खेती किसानी से जुड़ी जानकारियाँ , न्यूज़ पोटली
प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने 32वें इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ एग्रिकल्चरल इकोनॉमिस्ट्स के उद्घाटन समारोह में देश में मिलेट्स (बाजरा) को बढ़ावा दिये जाना पर कहा भारत मिलेट्स का दुनिया का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है, जिसे दुनिया सुपरफूड कहती है उसे हमने ‘श्री अन्न’ की पहचान दी।
रिपोर्ट के मुताबिक़ यूपी के कई क्षेत्रों में बाढ़ से भारी नुकसान हुआ है।मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बाढ़ प्रभावित इलाकों की खुद लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं। प्रदेश में बाढ़ की वजह से फसलों को हुए नुकसान की भरपाई के लिए योगी सरकार ने अब तक 150 करोड़ रुपए से अधिक की धनराशि जारी की है।
कृषि क्षेत्र में उत्पादन बढ़ाना, लागत कम करना, उत्पादन का सही दाम देना, प्राकृतिक आपदा के लिए राहत राशि देना, कृषि में विविधता और वैल्यू एडिशन इसके साथ ही आने वाली पीढ़ियों के लिए भी धरती सुरक्षित रहे, इसके लिए प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने का प्रयास करना ये हमारी छह प्राथमिकताएं हैं। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कृषि क्षेत्र में सरकार की प्राथमिकताओं के बारे शुक्रवार की राज्यसभा में जानकारी दी
कमर्शियल बागवानी(Commercial gardening)को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार किसानों को फल और सब्जियों की खेती करने पर 50 प्रतिशत तक की सब्सिडी दे रही है।यह सब्सिडी राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड(NHB) के तहत दी जा रही है। अगर आप भी बाग़वानी करते हैं या करने की सोच रहे हैं तो समझिए इस योजना का लाभ कैसे ले सकते हैं।
लखनऊ – भारतीय किसान यूनियन (अराजनैतिक) के लगातार आंदोलनों के बाद 13 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल की बैठक लोकभवन में मनोज कुमार सिंह मुख्य सचिव की अध्यक्षता में हुई।
बिहार सरकार राज्य के 28 जिलों में डिजिटल क्रॉप सर्वे (Digital crop survey) कराने की तैयारी में है। राज्य के कृषि मंत्री मंगल पांडेय ने कहा कि इस सर्वे के माध्यम से किसानों और उनके फसलों की सही जानकारी मिलेगी जिससे हमें कोई योजना बनाने और योजना का लाभ किसानों को देने में आसानी होगी।
मानसून की बारिश के लगातार बदलते पैटर्न से किसानों का काफ़ी नुक़सान हो रहा है। उत्तर प्रदेश के किसान ख़रीफ़ फसलों की खेती के लिए बारिश का इंतज़ार कर रहे थे और बारिश आई भी तो कहीं इतना ज़्यादा की बाढ़ जैसे हालात हो गये हैं और कहीं इतना कम की सूखा पड़ा है।
अक्सर किसान अच्छी उपज के उनके भंडारण को लेकर चिंतित रहते हैं। मौसम की बढ़ती अनिश्चितता के बीच ये समस्या और बढ़ी है। भंडारण की व्यवस्था न होने की वजह से कई बार अच्छी कीमत भी नहीं मिल पाती। ऐसे में बिहार के किसानों के लिए अच्छी खबर है। राज्य के कृषि विभाग ने कृषि उत्पादों के भंडारण के लिए गोदाम निर्माण पर किसानों को अनुदान देने की योजना शुरू की है। इसके लिए किसान 1 से 31 अगस्त, 2024 तक आवेदन कर सकते हैं।
नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट यानी ई-नाम (e-NAM) एक ऑनलाइन मार्केटिंग साइट है, जिसके जरिए किसान, व्यापारी और खरीदार ऑनलाइन खरीद-बिक्री कर सकते हैं। यह प्लेटफार्म किसानों को पारदर्शिता और आर्थिक सुरक्षा का अवसर देता है।
झारखंड(Jharkhand) में लगातार तीसरे साल सूखे जैसे हालात बन रहे हैं। राज्य में 26 जुलाई तक 47 फीसदी कम बारिश हुई है। कम बारिश की वजह से किसान परेशान हैं। लेकिन राज्य के मौसम विभाग के अनुसार आने वाले दिनों अच्छी में बारिश हो सकती है और अगस्त और सितंबर में भी बारिश का अनुमान है।