खेती किसानी से जुड़ी जानकारियाँ , न्यूज़ पोटली
उत्तर प्रदेश सरकार एक अक्टूबर से न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) पर धान की खरीदी शुरू करेगी। सरकार के शासनादेश के अनुसार पश्चिमी यूपी के जिलों में एक अक्टूबर से और पूर्वी यूपी के जिलों में एक नवंबर से किसानों से सीधे धान खरीद शुरू होगी। खाद्य एवं रसद विभाग ने इस संबंध में समय सारिणी…
रिपोर्ट के मुताबिक़ फेस्टिव सीजन से पहले चना दाल की कीमतों में 10 फीसदी की बढ़ोत्तरी दर्ज की गई है। देश में सबसे अधिक खपत वाली दाल की मांग में बढ़ोत्तरी के चलते पिछले महीने की तुलना में चना दाल की कीमतों में 10 फीसदी की तेजी आई है।
राज्य सरकार उत्तर प्रदेश एग्रीकल्चर ग्रोथ एंड रूरल इंटरप्राइजेज ईकोसिस्टम स्ट्रेंथिंग (यूपीएग्रीज) परियोजना की शुरुआत करने जा रही है। इसका उद्देश्य कृषि उत्पादन को बढ़ाने के साथ साथ कृषि से जुड़े उद्योग को बढ़ावा देना है।विश्व बैंक की सहायता से शुरू हो रही यह परियोजना किसान, कृषक उत्पादक संगठन और कृषि उद्यमियों को हर संभव तकनीकी सहायता तथा इंफ्रास्ट्रक्चर की सुलभता मुहैया कराएगी।
मध्य प्रदेश सरकार राज्य में मोटे अनाज के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए रानी दुर्गावती श्री अन्न प्रोत्साहन योजना की शुरुआत की है जिसके तहत किसानों को प्रोत्साहन राशि दे रही है। अगर कोई किसान 100 किलोग्राम मोटे अनाज की पैदावार करता है तो उसे 1,000 रुपए की प्रोत्साहन राशि मिलेगी। मतलब एक किलोग्राम पर दस रुपए की राशि मिलेगी।
गन्ने की खेती देश के कई राज्यों में की जाती है। उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक गन्ने का उत्पादन होता है। महाराष्ट्र गन्ना उत्पादन में दूसरे नंबर पर आता है। यह दोनों ही राज्य ऐसे हैं जहां गन्ने का सबसे अधिक उत्पादन होता है और यहीं पर सबसे अधिक चीनी मिलें भी हैं। इन दोनों के अलावा कर्नाटक, हरियाणा, बिहार, तमिलनाडु, गुजरात, पंजाब, आंध्रप्रदेश और उत्तराखंड में भी गन्ने की खेती की जाती है।
केंद्र सरकार 18,000 करोड़ रुपए की लागत से बागवानी के लिए 100 निर्यात क्लस्टर बनाने जा रही है। इसके अलावा दालों के उत्पादन में आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने के लिए 6,800 करोड़ रुपए का निवेश होगा। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सोमवार को ये ऐलान किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि कृषि…
बिहार सरकार अपने राज्य के किसानों की आमदनी बढ़ाने और बागवानी को बढ़ावा देने के लिए कई योजनाएं चला रही है। इसी क्रम में सरकार ने उद्यान निदेशालय के अन्तर्गत फसल विविधिकरण योजना (Fasal Vividhikaran Yojana) की शुरुआत की है।
यूपी की योगी सरकार ने राज्य के किसानों के हित में एक फ़ैसला लिया है। राज्य सरकार ने पीएम फसल बीमा योजना(PM Fasal Bima yojana) का फायदा उठाने के लिए आवेदन की अंतिम तारीख़ बढ़ा दी है।
हरियाणा सरकार ने राज्य के किसानों को बड़ा तोहफा दिया है। राज्य के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कुरुक्षेत्र में किसानों के लिए कई घोषणाएं की। सीएम ने कहा कि हरियाणा सरकार अब सभी फसलों को MSP पर खरीदेगी। हरियाणा सरकार कुल 24 फसलें न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) पर खरीदेगी।
ख़रीफ़ फसलों की बुआई इस साल 2 अगस्त तक पिछले साल के मुक़ाबले 25.38 लाख हेक्टेयर अधिक क्षेत्र में हुई है। दलहन, तिलहन, गन्ना, मूंगफली, सोयाबीन और मक्के की बुआई में वृद्धि देखी गयी है वहीं कपास, जूट, बाजरा और रागी फसल की बुआई में कमी आई है।