खेती किसानी से जुड़ी जानकारियाँ , न्यूज़ पोटली
बिहार सरकार क्लस्टर में बागवानी योजना के तहत राज्य में फल फूल की बाग़वानी को बढ़ावा दे रही है। बिहार कृषि विभाग के मुताबिक़ सरकार की ओर से गांव में 25 एकड़ से अधिक बागवानी फसल उगाने पर ₹1 लाख प्रति एकड़ तक की सहायता दी जाएगी। किसानों की आय में वृद्धि, खेती में सुधार और कृषि में नवाचार को बढ़ावा देना इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य है।
केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पूसा, दिल्ली में आयोजित एक कार्यक्रम में ‘आसियान-भारत फेलोशिप’ लॉन्च किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ है और किसान इसके प्राण हैं। आज भी हमारी बड़ी आबादी खेती से ही रोजगार प्राप्त करती है।
कल 15 अगस्त 2024 को तेलंगाना की रेवंत रेड्डी सरकार राज्य के किसानों के लिए एक बड़ी योजना शुरू करने जा रही है राज्य सरकार किसानों के लिए रायतु बीमा योजना शुरू करने जा रही है। इस योजना के तहत किसानों का 5 लाख रुपये का बीमा किया जाएगा और खास बात ये है कि इस योजना का लाभ राज्य के 48 लाख किसानों को मिलेगा।
इस साल 15 अगस्त को 78वें स्वतंत्रता दिवस समारोह के लिए विशेष अतिथियों को 11 अलग-अलग समूहों में बांटा गया है। इनमें से 1,000 अतिथि कृषि और किसान कल्याण क्षेत्र से होंगे।
केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान (CPRI) शिमला की ओर से विकसित आलू की तीन नई किस्मों कुफरी चिपसोना-5, कुफरी भास्कर और कुफरी जामुनिया का रविवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान(ICAR), नई दिल्ली में लांच किया।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 11 जुलाई 2024 को नई दिल्ली स्थित IARI, पूसा में ICAR द्वारा फसलों की विकसित 109 जलवायु अनुकूल और जैव-सशक्त किस्मों का विमोचन किया। इनमें गन्ने की चार नई जलवायु अनुकूल किस्में भी शामिल हैं। इन नई किस्मों को विशेष रूप से जलवायु परिवर्तन और पर्यावरणीय चुनौतियों के प्रति सहनशीलता को ध्यान में रखकर विकसित किया गया है। जानिए इन किस्मों की उपज और खासियत के बारे में।
हरियाणा सरकार ने धान की सीधी बिजाई (DSR) करने वाले किसानों को 4000 रुपये प्रति एकड़ की दर से मदद देने का एलान किया है। इसके लिए राज्य के किसानों को ‘मेरी फसल मेरा ब्योरा’ पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कराना होगा।
धान खरीफ सीजन की प्रमुख फसल है। और देश के लगभग सभी राज्यों में इसकी खेती होती है। उत्तर प्रदेश में भी इसकी खेती बड़े पैमाने पर की जाती है। प्रदेश में इस समय किसानों ने बड़े स्तर पर धान की फसल लगाई हुई है। लेकिन, अब कई जगह किसानों के सामने फसल में बकानी…
हिमाचल प्रदेश सरकार राज्य में नेचुरल फार्मिंग(Natural Farming) को बढ़ावा देने के लिए हिम-उन्नति(HIM-UNNATI) योजना लॉन्च की है। इस योजन के लिए 150 करोड़ रुपये का बजट तय किया गया है, जिससे प्रदेश के करीब दो लाख किसानों को फायदा होगा। इस योजना का फ़ायदा राज्य के छोटे किसानों और पहले से ही नेचुरल फार्मिंग कर रहे किसानों को मिलेगा।
देश में बागवानी क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। इसी प्रयास के तहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में 1765.67 करोड़ रुपये के स्वच्छ पौध कार्यक्रम Clean Plant Programme (CPP) को मंजूरी दे दी है।