दलहन, गन्ना और मक्का

धान के रकबे में 36 लाख हेक्टेयर की वृद्धि, दलहन, गन्ना और मक्का के रकबे में भी वृद्धि लेकिन कपास में गिरावट

केंद्रीय कृषि विभाग ने 15 अगस्त, 2025 तक खरीफ फसलों के अंतर्गत अब तक बोये गए कवरेज क्षेत्र की प्रगति जारी की है। जिसके मुताबिक धान का रकबा 36 लाख हेक्टेयर बढ़कर 398.59 लाख हेक्टेयर से अधिक हो गया है। वहीं दलहन, गन्ना और मक्का के रकबे में वृद्धि हुई है लेकिन कपास की बुवाई में गिरावट आई है।

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शिवराज सिंह

फसलें खराब होने को अत्यंत गंभीरता से लें अधिकारी, सैंपल फेल होने पर कार्रवाई की जाएं: शिवराज सिंह

नकली खाद-बीज पर केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कृषि विभाग और आईसीएआर के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ आज उच्चस्तरीय बैठक की। मंत्री ने नकली खाद-बीज की बिक्री के मामले में कार्रवाई के आदेश दिए। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि फसलें खराब होने को अत्यंत गंभीरता से लें और सैंपल फेल होने पर कार्रवाई करें। एक नहीं, सैकड़ों किसान परेशान हो रहे हैं।

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ई-क्षतिपूर्ति पोर्टल

हरियाणा सरकार ने रोहतक समेत कई जिलों में खोली ई-क्षतिपूर्ति पोर्टल, 31 अगस्त तक किसान कर सकते हैं आवेदन

हरियाणा सरकार ने रोहतक, हिसार, चरखी दादरी और भिवानी जिलों में खरीफ फसल के नुकसान पर मुआवजा देने के लिए ई-क्षतिपूर्ति पोर्टल शुरू किया है. राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा जारी सूचना के अनुसार, किसान 31 अगस्त 2025 तक पोर्टल पर आवेदन कर सकते हैं. इस पोर्टल के माध्यम से प्रभावित किसान सरकार से मुआवजे के लिए अपने दावे ऑनलाइन अपलोड कर सकते हैं.

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कपास उत्पादन

रकबे में कमी के बावजूद अधिक पैदावार के कारण बढ़ सकता है भारत का कपास उत्पादन

सीएआई अध्यक्ष का कहना है कि उत्पादन 170 किलोग्राम प्रति गांठ से 325-330 लाख गांठ के बीच रहने की संभावना है।वहीं दक्षिण में उत्पादन रिकॉर्ड 1 करोड़ गांठ को पार कर सकता है।

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खाद आपूर्ति

प्रधानमंत्री ने किसानों से मिट्टी के स्वास्थ्य के लिए उर्वरकों का विवेकपूर्ण उपयोग करने का किया आग्रह

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने ऐतिहासिक लाल किले से उर्वरक क्षेत्र में आत्मनिर्भरता का आह्वान किया। उन्होंने किसानों से मिट्टी के स्वास्थ्य के बचाव के लिए उर्वरकों का विवेकपूर्ण इस्तेमाल करने का आग्रह भी किया। सरकार ने घरेलू उर्वरक उत्पादन को बढ़ावा देने की प्रतिबद्धता दोहराई।

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प्रधानमंत्री मोदी

भारत दूध, जूट, दालों में पहले और चावल, गेहूँ, कपास, फल-सब्जियों के उत्पादन में दूसरे स्थान पर, जानिए कितना है कृषि निर्यात?

प्रधानमंत्री मोदी ने 24,000 करोड़ रुपये की प्रधानमंत्री धन-धान्य कृषि योजना की घोषणा की, जिसका उद्देश्य कृषि क्षेत्र में पिछड़े 100 जिलों का उत्थान करना है। इस योजना का उद्देश्य उत्पादकता में सुधार, फसलों में विविधता लाना, बुनियादी ढाँचे का विस्तार और इन क्षेत्रों के किसानों के लिए ऋण की पहुँच बढ़ाना है। अपने संबोधन में प्रधानमंत्री ने कहा कि कृषि निर्यात 4 लाख करोड़ रुपये को पार कर गया है।

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गन्ना विकास विभाग

रेड रॉट, टॉप बोरर, रूट बोरर, पोक्का बोइंग और अन्य हानिकारक कीटों से बचाव के लिए मानें गन्ना विकास विभाग की सलाह

उत्तर प्रदेश के अपर मुख्य सचिव ने राज्य की गन्ना समितियों और चीनी मिलों को रोग एवं कीट प्रभावित क्षेत्रों में किसानों को ड्रोन की उपलब्धता सुनिश्चित करने और दवाओं का छिड़काव करने के निर्देश दिए। राज्य में विभागीय अधिकारियों ने स्थानीय जन प्रतिनिधियों से संपर्क स्थापित कर कुल 2046 बाढ़ प्रभावित ग्रामों का भ्रमण कर गन्ना फसल का जायज़ा लिया। किसान रोग नियंत्रण के लिए लाल सड़न रोग की रोकथाम हेतु कार्बेन्डाजिम 50 WP का छिड़काव करें अथवा रोगग्रस्त पौधों को उखाड़ कर करें नष्ट ।

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अरहर की फसल

अरहर की फसल को स्टरलिटी मोजेक रोग से बचा सकेंगे किसान, कृषि वैज्ञानिकों ने खोजा नया जीन

भारत में अरहर की खेती बड़े पैमाने पर की जाती है। दुनिया का लगभग 80 प्रतिशत अरहर उत्पादन भारत में ही होता है। प्रोटीन, खनिज, कार्बोहाइड्रेट, लोहा, कैल्शियम आदि पोषक तत्वों से भरपूर अरहर को दालों का राजा भी कहते हैं।

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खरीफ धान

खरीफ धान की बुवाई 12 प्रतिशत बढ़कर 365 लाख हेक्टेयर हुई, कपास और तिलहन का रकबा घटा

इस खरीफ सीजन में धान की बुवाई पिछले साल के 325.36 लाख हेक्टेयर की तुलना में 12 प्रतिशत बढ़कर 364.80 लाख हेक्टेयर हो गई है। सभी खरीफ फसलों का कुल बुवाई क्षेत्र भी बढ़कर 995.63 लाख हेक्टेयर हो गया है। दलहन, मोटे अनाज और गन्ने की बुवाई में वृद्धि देखी गई, जबकि तिलहन और कपास के रकबे में कमी आई है।

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बिहार

बिहार के 23 जिलों में लागू होगी ड्रैगन फ्रूट विकास योजना, 40 प्रतिशत सब्सिडी देगी सरकार

बिहार सरकार राज्य में ड्रैगन फ्रूट की खेती को बढ़ावा देने के लिए ड्रैगन फ्रूट विकास योजना शुरू की है. यह योजना राज्य के 23 जिलों में लागू होगी. इसके अंतर्गत किसानों को 2.70 लाख रुपये की सब्सिडी दी जाएगी.

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