह ने कहा कि ये किस्में किसानों की आय बढ़ाने, आलू प्रसंस्करण क्षमता सुधारने और उद्योग को बढ़ावा देने में मदद करेंगी। इस कदम से भारत के आलू क्षेत्र में नई संभावनाएँ खुलेंगी।
हिमाचल प्रदेश में 3 अक्टूबर से धान की खरीद शुरू होगी और किसानों के लिए ऑनलाइन पंजीकरण पोर्टल खोल दिया गया है। इस बार 31,100 मीट्रिक टन धान खरीदने का लक्ष्य तय किया गया है और किसानों को 2,389 रुपये प्रति क्विंटल का समर्थन मूल्य मिलेगा, जो पिछले साल से अधिक है। प्रदेश भर में 11 खरीद केंद्र बनाए गए हैं ताकि किसान आसानी से अपनी फसल बेच सकें। विभाग ने किसानों से अपील की है कि वे समय पर पोर्टल पर पंजीकरण करें।
इस खरीफ सीजन में बुवाई का रकबा सामान्य से ज्यादा होकर 1105 लाख हेक्टेयर पहुंच गया है, जो पिछले साल से 27 लाख हेक्टेयर अधिक है। धान, मक्का और मोटे अनाजों में अच्छी बढ़त दर्ज की गई है, जबकि दालों में मामूली वृद्धि और अरहर में गिरावट आई है। तिलहन और कपास की बुवाई घटी है, लेकिन गन्ना और मूंगफली में थोड़ी बढ़ोतरी देखी गई है। हालांकि, अत्यधिक बारिश और बाढ़ ने कई इलाकों में फसलों को नुकसान भी पहुंचाया है।
जीएसटी काउंसिल ने खेती-बाड़ी के उपकरणों पर टैक्स 12% से घटाकर 5% कर दिया है। नई दरें 22 सितंबर से लागू होंगी। इससे किसानों को ट्रैक्टर, कंबाइन और अन्य मशीनरी खरीदने पर हजारों से लेकर लाखों रुपये तक की बचत होगी। इस फैसले से खेती की लागत कम होगी और किसान आधुनिक तकनीक आसानी से अपना सकेंगे।
सरकार के GST कटौती फैसले से किसानों और डेयरी सेक्टर को बड़ी राहत मिलेगी। दूध-पनीर टैक्स फ्री हुए हैं, ट्रैक्टर और खाद सस्ते होंगे, जिससे 10 करोड़ से ज्यादा किसानों को फायदा होगा। यह कदम खेती-किसानी, सहकारी संस्थाओं और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती देगा।
बिहार सरकार ने किसानों और युवाओं को खेती से लेकर मार्केटिंग तक प्रशिक्षित करने के लिए बड़ा अभियान शुरू किया है। इसमें केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय पूसा, बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर और सभी 38 जिलों के संस्थान जुड़े हैं। करीब 14 हजार किसानों को आधुनिक खेती और वैल्यू एडिशन तकनीक सिखाई जाएगी और युवाओं को ‘मास्टर ट्रेनर’ बनाकर रोज़गार से जोड़ा जाएगा।
उत्तर प्रदेश सरकार किसानों को सरसों और राई की खेती के लिए 2 किलो मुफ्त बीज मिनीकिट देगी। किसान 1 से 25 सितंबर 2025 तक कृषि विभाग के पोर्टल पर आवेदन कर सकते हैं। ज़्यादा आवेदन आने पर चयन ऑनलाइन लॉटरी से होगा और चुने गए किसानों को बीज सरकारी भंडारों से POS मशीन के जरिए मिलेगा। योजना का मकसद तिलहनी फसलों का उत्पादन और किसानों की आय बढ़ाना है।
भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान (ICAR) ने रबी सीजन के लिए पूसा व्हीट क्रांति (HI-1669) किस्म की सिफारिश की है। यह किस्म ज्यादा तापमान सहने वाली, रोग-कीट प्रतिरोधी है और औसतन 59.2 क्विंटल प्रति हेक्टेयर पैदावार देती है। यह खासकर मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, राजस्थान, पश्चिमी यूपी और झांसी डिवीजन के लिए उपयुक्त है। वहीं, कृषि मंत्रालय 3 अक्टूबर से विकसित कृषि संकल्प अभियान शुरू कर किसानों तक नई तकनीक और समाधान पहुँचाएगा।
नीति आयोग ने दालों में आत्मनिर्भरता के लिए रोडमैप जारी किया है। इसके तहत 1,000 करोड़ रुपये के दाल मिशन से उत्पादन बढ़ाने, बेहतर बीज, MSP, भंडारण और बाज़ार की सुविधा दी जाएगी। धान की खाली ज़मीन पर दाल बोकर उत्पादन 20 मिलियन टन तक बढ़ाया जा सकता है। इससे आयात पर निर्भरता घटेगी और 2030 तक बढ़ती मांग पूरी होगी।