मिट्टी की जाँच

हरियाणा में ‘हर खेत-स्वस्थ खेत’ अभियान के तहत सभी खेत की मिट्टी की होगी जाँच, किसानों को मिलेगा सॉयल हेल्थ कार्ड

अच्छी उपज के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि किसी भी फसल की बुवाई से पहले किसान अपनी खेत की मिट्टी ज़रूर जाँच करायें। ताकि ये तो पता चले कि जो फसल आप बोने जा रहे हैं, उसके लिए ज़रूरी माइक्रोन्यूट्रिएंस उस मिट्टी में है भी या नहीं। आपके नज़दीकी कृषि केंद्र में ये जाँच निःशुल्क होता है। और आपको ये भी बताया जाता है कि उस मिट्टी में कौन सी फसल ज़्यादा अच्छी होगी और ये भी की किस माइक्रोन्यूट्रिएंस की कमी है। फिर आप उस हिसाब से खाद पानी देंगे। हरियाणा सरकार ने इसके लिए अच्छी पहल की है। हरियाणा के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्याम सिंह राणा ने कहा है कि ‘हर खेत-स्वस्थ खेत’ अभियान के अन्तर्गत आगामी तीन-चार वर्षों में राज्य के प्रत्येक एकड़ के मिट्टी के नमूने एकत्रित करके सभी किसानों को सॉयल हैल्थ कार्ड दिए जाएंगे।

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pulses

World Pulses Day: क्या “दलहन आत्मनिर्भरता मिशन” से कम होगा दालों का आयात?

आज विश्व दलहन दिवस है. दालें हमारे आहार में प्रोटीन का मुख्य स्रोत हैं. अपने आहार में नियमित रूप से दालों को शामिल करना चाहिए. देश के किसानों की मेहनत का नतीजा है कि भारत में दलहन का उत्पादन तेजी से बढ़ रहा है. केंद्र सरकार ने इस साल के बजट में दलहन में आत्मनिर्भरता हासिल करने के लिए “दलहन आत्मनिर्भरता मिशन” नामक छह साल की पहल के लिए 1,000 करोड़ रुपये के आवंटन की घोषणा भी की है।

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राष्ट्रीय कृषि बाजार

व्यापार के लिए e-NAM प्लेटफॉर्म में जोड़ी गईं 10 और वस्तुएं

कृषि मंत्रालय ने e-NAM प्लेटफॉर्म पर व्यापार के लिए अतिरिक्त 10 वस्तुओं को मंजूरी दे दी है, जिससे कुल संख्या 231 हो गई है। व्यापक हितधारक परामर्श के बाद इस कदम का उद्देश्य किसानों को गुणवत्ता मानकों के माध्यम से बेहतर कीमतें देना है, विशेष रूप से चना सत्तू और हींग जैसे माध्यमिक व्यापार उत्पादों को लाभ पहुंचाना है।

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onion

प्याज स्टोरेज खोलने के लिए बिहार सरकार दे रही 75% सब्सिडी, ऐसे करें आवेदन

बिहार के किसानों को प्याज स्टोरेज खोलने के लिए राज्य में ‘प्याज़ भंडारण योजना’ शुरू की गई है. योजना के तहत राज्य सरकार 75 प्रतिशत की सब्सिडी दे रही है. जिसके माध्यम से किसान न केवल प्याज को स्टोर कर पाएंगे बल्कि प्याज की सप्लाई में भी मदद होगी. यह योजना राज्य के सभी किसानों के लिए है.

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horticulture

बागवानी उत्पादन में 2.28 प्रतिशत की रेकार्ड वृद्धि, 2023-24 में 354.74 मिलियन टन होने का अनुमान

देशभर में फल, फूल और सब्जियों की खेती में किसानों की रुचि बढ़ी है। ये हम नहीं, आंकड़ें बता रहें हैं। जी हाँ, केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय ने विभिन्न बागवानी फसलों के क्षेत्र और उत्पादन के 2023-24 के अंतिम अनुमान और 2024-25 के प्रथम अग्रिम अनुमान जारी कर दिए हैं। 

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मध्यप्रदेश ड्रोन संवर्धन एवं उपयोग नीति-2025

मध्यप्रदेश ड्रोन संवर्धन एवं उपयोग नीति-𝟐𝟎𝟐𝟓 को मिली मंज़ूरी, लागत घटाना और उपज बढ़ाना उद्देश्य

हर क्षेत्र में तकनीक का इस्तेमाल तेज़ी से बढ़ रहा है. खेती में भी. इस समय कृषि क्षेत्र में ड्रोन का इस्तेमाल काफ़ी चर्चा में है. केंद्र सरकार भी इसको बढ़ावा देने के लिए ‘ड्रोन दीदी’ योजना चला रही है. सरकार का दावा है कि इससे खेती में लागत तो कम होती ही है साथ ही उत्पादन में वृद्धि भी होती है. इतना ही नहीं ड्रोन दीदी योजना के तहत सरकार ग्रामीण महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त भी बना रही है.

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कम्पोस्ट

प्राकृतिक खेती के लिए बहुत उपयोगी है गुड़, गाय का गोबर और छांछ से तैयार किया हुआ यह जैविक खाद

जहां एक ओर खेती के लिए महंगे डीएपी और यूरिया को लेकर किसान परेशान रहते हैं, वहीं राजस्थान में गुड़, गाय का गोबर और छांछ से सरल खाद बनाकर ये दावा किया जा रहा है कि इसके प्रयोग से खेत की मिट्टी का स्वास्थ्य तो सही रहेगा ही साथ ही उत्पादन में भी कमी नहीं आयेगी.  इस सरल खाद को जैविक खेती के लिए बहुत ही उपयोगी बताया जा रहा है.

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रबी क्रॉप

हरियाणा में 20 मार्च से शुरू होगी सरसों, चना, मूंग और मसूर की MSP पर ख़रीद

हरियाणा सरकार राज्य में रबी मार्केटिंग सीजन 2025-26 के लिए तिलहन और दलहन की खरीद शुरू करने वाली है. प्रदेश में मसूर की खरीद 20 मार्च से, सरसों की खरीद 28 मार्च से, चने की खरीद 1 अप्रैल से, समर मूंग की खरीद 15 मई से और सूरजमुखी की खरीद 1 जून से शुरू होगी. 

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पल्स मिशन

केंद्र सरकार का ‘Pulse Mission’ पंजाब के किसानों के लिए कैसे महत्वपूर्ण हो सकता है?

पंजाब लंबे समय से गेहूं और धान की खेती पर निर्भर रहा है, जिससे कई समस्याएं पैदा हुई हैं। इनमें भूजल का अत्यधिक दोहन, मिट्टी का गिरता स्वास्थ्य, पर्यावरणीय गिरावट और कृषि आय में गिरावट शामिल है। इसीलिए राज्य को वर्तमान में कृषि विविधीकरण की आवश्यकता है। Pulse Mission पंजाब को ऐसा करने में मदद कर सकता है।

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TEA FARMING

चाय की खेती के लिए राज्य सरकार दे रही है प्रति हेक्टेयर ₹2.47 लाख की सब्सिडी

भारत में पानी के बाद चाय सबसे अधिक पिया जाने वाला पेय पदार्थ है. देश में इसकी खूब माँग है. लगभग सभी घरों में सुबह-शाम तो इसका सेवन किया ही जाता है. इसकी माँग को देखते हुए बिहार सरकार राज्य में इसकी खेती को बढ़ावा दे रही है. इसके लिए राज्य सरकार ‘चाय विकास योजना’ की शुरुआत की है. इसके तहत किसानों को खेती के लिए सब्सिडी दी जाएगी. इससे किसान की आय बढ़ेगी और राज्य भी चाय उत्पादन में आत्मनिर्भर बनेगा.

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