
20 जून तक खरीफ धान की बुवाई 58% बढ़कर 1.3 मिलियन हेक्टेयर हुई: कृषि विभाग
कृषि विभाग ने खरीफ फसलों (ग्रीष्मकालीन) के तहत क्षेत्र कवरेज की प्रगति जारी की है। जिसके मुताबिक 20 जून तक खरीफ धान की बुवाई 58% बढ़कर 1.3 मिलियन हेक्टेयर हो गई है।
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कृषि विभाग ने खरीफ फसलों (ग्रीष्मकालीन) के तहत क्षेत्र कवरेज की प्रगति जारी की है। जिसके मुताबिक 20 जून तक खरीफ धान की बुवाई 58% बढ़कर 1.3 मिलियन हेक्टेयर हो गई है।
बिहार सरकार(Bihar Government) राज्य में कृषि के सतत विकास और किसानों की आय बढ़ाने के लिए लगातार काम कर रही है। इसी क्रम में राज्य में वित्त वर्ष 2025-26 में एकीकृत बागवानी विकास मिशन के तहत मशरूम उत्पादन(Mushroom Production) को बढ़ावा देने के लिए 4 करोड़ रुपये की योजना को मंजूरी दी गई है। यह योजना राज्य में मशरूम उत्पादन को संगठित और आधुनिक बनाने की दिशा में मील का पत्थर साबित होगी।
आप जानकर हैरान होंगे कि वित्त वर्ष 2024 में भारत का दाल आयात 84% बढ़कर छह साल के उच्चतम स्तर पर पहुंच गया।आपको बता दें कि भारत विश्व में दालों का सबसे बड़ा उत्पादक (वैश्विक उत्पादन का 25%), उपभोक्ता (विश्व खपत का 27%), तथा आयातक (दालों का 14%) है।
बिहार सरकार कृषि विभाग वर्ष 2024-25 के लिए तृतीय अग्रिम पूर्वानुमान जारी किया. राज्य में खाद्यान्न उत्पादन 226.807 लाख मीट्रिक टन तक पहुंचने की उम्मीद है, जो पिछले साल की तुलना में 14.73 लाख टन अधिक है. कृषि विभाग ने चावल, गेहूं और मक्का में रिकॉर्ड उत्पादन की भी उम्मीद जताई है.
“मैं पिछले 20 साल से कॉर्पोरेट सेक्टर में जॉब कर रहा था। मेरा 30 लाख रुपये का पैकेज था। सब कुछ सही भी चल रहा था लेकिन सुकून नहीं मिलता था, जो मुझे अब मिल रहा है। अब मैं अपने गांव में रहकर ही अपनी कॉर्पोरेट सैलरी से अधिक कमा रहा हूँ ” ये कहना है मोहित सिंह का।
बिहार सरकार ने खरीफ सीजन 2025 के लिए बीज वितरण अभियान तेज किया है. उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने 20 जून तक प्रमाणित बीज किसानों तक पहुंचाने के निर्देश दिए हैं. सरकार ने धान, मक्का और अरहर के लिए वितरण लक्ष्य तय किए हैं. पटना। बिहार में किसानों को खरीफ फसल की बुआई के…
उत्तर प्रदेश सरकार राज्य में पहली बार किसानों से न्यूनतम समर्थन मूल्य पर मक्का खरीदने जा रही है। 2225 रुपये प्रति क्विंटल तय है एमएसपी।
उत्तर प्रदेश सरकार राज्य में खेत तालाब योजना चला रही है, जिसके तहत किसानों को तय लागत का 50 प्रतिशत का अनुदान दिया जा रहा है। आवेदन शुरू है। रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, कहाँ करना है ? सब समझिए विस्तार से। लखनऊ। केंद्र और राज्य सरकारें अपने अपने स्तर पर किसानों के हित में लगातार काम…
उत्तर प्रदेश के 44 जिलों में पॉली हाउस और ग्रीन हाउस तकनीक को बढ़ावा दिया जा रहा है। इससे किसान हर मौसम में फल और सब्जियों की खेती कर सकेंगे। इसके लिए यूपी के योगी सरकार किसानों को 50 प्रतिशत तक की सब्सिडी दे रही है. इसके साथ ही इसमें खेती करने के लिए राज्य के किसानों को ट्रेनिंग भी दी जा रही है।
मध्यप्रदेश सरकार किसानों से मूंग और उड़द की फसल खरीदने का फैसला किया है। किसानों के हित में ग्रीष्मकालीन मूंग और उड़द की फसलों की सरकारी खरीदी के लिए राज्य सरकार 19 जून से रजिस्ट्रेशन शुरू करेगी। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि खरीदी प्रक्रिया में पारदर्शिता और किसानों को समय पर भुगतान सुनिश्चित किया जाए।