कृषि और बागवानी

हिमाचल में खेती-बागवानी पर विशेष ध्यान, इस क्षेत्र को मजबूत करने के लिए 2 हजार करोड़ रुपये खर्च करेगी राज्य सरकार

हिमाचल प्रदेश के सुखविंदर सिंह सुक्खू सरकार ने राज्य में कृषि और बागवानी क्षेत्र के विकास के लिए 2 हजार करोड़ रुपये खर्च करने की योजना बनायी है. सरकार का कहना है कि इससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत होगी. आपको बता दें कि प्रदेश सरकार प्राकृतिक खेती को भी बढ़ावा दे रही है. सीएम ने कहा कि सरकार ने इस साल एक लाख नए किसानों को प्राकृतिक खेती से जोड़ने का लक्ष्य रखा है. प्राकृतिक खेती करने वाले सभी किसानों को हिम परिवार रजिस्टर से जोड़ा जाएगा.

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गन्ना

गन्ना और चीनी उद्योग को लेकर क्या है योगी सरकार का प्लान?

देश के गन्ना एवं चीनी उद्योग में उत्तर प्रदेश की महत्वपूर्ण भूमिका है, क्योंकि सबसे अधिक उत्पादन उत्तर प्रदेश में होता है। राज्य में इस उद्योग को और आगे बढ़ाने और किसानों को लाभ देने के लिए राज्य की योगी सरकार ने वर्ष 2027-28 तक गन्ना और चीनी उद्योग के ग्रॉस वैल्यू आउटपुट (जीवीओ) को मौजूदा 1.32 लाख करोड़ रुपये से बढ़ाकर 1.62 लाख करोड़ रुपये से अधिक करने का लक्ष्य रखा है।इसके लिए राज्य के गन्ना किसानों को कम लागत में बेहतर और अधिक उत्पादन लेने की ट्रेनिंग दी जा रही है।

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आईसीएआर-भारतीय कृषि अनुसंधान संस्था

पूसा ने विकसित की चने की नई उन्नत किस्म पूसा चना 4037 (अश्विनी), 36 क्विंटल प्रति हेक्टेयर देगी उपज

आईसीएआर-भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान (IARI) पूसा, नई दिल्ली ने चने की नई उन्नत किस्म ‘पूसा चना 4037’ को विकसित किया है। चने की इस किस्म की औसत उत्पादन क्षमता 2673 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर एवं अधिकतम उपज क्षमता 3646 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर बतायी गई है। पूसा चना 4037 किस्म को पंजाब, हरियाणा, पश्चिम उत्तर प्रदेश, दिल्ली,…

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उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेश सरकार प्राकृतिक खेती के लिए खर्च करेगी 2500 करोड़ रुपए

उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए अगले दो साल में 2,500 करोड़ रुपये से अधिक खर्च करने की योजना बनाई है. रिपोर्ट के मुताबिक बुंदेलखंड और गंगा के तटवर्ती इलाकों के बाद गंगा की सहायक नदियों के दोनों किनारों पर भी सरकार प्राकृतिक खेती का दायरा बढ़ा रही है. इसके लिए ‘कृषि सखियों’ की नियुक्ति की जाएगी और हर जिले में दो ‘बायो-इनपुट रिसर्च सेंटर (बीआरसी) भी खुलेंगे. 

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उत्तराखंड सरकार

ड्रैगन फ्रूट, कीवी और मोटे अनाज का बढ़ेगा रकबा, खेती के लिए उत्तराखंड सरकार किसानों को देगी 80% तक सब्सिडी

उत्तराखंड सरकार राज्य में ड्रैगन फ्रूट, कीवी और मोटे अनाज की खेती को बढ़ावा दे रही है। इसकी खेती के लिए प्रदेश सरकार राज्य के किसानों को सब्सिडी देने की योजना बना रही है। उत्तराखंड सरकार ने मोटा अनाज नीति के तहत राज्य में 2030-31 तक 11 पर्वतीय जिलों के लिए 134.89 करोड़ रुपये की योजना पर मुहर लगाई है. वहीं ड्रैगन फ्रूट की खेती के लिए वर्ष 2027-28 तक 15 करोड़ की राशि खर्च की जाएगी, जिसमें 450 किसान लाभान्वित होंगे. इसके अलावा कीवी नीति के तहत वर्ष 2030-31 तक राज्य सरकार कीवी के बाग लगाने के लिए कुल लागत 12 लाख रुपये प्रति एकड़ के लिए 70 फीसदी तक सब्सिडी देगी.

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हरियाणा

आग से बर्बाद हुई फसलों का मुआवजा देगी हरियाणा सरकार, सीएम सैनी ने दिये निर्देश

हरियाणा में पिछले कुछ दिनों में खेतों में आग लगने की घटनाओं से फसलों को काफी नुकसान हुआ है. आग से हुए नुकसान की भरपाई के लिए राज्य सरकार ने किसानों को मुआवजा देने का फैसला किया है. इस संबंध में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने चंडीगढ़ स्थित सिविल सचिवालय में उच्चाधिकारियों के साथ बैठक कर जरूरी निर्देश दिए. 

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गन्ने की खेती

गन्ने की फसल में बढ़ रहा है टॉप बोरर का प्रकोप, जानें रोकथाम के लिए वैज्ञानिक की सलाह

वर्तमान में किसानों ने ग्रीष्मकालीन गन्ने की बुवाई की हुई है। उत्तर प्रदेश के गन्ना किसान इन दिनों टॉप बोरर यानि चोटी बेधक कीट से बहुत परेशान हैं। टॉप बोरर की पहली पीढ़ी खेतों में बहुत ज्यादा संख्या में देखी जा रही है। पिछले 2-3 वर्षों में इस कीट ने फसलों को बहुत नुकसान पहुंचाया है। प्रशिद्ध गन्ना वैज्ञानिक पद्मश्री बक्शीराम यादव ने किसान को इससे बचाव के कुछ सुझाव दिए हैं।

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पंजाब बेबी कॉर्न 3 समेत मक्के की कुल तीन हाइब्रिड किस्में राष्ट्रीय स्तर पर होंगी जारी

देश में मक्के के उत्पादन को बढ़ाने के लिए पंजाब कृषि विश्वविद्यालय (PAU) द्वारा विकसित मक्के की तीन हाइब्रिड किस्मों को राष्ट्रीय स्तर पर जल्द ही जारी किया जाएगा। मक्के की इन हाइब्रिड किस्मों को आईसीएआर की वैराइटल आइडेंटिफिकेशन कमेटी (VIC) ने चुना है। इन किस्मों में पीएमएच 19, पंजाब बेबी कॉर्न 3 और पीएमएच 18 शामिल हैं। वैराइटल आइडेंटिफिकेशन कमेटी फसलों की नई किस्मों की पहचान और राष्ट्रीय स्तर पर उन्हें जारी करने के लिए जिम्मेदार होती है।

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बिहार सरकार

पोषण और स्वाद से भरपूर लीची की बागवानी करें किसान, बिहार सरकार दे रही है 50 फीसदी की सब्सिडी

अगर आप बिहार के निवासी हैं और लीची की बागवानी करना चाहते हैं तो ये आपके लिये अच्छा मौका है. बिहार सरकार राज्य में लीची का उत्पादन बढ़ाने और किसानों को इसकी बागवानी के लिए प्रोत्साहित करने के लिए सब्सिडी दे रही है. एकीकृत बागवानी मिशन के तहत किसानों को लीची की खेती के लिए 50 प्रतिशत का अनुदान दिया जा रहा है. लीची की खेती के लिए प्रति हेक्टेयर कुल 2 लाख रुपये की लागत आती है. इसमें 50 फीसदी का अनुदान मिलेगा. यानी किसानों को 1 लाख रुपये का अनुदान दिया जाएगा. ऐसे में लीची की कमर्शियल खेती मुनाफे का सौदा साबित हो सकती है.

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पंजाब

पंजाब सरकार BT Cotton हाइब्रिड बीजों पर 33% सब्सिडी देगी, राज्य में रकबा बढ़ाकर 1.25 लाख हेक्टेयर करने का लक्ष्य

पंजाब सरकार पीएयू लुधियाना द्वारा अनुशंसित बीटी कॉटन हाइब्रिड बीजों पर 33% सब्सिडी देने जा रही है, इस पहल के लिए ₹20 करोड़ आवंटित किए गए हैं। इस कदम का उद्देश्य कपास किसानों पर वित्तीय दबाव को कम करना, गैर-अनुशंसित संकरों को हतोत्साहित करना और कपास की खेती को 1.25 लाख हेक्टेयर तक बढ़ाना है, जिससे फसल विविधीकरण और टिकाऊ प्रथाओं को बढ़ावा मिले।

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