लोकसभा

देश में 10 हजार नए FPO, किसानों के आनलाइन व्यापार के लिए e-NAM की व्यवस्था

देश में 10 हजार नए एफपीओ बनाए गये हैं। किसानों के आनलाइन व्यापार के लिए ई-नाम की व्यवस्था की गई। सरकार ने लागत पर कम से कम 50 प्रतिशत मुनाफा जोड़कर न्यूनतम समर्थन मूल्य यानि एमएसपी तय की है। किसानों से एमएसपी पर खरीदी मोदी की सरकार के समय में सर्वाधिक 22.38 लाख करोड़ रु. की हुई है। सरकार ने पीएम-आशा योजना बनाई और इसके अंतर्गत सोयाबीन सहित अन्य उपज की रिकार्ड खरीदी की। साथ ही, कर्नाटक, महाराष्ट्र सहित अन्य राज्यों में भी खरीद की समय-सीमा बढ़ाई, कहीं भेदभाव नहीं किया। ये जानकारी केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने लोकसभा में दी।

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तुअर दाल किसानों के लिए बड़ा फैसला लिया है.

मध्य प्रदेश में 1 लाख 27 हजार मीट्रिक टन तुअर दाल की सरकारी खरीद का टारगेट

बाज़ार में तुअर यानी अरहर दाल की मांग हमेशा बनी रहती है. इसलिए इसकी खेती से किसानों को अच्छा मुनाफ़ा मिलता है। केंद्र सरकार भी इसकी खेती को बढ़ावा देने के लिए किसानों से सौ प्रतिशत ख़रीद का वायदा किया है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने तुअर दाल किसानों के लिए बड़ा फैसला लिया है. राज्य सरकार ने खरीफ वर्ष 2024 में तुअर उत्पादक 43 जिलों के रजिस्टर्ड किसानों से न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) ₹7550 पर मध्य प्रदेश राज्य सहकारी विपणन संघ द्वारा ख़रीद करने का फैसला लिया है.

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असम के चिरांग जिले के किसान अकबर अली

अकबर अली की सालाना 1.25 करोड़ रुपये की कमाई का जरिया बना तकनीक के साथ ऐपल बेर और ड्रैगन फ्रूट की खेती

भारत की अर्थव्यवस्था को मज़बूती देने में कृषि क्षेत्र का बहुत बड़ा योगदान है। हाल ही में आए आर्थिक समीक्षा में बताया गया है कि भारतीय कृषि क्षेत्र 42.3 प्रतिशत आबादी को आजीविका देती है और मौजूदा कीमतों पर देश की जीडीपी में इसकी 18.2 प्रतिशत की हिस्‍सेदारी है। ये तो बात हुई जॉब क्रिएशन की, लेकिन भोजन के लिए तो सौ प्रतिशत आबादी कृषि पर निर्भर करती है। इसलिए ये क्षेत्र सबसे महत्वपूर्ण है।

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राजस्‍थान

राजस्‍थान में 13.89 लाख मीट्रिक टन सरसों और 6.30 लाख मीट्रिक टन चना खरीद का लक्ष्य, 10 अप्रैल से शुरू होगी खरीद

भारत में रबी सीजन में गेहूं के अलावा दलहन और तिलहन की खेती भी प्रमुखता से की जाती है, जिसमें चना और सरसों अहम है. देश में वर्तमान में इन फसलों की कटाई शुरू हो चुकी है. ऐसे में राज्य सरकारें इन MSP पर ख़रीद के लिए किसानों से रजिस्ट्रेशन करा रही हैं. इसी क्रम में राजस्थान सरकार चना-सरसों की सरकारी ख़रीद के लिए एक अप्रैल से रज‍िस्ट्रेशन शुरू करेगी, जबकि‍ इन फसलों की खरीद 10 अप्रैल से शुरू होगी.

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गन्ना किसान

गन्ना किसानों को ट्रेनिंग दिलवाएगी यूपी सरकार, सीएम योगी ने अधिकारियों को दिए निर्देश

‘किसान सरकार की प्राथमिकता में हैं। इनके हितों के प्रति पूरी गंभीरता से काम किया जाना चाहिए।’ चीनी उद्योग व गन्ना विकास विभाग की समीक्षा बैठक में बोले उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि प्रत्येक जनपद में मास्टर ट्रेनर के माध्यम से गन्ना किसानों का प्रशिक्षण कराया जाए। इसमें स्थानीय कृषि विज्ञान केंद्रों को भी जोड़ा जाए।

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वनीला

दुनिया की दूसरी सबसे महंगी फसल है Vanilla, असम के किसान अमर बासुमतारी से जानिए इसकी खेती का तरीक़ा

वनीला (Vanilla) दुनिया की दूसरी सबसे महंगी फसल है, जिसकी कीमत 25,000-40,000 रुपये प्रति किलो तक होती है। पहले नंबर पर अभी भी केसर है। भारत में, वनीला की खेती मुख्य रूप से केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु और उत्तर-पूर्वी राज्यों में होती है, लेकिन अब कई अन्य राज्यों के किसानों ने भी इसकी खेती शुरू कर दी है। असम के किसान अमर बासुमतारी भी वनीला की खेती से अच्छी कमाई कर रहे हैं।

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बलरामपुर चीनी मिल

इस तकनीक से बढ़ेगी गन्ने की पैदावार, सरकार भी दे रही है सब्सिडी

भारत में गन्ने की खेती बड़े पैमाने पर की जाती है। यहां हर साल करीब 58 लाख हेक्टेयर में गन्ने की खेती होती है। गन्ना एक नकदी फसल है, इससे किसानों को अच्छी आमदनी होती है। इसलिए किसान इसकी खेती में काफ़ी रुचि लेते हैं। लेकिन पिछले कुछ सालों से इसकी खेती से किसान नाखुश नज़र आ रहे हैं। वजह है अधिक लागत के बावजूद पैदावार में कमी। कम पैदावार की सबसे बड़ी वजह है सिंचाई में आने वाली दिक्कत और दूसरा, गन्ने में लगने वाला लाला सड़न रोग जिसका सीधा असर उत्पादन पर पड़ता है। लेकिन यूपी में तकनीक के ज़रिए उत्पादन में वृद्धि देखी जा रही है और सरकार भी इसमें किसानों की मदद कर रही है।

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बाग़वानी फसलों

IMD ने बागवानी फसलों को तेज हवाओं से बचाव के लिए जारी की एडवाइजरी

तेज हवाओं और ओलावृष्टि जैसे ख़राब मौसम का सबसे ज्यादा बुरा प्रभाव कृषि क्षेत्र पर पड़ता है. विशेष रूप से गेहूं, चना और मसूर जैसी खड़ी फसलों पर भारी बारिश का असर देखने को मिलता है. इसके अलावा बाग़वानी फसलों पर भी बुरा असर पड़ता है. आईएमडी के मुताबिक़ पूर्वी और मध्य भारत में 20 से 22 मार्च 2025 तक मौसम में बड़ा बदलाव होने की संभावना है. ऐसे में आईएमडी ने किसानों को बाग़वानी फसलों को ढकने के लिए जाली या तंबू का प्रयोग करने की सलाह दी है ताकि ओलावृष्टि से नुकसान कम हो सके.

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गेहूं की ख़रीद

इन राज्यों में शुरू हो चुकी है गेहूं की सरकारी ख़रीद, MP में 175 रुपए तो राजस्थान 150 रुपए प्रति क्विंटल मिल रहा Bonus

देश भर में गेहूं की कटाई शुरू हो चुकी है। इसके साथ ही कुछ प्रमुख उत्पादक राज्यों में गेहूं की MSP पर सरकारी ख़रीद भी शुरू हो चुकी है। उत्‍तर प्रदेश में 17 मार्च से, मध्‍य प्रदेश में 15 मार्च से और राजस्थान में 10 मार्च से सरकारी खरीद शुरू हो चुकी है।आपको बता दें कि केंद्र ने चालू मार्केटिंग सीजन 2025-26 के लिए गेहूं पर न्‍यूनतम समर्थन मूल्‍य 2425 रुपये प्रति क्विंटल तय किया है। लेकिन राजस्थान सरकार राज्य के किसानों को 150 रुपये प्रत‍ि क्विंटल बोनस भी दे रही है यानी किसानों को 2575 रुपये प्रति क्विंटल का भाव मिल रहा है। इसके अलावा मध्‍य प्रदेश में गेहूं पर MSP के अलावा 175 रुपये प्रति क्विंटल बोनस भी दिया जा रहा है।

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हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू

Himachal Budget: प्राकृतिक रूप से उगाए गये मक्के और गेहूं के MSP में रिकॉर्ड बढ़ोतरी, गाय और भैंस के दूध का MSP भी बढ़ा

हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने सोमवार को वित्त वर्ष 2025-26 के लिए राज्य का वार्षिक बजट पेश किया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारी सरकार ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सशक्त बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने गाय और भैंस के दूध के न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ोतरी का ऐलान किया। उन्होंने गाय के दूध के न्यूनतम समर्थन मूल्य में 6 रुपये की बढ़ोतरी कर इसे 45 रुपये से 51 रुपये प्रति लीटर और भैंस के दूध के न्यूनतम समर्थन मूल्य को 55 रुपये से बढ़ाकर 61 रुपये प्रति लीटर करने की घोषणा की।

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