महाराष्ट्र

अब महाराष्ट्र में होगी Silkworm की खेती, अगले पांच साल में 10 हजार किसानों को इससे जोड़ने का लक्ष्य

पिछले कई सालों से महाराष्ट्र के किसान जलवायु परिवर्तन और खेती पर इसके बुरे असर से परेशान हैं। इसे देखते हुए राज्य सरकार किसानों के लिए कमाई का नया विकल्प लेकर आई है। राज्य की मौजूदा सरकार राज्य में रेशम उत्पादन को बढ़ावा देगी। इससे किसानों को आय का जरिया मिलेगा और राज्य में रेशम उत्पादन बढ़ेगा। फिलहाल सरकार ने 10,000 किसानों को लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से पांच वर्षीय रेशम उत्पादन विकास योजना शुरू की है। इसमें महिलाओं और आदिवासी समुदायों पर विशेष ध्यान दिया गया है।

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हरियाणा सरकार

हरियाणा में मूंग की खेती बढ़ाने के प्रयास, राज्य सरकार दे रही बीज पर 75% की सब्सिडी

हरियाणा सरकार राज्य में मूंग की खेती का दायरा बढ़ाने की कोशिश कर रही है। इसके लिए वह किसानों को आर्थिक मदद देकर प्रोत्साहित कर रही है। राज्य सरकार ग्रीष्मकालीन मूंग के बीज पर किसानों को 75 प्रतिशत सब्सिडी दे रही है। इस योजना के तहत सरकार हरियाणा बीज विकास निगम के राज्य भर में स्थित 75 बिक्री केंद्रों पर एमएच-421 किस्म का बीज अनुदान पर उपलब्ध कराएगी।

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कपास की खेती

15 अप्रैल से मई तक कपास की बुवाई करें किसान, इन बातों का भी रखें ध्यान

यह खबर कपास की खेती करने वाले किसानों के लिए है। किसी भी फसल के अच्छे उत्पादन के लिए बुवाई का समय भी एक महत्वपूर्ण कारक माना जाता है। ऐसे में चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय के कपास अनुभाग के वैज्ञानिकों ने किसानों को बताया है कि कपास की बुवाई के लिए सबसे अच्छा समय 15 अप्रैल से मई तक है। वैज्ञानिकों ने किसानों को अपनी खेती की मिट्टी की जांच करवाने की सलाह दी है। किसानों से कहा गया है कि वे मिट्टी जांच रिपोर्ट के अनुसार ही खेत में कोई भी खाद डालें।

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राजस्थान

राजस्थान में संरक्षित खेती को बढ़ावा, ग्रीन हाउस में खेती के लिए किसान ले सकेंगे 70 प्रतिशत तक सब्सिडी

बदलते मौसम और कृषि पर इसके प्रभाव को देखते हुए राजस्थान सरकार राज्य में संरक्षित खेती को बढ़ावा दे रही है। इसके तहत राज्य के किसानों को ग्रीन हाउस पर सब्सिडी दी जा रही है। किसान सरकार से आर्थिक मदद लेकर ग्रीनहाउस बनाकर प्रतिकूल मौसम में भी साल भर फल, फूल और सब्जियां उगा सकते…

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कृषि विकास

पिछले आठ वर्षों में उत्तर प्रदेश की कृषि विकास दर 8.6 प्रतिशत से बढ़कर 13.7 प्रतिशत हो गई है

पिछले आठ सालों में उत्तर प्रदेश के कृषि उत्पादन और कृषि विकास दर में बढ़ोतरी दर्ज की गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि 2017 से पहले किसानों की स्थिति दयनीय थी, लेकिन अब हमारी सरकार की नीतियों और योजनाओं से कृषि क्षेत्र में क्रांति आई है। किसानों की आय बढ़ी, खाद्यान्न उत्पादन में 20% वृद्धि हुई और गन्ना किसानों को रिकॉर्ड भुगतान किया गया। उन्होंने बताया कि साल 2016-17 में कृषि विकास दर 5.1 प्रतिशत थी। वहीं 2023-24 में यह दर बढ़कर 13.7 प्रतिशत हो गई है। 

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चारा

करीब 1.15 करोड़ हेक्टेयर घासभूमि और 10 करोड़ हेक्टेयर बंजर भूमि के बावजूद देश में अनुमानित 11% हरित चारे की कमी

वर्तमान में भारत में केवल 85 लाख हेक्टेयर भूमि पर चारा उगाया जा रहा है, जबकि भारत के पास लगभग 1.15 करोड़ हेक्टेयर घासभूमि और लगभग 10 करोड़ हेक्टेयर बंजर भूमि है, जिनका कुशलतापूर्वक उपयोग किया जा सकता है। डेयरी मंत्री राजीव रंजन सिंह ने वर्तमान में देश में अनुमानित 11% हरित चारे की कमी पर चिंता व्यक्त की और इस चुनौती का समाधान करने के लिए तकनीक आधारित उपायों की आवश्यकता पर बल दिया।

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बदलते मौसम

बदलते मौसम में पूसा की किसानों को सलाह, हवा की गति कम होने पर सुबह या शाम को करें सिंचाई

दिन-प्रतिदिन तापमान बढ़ता जा रहा है। अभी से लोगों को गर्मी सताने लगी है। इस मौसम में किसानों के लिए अपनी फसलों का ख्याल रखना और भी जरूरी हो जाता है। ऐसे में पूसा ने किसानों को खड़ी फसलों और सब्जियों में हल्की सिंचाई करने की सलाह दी है। सलाह में ये भी कहा है कि किसान हवा की गति कम होने पर सुबह या शाम को फसलों में सिंचाई करें।

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प्राकृतिक खेती

उत्तर प्रदेश में कृषि सखियां सिखाएंगी प्राकृतिक खेती, मिलेगा 5,000 रुपये वेतन

यूपी की योगी सरकार राज्य में प्राकृतिक खेती को बढ़ावा दे रही है। अब राज्य सरकार ने यूपी के सभी जिलों में प्राकृतिक खेती करने का फैसला लिया है। प्राकृतिक खेती करने वाले किसानों को प्रति वर्ष 4,000 रुपये का अनुदान भी दिया जाएगा। जरूरी बात ये है कि किसानों को इसका तरीका सिखाने के लिए कृषि सखी नियुक्त की जाएंगी। इसके लिए इन्हें भी हर महीने 5,000 रुपये मिलेंगे। कृषि सखी स्वंय सहायता समूह की सदस्य होंगी। उनका चयन जिला स्तर पर गठित निगरानी समिति करेगी। आपको बता दें कि कुछ जिलों में चयन प्रक्रिया शुरू भी हो गई है।

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राजस्थान के छोटे किसान भी अब उठा सकेंगे तारबंदी योजना का लाभ, सरकार देगी 48,000 रुपये की सब्सिडी

राजस्थान सरकार द्वारा आवारा और जंगली पशुओं से फसलों की सुरक्षा के लिए तारबंदी योजना चलाई जा रही है। पहले 1.5 हेक्टेयर भूमि यानी 6 बीघा भूमि वाले किसान ही इस योजना का फायदा उठा सकते थे। लेकिन सरकार ने इस योजना में बदलाव किया है, जिसके बाद अब इस योजना का लाभ छोटे किसान भी ले सकेंगे। अब एक जगह 0.5 हेक्टेयर यानी 2 बीघा भूमि होने पर भी किसानों को तारबंदी योजना का फायदा मिल सकेगा।

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कृषि मशीनरी

मध्य प्रदेश सरकार किसानों को कृषि यंत्रों पर दे रही है 50 फीसदी तक सब्सिडी, 8 अप्रैल तक कर सकते हैं आवेदन

कृषि मशीनरी से खेती में तेजी और कुशलता आती है, जिससे न सिर्फ किसानों का समय बचता है, बल्कि उत्पादन भी बढ़ता है। इससे खेती में बढ़ती मजदूरी लागत भी कम होती है। किसानों की मदद के लिए केंद्र समेत कई राज्य सरकारें कृषि मशीनरी पर भारी सब्सिडी देती हैं। इसी तरह मध्य प्रदेश सरकार ‘कृषि यंत्र अनुदान योजना’ के तहत कृषि उपकरणों पर सब्सिडी दे रही है। इस योजना का लाभ लेने के लिए पात्र किसान 8 अप्रैल 2025 तक आवेदन कर सकते हैं।

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