खेती किसानी से जुड़ी जानकारियाँ , न्यूज़ पोटली
केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कल 3 सितंबर को नई दिल्ली में एग्रीश्योर (AgriSure)फंड और कृषि निवेश पोर्टल लॉन्च किया.इसका उद्देश्य कृषि क्षेत्र में स्टार्टअप्स और नये विचार को बढ़ावा देना है. सरकार ने देश में कृषि क्षेत्र में नये विचार को बढ़ावा देने के लिए अब तक 7,000 करोड़ रुपये का निवेश किया है.
महाराष्ट्र के मराठवाड़ा इलाके में रविवार से ही हो रही बारिश ने भयंकर तबाही मचाई है. बारिश ने जन जीवन को तो अस्त- व्यस्त किया ही, इसके अलावा कई इलाकों में लोगों की जान पर बन आई. बारिश के कारण परभणी, नांदेड़, बीड, जालना और हिंगोली जिले सबसे अधिक प्रभावित हुए हैं, जिससे नदियों में बाढ़ आ गई है और सड़कें और राजमार्ग बंद हो गए हैं.
केंद्र सरकार ने देश के किसानों के लिए 14235.30 करोड़ रुपए की लागत वाली सात बड़े योजनायों का ऐलान किया है। इनमें डिजिटल कृषि मिशन, खाद्य और पोषण सुरक्षा के लिए फसल विज्ञान, कृषि शिक्षा और प्रबंधन को मजबूत बनाने पर काम, पशुधन स्वास्थ्य और उत्पादन को लेकर काम, बागवानी के सस्टेनेबल डेवलपमेंट पर खर्च, कृषि विज्ञान केंद्रों को मजबूत और कारगर बनाने पर काम और प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन शामिल हैं।
केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के आज 2 सितंबर को खरीफ सीजन की फसलों के बुवाई आंकड़े जारी किए हैं. आंकड़ों के मुताबिक़ अभी तक ख़रीफ़ फसल की कुल बुवाई 1087 लाख हेक्टेयर से ज्यादा हो चुकी है.
भोपाल। मध्य प्रदेश में सोयाबीन की खेती करने वाले किसान बेहाल हैं। स्थिति यह है कि किसानों को मंडी में वह कीमत मिल रही जो उन्हें 10-12 साल पहले मिलती थी। सही कीमत के लिए सोशल मीडिया पर मुहिम चलाने के बाद किसानों ने अब सरकार के सामने खड़े होने का मन बना लिया है।…
मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले के मल्हारगढ़ क्षेत्र में किसान फसलों के वाजिब दाम नही मिलने से काफी परेशान हैं। ऊपर से उड़द की फसल में अफलन और इल्लियों व पिलामोजेक के प्रकोप के कारण किसान परेशान होकर अपनी खड़ी फसल को नष्ट करने को मजबूर हो गये हैं।
शाहजहांपुर (उत्तर प्रदेश)। उत्तर प्रदेश गन्ना शोध परिषद, शाहजहांपुर में गन्ना किसानों को गन्ने के नए किस्मों, कीट रोग प्रबंधन, फर्टिलाइजर का संतुलित इस्तेमाल और कृषि में नय तकनीकों के बारे में ट्रेनिंग दी जा रही है
साल दर साल सोयाबीन के घटते दाम ने किसानों को पहले ही तंग कर रखा था और अब इल्ली नाम के कीड़ों ने सोयाबीन की फसल बर्बाद करनी शुरू कर दी है, चिंता यह है कि किसानों के पास इसका कोई हल भी नहीं है.
केंद्र सरकार किसानों की आर्थिक स्थिति मजबूत करने और किसानों और बाजार के बीच में बिचौलियों की भूमिका को खत्म करने के उद्देश्य से पूरे देश में दस हजार FPO बनाने की योजना पर काम कर रही है।
ICAR-IIPR कानपुर का जैविक तरीक़े से तैयार दलहनडर्मा अब दलहन फसल के पौधों के जड़ों में लगने वाले रोगों से छुटकारा दिलाएगा। इससे किसानों को पेस्टीसाइड्स का प्रयोग नहीं करना पड़ेगा और उत्पादन भी बढ़ जाएगा। इसके बड़े स्तर पर उत्पादन के लिए उत्तर प्रदेश सरकार दो करोड़ रुपए का इंफ्रास्ट्रक्चर विकास अनुदान देगी।