खेती किसानी से जुड़ी जानकारियाँ , न्यूज़ पोटली
केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण और ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने देश में कृषि क्षेत्र की प्रगति के संबंध में समीक्षा बैठक की। इस दौरान रबी सीजन की बुआई के संबंध में जानकारी दी गई कि रबी फसलों के अंतर्गत कुल क्षेत्रफल कवरेज पिछले वर्ष की तुलना में 9.62 लाख हेक्टेयर अधिक है और कुल बुआई क्षेत्र 661.03 लाख हेक्टेयर है, जबकि गत वर्ष यह 651.42 लाख हेक्टेयर था।
भारत में अरंडी के बीज की खेती 2024-25 के लिए 12% कम हो गई है, जिसका कुल क्षेत्रफल 8.67 लाख हेक्टेयर होने का अनुमान है। अनुकूल मौसम के कारण उपज में 5% की वृद्धि के बावजूद, कुल उत्पादन 8% घटकर 18.22 लाख टन होने का अनुमान है। प्रमुख उत्पादक राज्य, गुजरात में भी रकबा और उत्पादन दोनों में कमी देखी गई है।
साल 2019 के राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण (NSS) के मुताबिक, भारत में दो हेक्टेयर से कम ज़मीन वाले किसानों का प्रतिशत लगभग 85% था. यानी, देश के ज़्यादातर किसानों के पास एक हेक्टेयर से भी कम ज़मीन है. भारत में ज़्यादातर किसान छोटे और सीमांत किसान हैं. छोटे किसान वे होते हैं जो अपने खेतों में फसल उगाने के लिए अपने श्रम और संसाधनों का इस्तेमाल करते हैं. उन्हीं किसानों में से एक हैं उत्तर प्रदेश के बहराइच के किसान राम प्रवेश मौर्य, जिन्होंने केवल 1 हेक्टेयर भूमि में उल्लेखनीय सफलता हासिल की है.
IPM यानी इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट या एकीकृत नाशीजीव प्रबंधन वो तरीका है, जिसमें फसल को खर-पतवार, कीड़े और रोगों से बचाने के लिए ऐसे तरीके अपनाए जाते हैं जिनकी लागत बहुत कम आती है।
जैविक खेती यानी Organic farming का चलन बढ़ रहा है। इसके उत्पाद बाज़ार में काफ़ी महँगे भी बिक रहे हैं इसलिए इस तरीक़े से खेती करने वाले किसानों को इससे अच्छी कमाई हो रही है। सरकार भी परम्परागत कृषि विकास योजना (PKVY) के अंतर्गत जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए इसकी खेती करने वाले किसानों को 3 साल के लिए प्रति हेक्टेयर 31,500 रुपये की सहायता देती है।
सब्ज़ियाँ, जिसको हम और आप रोज़ खाते हैं और तीन चार बार खाते हैं। मतलब ये कि इसकी मांग हमेशा रहती है और रहेगी भी। तो फिर इसकी खेती से कमाई भी तो अच्छी होगी ही। क्योंकि इसका सप्लाई डिमांड का खेल हर रोज़ का है। इसीलिए अब किसान भी धान गेहूं की परंपरागत खेती…
देशभर में मुख्यतः टमाटर उत्पादक राज्यों के किसान टमाटर की गिरती क़ीमतों की वजह से परेशान हैं। उत्पादक किसानों का कहना है कि मुनाफ़ा तो दूर की बात है लागत निकालना भी मुश्किल है। किसानों की इसी समस्या के हल के लिए केंद्र सरकार ने NAFED और NCCF जैसी केंद्रीय नोडल एजेंसियों को फसल के भंडारण और परिवहन की ज़िम्मेदारी दे दी है।
मध्य प्रदेश सरकार ने खरीफ और रबी सीजन की फसलों की पैदावार और गुणवत्ता को बेहतर बनाने के लिए 36 लाख क्विंटल से अधिक प्रमाणित बीज किसानों को दिए हैं। सरकार का उद्देश्य किसानों को अच्छी गुणवत्ता वाले उपज से अधिक मूल्य दिलाना है। ये भी पढ़ें – उत्तर प्रदेश की प्रमुख भूमिका से भारत…
भारत की डिजिटल क्रांति ने हाल के वर्षों में डिजिटल पहचान, सुरक्षित भुगतान और लेनदेन के माध्यम से शासन और सेवा वितरण में महत्वपूर्ण बदलाव किया है। इन विकासों ने वित्त, स्वास्थ्य देखभाल, शिक्षा और खुदरा सहित क्षेत्रों में काम आसान कर दिये हैं। कृषि क्षेत्र में भी ऐसे ही बदलाव के लिए 2 सितंबर 2024 को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्र सरकार के 1,940 करोड़ रुपये की हिस्सेदारी के साथ 2,817 करोड़ रुपये के पर्याप्त वित्तीय लागत के साथ ‘डिजिटल कृषि मिशन’ को मंजूरी दी थी।
देश में कृषि क्षेत्र में सुधार के लिए सरकार बहुत कुछ कर रही है। अभी हाल ही में आयी आर्थिक समीक्षा में बताया गया है कि भारतीय कृषि क्षेत्र 42.3 प्रतिशत आबादी को आजीविका देती है और मौजूदा कीमतों पर देश की जीडीपी में इसकी 18.2 प्रतिशत की हिस्सेदारी है। मतलब ये कि यह क्षेत्र देश ने सबसे ज़्यादा लोगों को रोज़गार देना वाला क्षेत्र है। तो इसपर ज़्यादा ध्यान देना भी अतिआवश्यक है।सरकार भी वही कर रही है। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने वीडियो कांफ्रेंसिंग से एक महत्वपूर्ण बैठक ली, जिसमें समीक्षा करते हुए देश के किसानों के हित में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा एवं पोषण मिशन के दिशा-निर्देशों में बड़े बदलाव करने की स्वीकृति दी।