खेती किसानी से जुड़ी जानकारियाँ , न्यूज़ पोटली
पंजाब वह राज्य है जो देश भर में बासमती उत्पादन में सबसे ज्यादा कॉनट्रिब्यूट करता है. इस बार वहाँ की सरकार को उम्मीदें हैं कि बासमती चावल की पैदावार बढ़ेगी. यह उम्मीद इस बात से दिखाई देती है कि इस बार पंजाब सरकार ने यह टारगेट रखा है कि इस बार राज्य में बासमती की बुवाई वाले क्षेत्र 40 परसेंट तक बढ़ेंगे.
मानूसन उत्तर प्रदेश में दस्तक दे चुका है। राज्य के कई जिलों में कई दिनों से झमाझम बारिश हो रही है। ऐसे में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बाढ़ की स्थिति राहत तैयारियों का जायजा लिया। उन्होंने अधिकारियों को अलर्ट मोड पर रहने के निर्देश दिये हैं साथ ही कहा कि बाढ़ से फसल खराब होने की…
दिनभर की खेती किसानी से जुड़ी खबरों की न्यूज पोटली में आपका स्वागत है। चलिए देखते हैं आज की पोटली में किसानों के लिए क्या क्या नया है।
ग्रामीण भारत इन दिनों डिजिटलाइज़ेशन और टेक्नोलॉजी की ओर तेजी से बढ़ रहा है। वही भारत सरकार भी देश के ग्रामीण और दूरदराज के क्षेत्रों में ब्रॉडबैंड और मोबाइल सेवाओं को बढ़ाने पर जोर दे रही है।
क्यों सूखे इलाके में बाढ़ की तस्वीरें हैं और भरपूर पानी वाले इलाकों में सूखा. पिछले दिनों राजधानी दिल्ली से लेकर बिहार तक हमने कई इलाके ऐसे देखे जहां पानी के लिए जद्दोजहद थी और उन्हीं जगहों के दूसरे इलाकों में बाढ़.
गर्मी का मौसम अभी अपने मध्य में है. बारिश दस्तक दे रही है लेकिन मौसम बदलने में अभी बहुत वक्त है. ठीक है, गर्मी हमसे कई सारे समझौते कराती है लेकिन अपने साथ एक नायाब फल भी लाकर देती है – वह है आम. साल भर में महज तीन चार महीने मिलने वाले इस फल…
तकनीकी रूप से उन्नत बीटी कॉटन (BT cotton) की एक नई किस्म को जल्द ही व्यावसायिक खेती के लिए अनुमति दी जा सकती है। जिससे भारतीय कपड़ा उद्योग को बड़े पैमाने पर मदद मिलेगी। इस बारे में कपड़ा मंत्री गिरिराज सिंह (Giriraj Singh) ने कहा कि इस क्षेत्र में श्रम समस्या को दूर करने के…
मॉनसून की बारिश में भले देरी हुई हो लेकिन फसलों की अब तक हुई बुवाई के आँकड़े राहत की ओर इशारा कर रहे हैं और रिकॉर्ड स्तर पर बुवाई के ये आँकड़े आने वाले दिनों में आम आदमी को महंगाई से कुछ निजात मिलने की उम्मीद भी देते हैं. पढिए, कैसे?
पंजाब सरकार किसानों को पराली(stubble) की समस्या से निपटने के लिये 500 करोड़ की लागत से नयी योजना तैयार कर रहा है। योजना के तहत किसान को, सहकारी समितियां, एफ़पीओ और पंचायतों को फसल अवशेष प्रबंधन (CRM) मशीनरी उपकरणों की लागत पर 50% से 80% तक सब्सिडी दी जायेगी।
वो ज़माना तो लगभग जा ही चुका है जब बैलों के जरिए खेती होती थी लेकिन लग रहा है कि अब ट्रैक्टर चलाने के लिए ड्राइवर की भी ज़रूरत खत्म होने वाली है और टेक्नोलॉजी खेती में नए नए अध्याय जोड़ रही है. महाराष्ट्र के अकोला में रहने वाले किसान विजेंद्र वरोकार ने कुछ ऐसा ही किया है कि वो चर्चा में आ गए हैं. उन्होंने अपने ट्रैक्टर मे एक ऐसी जर्मन तकनीक का इस्तेमाल किया है कि उनका ट्रैक्टर ड्राइवर रहित हो गया है. यह ट्रैक्टर बगैर किसी इंसान के खुद ही खेत की जुताई कर सकता है. इसके अलावा जुताई के साथ साथ यह बीजों की बुवाई में भी सक्षम है.