खेती किसानी से जुड़ी जानकारियाँ , न्यूज़ पोटली
आईसीएआर-भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान (IARI) पूसा, नई दिल्ली ने चने की नई उन्नत किस्म ‘पूसा चना 4037’ को विकसित किया है। चने की इस किस्म की औसत उत्पादन क्षमता 2673 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर एवं अधिकतम उपज क्षमता 3646 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर बतायी गई है। पूसा चना 4037 किस्म को पंजाब, हरियाणा, पश्चिम उत्तर प्रदेश, दिल्ली,…
उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए अगले दो साल में 2,500 करोड़ रुपये से अधिक खर्च करने की योजना बनाई है. रिपोर्ट के मुताबिक बुंदेलखंड और गंगा के तटवर्ती इलाकों के बाद गंगा की सहायक नदियों के दोनों किनारों पर भी सरकार प्राकृतिक खेती का दायरा बढ़ा रही है. इसके लिए ‘कृषि सखियों’ की नियुक्ति की जाएगी और हर जिले में दो ‘बायो-इनपुट रिसर्च सेंटर (बीआरसी) भी खुलेंगे.
उत्तराखंड सरकार राज्य में ड्रैगन फ्रूट, कीवी और मोटे अनाज की खेती को बढ़ावा दे रही है। इसकी खेती के लिए प्रदेश सरकार राज्य के किसानों को सब्सिडी देने की योजना बना रही है। उत्तराखंड सरकार ने मोटा अनाज नीति के तहत राज्य में 2030-31 तक 11 पर्वतीय जिलों के लिए 134.89 करोड़ रुपये की योजना पर मुहर लगाई है. वहीं ड्रैगन फ्रूट की खेती के लिए वर्ष 2027-28 तक 15 करोड़ की राशि खर्च की जाएगी, जिसमें 450 किसान लाभान्वित होंगे. इसके अलावा कीवी नीति के तहत वर्ष 2030-31 तक राज्य सरकार कीवी के बाग लगाने के लिए कुल लागत 12 लाख रुपये प्रति एकड़ के लिए 70 फीसदी तक सब्सिडी देगी.
हरियाणा में पिछले कुछ दिनों में खेतों में आग लगने की घटनाओं से फसलों को काफी नुकसान हुआ है. आग से हुए नुकसान की भरपाई के लिए राज्य सरकार ने किसानों को मुआवजा देने का फैसला किया है. इस संबंध में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने चंडीगढ़ स्थित सिविल सचिवालय में उच्चाधिकारियों के साथ बैठक कर जरूरी निर्देश दिए.
वर्तमान में किसानों ने ग्रीष्मकालीन गन्ने की बुवाई की हुई है। उत्तर प्रदेश के गन्ना किसान इन दिनों टॉप बोरर यानि चोटी बेधक कीट से बहुत परेशान हैं। टॉप बोरर की पहली पीढ़ी खेतों में बहुत ज्यादा संख्या में देखी जा रही है। पिछले 2-3 वर्षों में इस कीट ने फसलों को बहुत नुकसान पहुंचाया है। प्रशिद्ध गन्ना वैज्ञानिक पद्मश्री बक्शीराम यादव ने किसान को इससे बचाव के कुछ सुझाव दिए हैं।
देश में मक्के के उत्पादन को बढ़ाने के लिए पंजाब कृषि विश्वविद्यालय (PAU) द्वारा विकसित मक्के की तीन हाइब्रिड किस्मों को राष्ट्रीय स्तर पर जल्द ही जारी किया जाएगा। मक्के की इन हाइब्रिड किस्मों को आईसीएआर की वैराइटल आइडेंटिफिकेशन कमेटी (VIC) ने चुना है। इन किस्मों में पीएमएच 19, पंजाब बेबी कॉर्न 3 और पीएमएच 18 शामिल हैं। वैराइटल आइडेंटिफिकेशन कमेटी फसलों की नई किस्मों की पहचान और राष्ट्रीय स्तर पर उन्हें जारी करने के लिए जिम्मेदार होती है।
अगर आप बिहार के निवासी हैं और लीची की बागवानी करना चाहते हैं तो ये आपके लिये अच्छा मौका है. बिहार सरकार राज्य में लीची का उत्पादन बढ़ाने और किसानों को इसकी बागवानी के लिए प्रोत्साहित करने के लिए सब्सिडी दे रही है. एकीकृत बागवानी मिशन के तहत किसानों को लीची की खेती के लिए 50 प्रतिशत का अनुदान दिया जा रहा है. लीची की खेती के लिए प्रति हेक्टेयर कुल 2 लाख रुपये की लागत आती है. इसमें 50 फीसदी का अनुदान मिलेगा. यानी किसानों को 1 लाख रुपये का अनुदान दिया जाएगा. ऐसे में लीची की कमर्शियल खेती मुनाफे का सौदा साबित हो सकती है.
पंजाब सरकार पीएयू लुधियाना द्वारा अनुशंसित बीटी कॉटन हाइब्रिड बीजों पर 33% सब्सिडी देने जा रही है, इस पहल के लिए ₹20 करोड़ आवंटित किए गए हैं। इस कदम का उद्देश्य कपास किसानों पर वित्तीय दबाव को कम करना, गैर-अनुशंसित संकरों को हतोत्साहित करना और कपास की खेती को 1.25 लाख हेक्टेयर तक बढ़ाना है, जिससे फसल विविधीकरण और टिकाऊ प्रथाओं को बढ़ावा मिले।
शाहजहाँपुर, यूपी। गन्ना किसानों की आय में वृद्धि और कृषि पद्धतियों में तकनीकी सुधार के उद्देश्य से शुरू किए गए ’’मुख्यमंत्री गन्ना कृषक विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम’’ की शुरुआत वित्त एवं संसदीय कार्य मंत्री, उत्तर प्रदेश सरकार सुरेश खन्ना द्वारा किया गया। इस कार्यक्रम में राज्य भर से चयनित कुल 1520 मास्टर ट्रेनर्स को ट्रेनिंग दिया जाएगा। ये मास्टर ट्रेनर्स आगे चलकर न्याय पंचायत स्तर पर कृषकों को ट्रेनिंग देंगे, जिससे गन्ना किसानों की उपज क्षमता में उल्लेखनीय वृद्धि होगी।
उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर जिले में जायद सीजन में 288 हेक्टेयर मक्का की फसल को आच्छादित करने का लक्ष्य रखा गया है। त्वरित मक्का विकास कार्यक्रम के तहत मक्का की फसल को बढ़ावा देने के लिए ग्राम पंचायत, विकासखंड तथा जनपद स्तर पर गोष्ठी एवं मेले का आयोजन कर अधिक से अधिक मक्के की फसल लगाने हेतु प्रचार प्रसार अभियान चलाया गया है। साथ ही साथ किसानों का अन्यत्र जनपद में भ्रमण एवं प्रशिक्षण कार्यक्रम कराए गए हैं। जनपद मिर्जापुर में मक्का आच्छादन लक्ष्य 288 हेक्टेयर के सापेक्ष 517 हेक्टेयर का आच्छादन हुआ है। जो कि लक्ष्य से काफी अधिक है।