खेती किसानी से जुड़ी जानकारियाँ , न्यूज़ पोटली
बिहार का मखाना बड़ी तेजी से पूरी दुनिया में अपनी धाक जमा रहा। बढ़ती मांग को देखते हुए राज्य के किसान भी इसकी खेती की ओर रुख कर रहे हैं। राज्य सरकार भी इसे और बढ़ाने की हर संभव प्रयास कर रही है।
देश का पहला हल्दी अनुसंधान केंद्र वसमत में स्थापित किया जा रहा है। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने निर्देश दिया कि देश और दुनिया से हल्दी(Turmeric) की मांग को ध्यान में रखते हुए राज्य के किसानों को हल्दी की खेती और क्लस्टर बनाने के लिए प्रोत्साहित किया जाए। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि मराठवाड़ा और विदर्भ जैसे सूखा प्रभावित क्षेत्रों में हल्दी के उत्पादन से स्वर्णिम क्रांति आएगी।
मॉनसून देश भर के कई राज्यों में दस्तक दे चुका है।कई जगह तो यह अब बाढ़ की शक्ल अख्तियार कर चुका है। ऐसे में बारिश से जुड़े सुझावों पर मौसम विभाग लगातार हरकत में है। आज मौसम विभाग पंजाब ने बारिश के मद्देनजर वहाँ के किसानों के लिए ऐडवाइजरी(Advisory)जारी की।
इस बार के बजट में कृषि क्षेत्र में कई योजनाओं का ज़िक्र किया गया उनमें से एक नमो ड्रोन दीदी योजना(Namo Drone didi yojana) भी है।केंद्र सरकार की तरफ से लॉन्च की गई यह एक महत्वाकांक्षी योजना है जिसका लक्ष्य कृषि के क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी को बढ़ाना और आत्मनिर्भर बनाना है। सरकार की तरफ से इस खास योजना के लिए 500 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं।
कल देश के आम बजट से कृषि और इससे जुड़े क्षेत्रों के हिस्से 1.52 लाख करोड़ रुपए आए. इस पर अलग अलग प्रतिक्रिया भी आई. किसी ने कहा कि इतना पैसा पर्याप्त है तो कोई इस बात के पक्ष में था कि कृषि क्षेत्र को उद्धार के लिए देश के बजट से और बड़ा हिस्सा चाहिए था.
सर्वे में एक और बात सामने आई है, चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर वी अनंत नागेश्वरन के अनुसार लोगों को एग्रीकल्चरल ऐक्टिविटीज़ से नॉन एग्रीकल्चरल ऐक्टिविटीज़ की ओर ले जाने वाली नेशनल स्ट्रेटेजी एम्प्लॉयमेंट और प्रॉपर्टी का क्रिएशन नहीं कर पा रही है। उनकी सलाह है – ‘जड़ों की ओर लौटें’ और खेती को देश के ग्रामीण युवाओं के लिए फैशनेबल और उपयोगी बनाएं।
बजट 2024: कृषि उत्पादन और किसानों की आय बढ़ाने के लिए केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार को तीसरी नरेंद्र मोदी सरकार के पहले बजट में खेती और उससे संबेधित क्षेत्रों के लिए ₹1.52 लाख करोड़ आवंटित किए। हालांकि बजट में उर्वरक और खाद्य सब्सिडी में कटौती की गई है। किसान और किसान संगठन…
सभी फसलों पर MSP गारंटी कानून और इसके साथ ही किसानों की दूसरी मांगों को लेकर किसान नेताओं ने आंदोलन कार्यक्रम शुरू कर दिया है। आज, 22 जुलाई को दिल्ली के कॉन्स्टीट्यूशनल क्लब में संयुक्त किसान मोर्चा (नॉन पॉलिटिकल) और किसान मजदूर मोर्चा ने बैठक की जिसमें किसान आंदोलन को लेकर आगे की रणनीति के बारे में बात की।
देश के उपभोक्ता मामलों का एक विभाग है जो रोज इस्तेमाल में आ रही चीजों पर रिपोर्ट जारी करता है. इसे कहते हैं दैनिक खुदरा रिपोर्ट. यह रिपोर्ट जो सब्जियों के दाम के बारे में कह रही है वह आम आदमी के लिए ठीक खबर तो नहीं ही है. रिपोर्ट के अनुसार, आलू की कीमत का राष्ट्रीय औसत लगभग 40 रुपये प्रति किलोग्राम से बढ़कर 93 रुपये प्रति किलोग्राम हो गया है.
केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्राकृतिक खेती(Natural Farming) को बढ़ावा देने के लिए किसानों को प्रोत्साहित किया है और कहा है कि किसान अपने खेत के एक हिस्से में प्राकृतिक खेती(Natural Farming) करना शुरू करें, इसके लिए सरकार भी शुरुआत के 3 वर्षों तक आर्थिक मदद करेगी।