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उत्तर प्रदेश में खरीफ सीजन में बंपर पैदावार की उम्मीद

उत्तर प्रदेश में खरीफ सीजन में बंपर पैदावार की उम्मीद, खेती का क्षेत्र 14 लाख हेक्टेयर बढ़ा

Pooja Rai01 mins

इस खरीफ सीजन में उत्तर प्रदेश में बंपर पैदावार की उम्मीद है, क्योंकि खेती का क्षेत्र पिछले साल से 14 लाख हेक्टेयर बढ़कर 138.40 लाख हेक्टेयर हो गया है। धान और बाजरा में सबसे ज्यादा बढ़ोतरी हुई है, जबकि गन्ने का रकबा थोड़ा घटा है। दलहन और तिलहन की बुवाई भी बढ़ी है। मौसम लगभग सामान्य रहा और पश्चिमी यूपी में अच्छी बारिश से फायदा मिला है। मार्केटिंग सुधार और बेहतर दाम के कारण किसान अब विविध फसलों की ओर भी रुख कर रहे हैं।

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FPO

एफपीओ की संख्या बढ़ी, लेकिन आर्थिक मदद और सहयोग की जरूरत: रिपोर्ट

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भारत में 44,000 से ज्यादा एफपीओ बने हैं, जिन्होंने किसानों को ताकत दी है, लेकिन ज़्यादातर पूंजी, कुशल संसाधन और प्रबंधन की कमी से जूझ रहे हैं। रिपोर्ट कहती है कि उन्हें टिकाऊ बनाने के लिए वित्तीय मदद और संस्थागत सहयोग ज़रूरी है।

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बिहार

बिहार में पपीता की खेती का विस्तार, केंद्र और राज्य से मिलेगा 60% तक अनुदान

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बिहार में पपीता विकास योजना 2025-27 तक चलेगी। राज्य के 22 जिलों के किसानों को प्रति हेक्टेयर 75,000 की लागत पर 60% यानी 45,000 रुपये तक अनुदान मिलेगा। राशि दो किस्तों में दी जाएगी। योजना का लाभ 0.25 से 5 एकड़ तक खेती करने वाले किसानों को मिलेगा।

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4 नई आलू किस्में

कृषि मंत्रालय ने दी 4 नई आलू किस्मों को मंजूरी, जानिए नाम और खूबियां

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केंद्र सरकार ने आलू की चार नई हाई-क्वालिटी किस्मों कुफरी रतन, कुफरी तेजस, कुफरी चिपभारत-1 और कुफरी चिपभारत-2 को खेती और बीज उत्पादन के लिए मंजूरी दी है। ये किस्में अलग-अलग मौसम और क्षेत्रों के लिए उपयुक्त हैं और उच्च उपज देने के साथ लंबी भंडारण क्षमता रखती हैं। ICAR-CPRI के निदेशक ब्रजेश सिंह ने कहा कि ये किस्में किसानों की आय बढ़ाने, आलू प्रसंस्करण क्षमता सुधारने और उद्योग को बढ़ावा देने में मदद करेंगी। इस कदम से भारत के आलू क्षेत्र में नई संभावनाएँ खुलेंगी।

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हिमाचल

हिमाचल में 11 केंद्रों पर होगी धान की खरीद, किसानों को घर बैठे पंजीकरण की सुविधा

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हिमाचल प्रदेश में 3 अक्टूबर से धान की खरीद शुरू होगी और किसानों के लिए ऑनलाइन पंजीकरण पोर्टल खोल दिया गया है। इस बार 31,100 मीट्रिक टन धान खरीदने का लक्ष्य तय किया गया है और किसानों को 2,389 रुपये प्रति क्विंटल का समर्थन मूल्य मिलेगा, जो पिछले साल से अधिक है। प्रदेश भर में 11 खरीद केंद्र बनाए गए हैं ताकि किसान आसानी से अपनी फसल बेच सकें। विभाग ने किसानों से अपील की है कि वे समय पर पोर्टल पर पंजीकरण करें।

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खरीफ फसलों की बुवाई

खरीफ फसलों की बुवाई सामान्य से ज्यादा..धान-मक्का में तेजी, तिलहन-कपास में गिरावट

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इस खरीफ सीजन में बुवाई का रकबा सामान्य से ज्यादा होकर 1105 लाख हेक्टेयर पहुंच गया है, जो पिछले साल से 27 लाख हेक्टेयर अधिक है। धान, मक्का और मोटे अनाजों में अच्छी बढ़त दर्ज की गई है, जबकि दालों में मामूली वृद्धि और अरहर में गिरावट आई है। तिलहन और कपास की बुवाई घटी है, लेकिन गन्ना और मूंगफली में थोड़ी बढ़ोतरी देखी गई है। हालांकि, अत्यधिक बारिश और बाढ़ ने कई इलाकों में फसलों को नुकसान भी पहुंचाया है।

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GST रिफॉर्म

GST रिफॉर्म: किसानों को ट्रैक्टर, कंबाइन और कृषि उपकरणों पर कितनी मिलेगी राहत?

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जीएसटी काउंसिल ने खेती-बाड़ी के उपकरणों पर टैक्स 12% से घटाकर 5% कर दिया है। नई दरें 22 सितंबर से लागू होंगी। इससे किसानों को ट्रैक्टर, कंबाइन और अन्य मशीनरी खरीदने पर हजारों से लेकर लाखों रुपये तक की बचत होगी। इस फैसले से खेती की लागत कम होगी और किसान आधुनिक तकनीक आसानी से अपना सकेंगे।

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10 करोड़ किसानों को फायदा

10 करोड़ किसानों को फायदा, दूध-पनीर टैक्स फ्री और ट्रैक्टर होंगे सस्ते

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सरकार के GST कटौती फैसले से किसानों और डेयरी सेक्टर को बड़ी राहत मिलेगी। दूध-पनीर टैक्स फ्री हुए हैं, ट्रैक्टर और खाद सस्ते होंगे, जिससे 10 करोड़ से ज्यादा किसानों को फायदा होगा। यह कदम खेती-किसानी, सहकारी संस्थाओं और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती देगा।

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बिहार में बड़ा प्रशिक्षण कार्यक्रम

किसानों की आय और युवाओं के रोज़गार पर फोकस, बिहार में बड़ा प्रशिक्षण कार्यक्रम

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बिहार सरकार ने किसानों और युवाओं को खेती से लेकर मार्केटिंग तक प्रशिक्षित करने के लिए बड़ा अभियान शुरू किया है। इसमें केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय पूसा, बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर और सभी 38 जिलों के संस्थान जुड़े हैं। करीब 14 हजार किसानों को आधुनिक खेती और वैल्यू एडिशन तकनीक सिखाई जाएगी और युवाओं को ‘मास्टर ट्रेनर’ बनाकर रोज़गार से जोड़ा जाएगा।

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यूपी सरकार

सरसों व राई की खेती को बढ़ावा देने के लिए मुफ्त बीज देगी यूपी सरकार, 25 सितंबर तक करें आवेदन

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उत्तर प्रदेश सरकार किसानों को सरसों और राई की खेती के लिए 2 किलो मुफ्त बीज मिनीकिट देगी। किसान 1 से 25 सितंबर 2025 तक कृषि विभाग के पोर्टल पर आवेदन कर सकते हैं। ज़्यादा आवेदन आने पर चयन ऑनलाइन लॉटरी से होगा और चुने गए किसानों को बीज सरकारी भंडारों से POS मशीन के जरिए मिलेगा। योजना का मकसद तिलहनी फसलों का उत्पादन और किसानों की आय बढ़ाना है।

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