खेती किसानी से जुड़ी जानकारियाँ , न्यूज़ पोटली
भारतीय चाय संघ की रिपोर्ट के अनुसार, चाय उद्योग गंभीर चुनौतियों का सामना कर रहा है। 2024 में मौसम और कीटों के कारण उत्पादन में कमी देखी गई। 2025 में पश्चिम बंगाल और असम के लिए कम उत्पादन चिंता का विषय है। चाय की नीलामी की कीमतों में गिरावट आई है। 2024 में आयात में वृद्धि हुई, जिससे कीमतों पर असर पड़ा। चाय के निर्यात में मामूली गिरावट देखी गई। उद्योग इन चुनौतियों का सामना कर रहा है।
उत्तर गुजरात में मानसून इस बार किसानों के लिए आफत बनकर आया है। बीते दो दिनों से लगातार हो रही भारी बारिश ने बनासकांठा जिले में तबाही मचा दी है। मौसम विभाग की चेतावनी के अनुसार डीसा तालुका और आसपास के गांवों में करीब 9 इंच बारिश दर्ज की गई है, जिसके चलते खेतों में 5 से 6 फीट तक पानी भर गया है। करीब 10,000 एकड़ उपजाऊ जमीन जलमग्न हो गई है और किसानों की मेहनत का फल – खासकर मूंगफली की फसल – पूरी तरह से नष्ट हो गई है।
कृषि विभाग के मुताबिक हिमाचल के ऊना, मंडी, हमीरपुर, कांगड़ा और चंबा जिले में मक्का की फसल पर फॉल आर्मीवर्म का प्रकोप देखने को मिल रहा है.फॉल आर्मीवर्म एक बेहद विनाशकारी कीट है जो मक्के की पूरी फसल को नष्ट कर देता है.
कृषि विभाग के आंकड़ों के अनुसार कुल मिलाकर 25 जुलाई तक बुवाई का रकबा 829.4 लाख हेक्टेयर तक पहुंच गया जबकि एक साल पहले यह 797.7 लाख हेक्टेयर था. धान, मूंग और मक्का उन फसलों में शामिल हैं जिनके रकबे में सबसे ज्यादा इजाफा देखा गया है. जबकि कपास, सोयाबीन, अरहर और उड़द का रकबा पिछले साल की तुलना में कम बना हुआ है.
उत्तर प्रदेश में अब बागवानी मिशन योजना में फेंसिंग को भी शामिल कर लिया गया है। इसके तहत बागवानी फसलों की सुरक्षा के लिए फेंसिंग पर 50 प्रतिशत सब्सिडी दी जाएगी।
बिहार के दरभंगा को मखाना उत्पादन का गढ़ माना जाता है. यहां के रिसर्च सेंटर ने पूरे देश को मखाने की वैज्ञानिक खेती के गुर सिखाए हैं. अब इसी अनुभव से मध्य प्रदेश के किसानों को लाभ देने की योजना बनी है. एमपी के नर्मदापुरम जिले के 150 किसानों को पहले चिन्हित किया गया है, जिन्हें वहां भेजा जाएगा ताकि वे मखाने की व्यावसायिक और वैज्ञानिक खेती सीख सकें. यह ट्रेनिंग पूरी तरह सरकार की देखरेख में होगी.
उत्तर प्रदेश सरकार राज्य में बाजरा खेती को बढ़ावा दे रही है। सरकार ने बाजरा के अलग अलग बीजों पर अनुदान देने के साथ ही फसल उत्पाद पर न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) देने की बात कही है। योगी सरकार की यह पहल कम वर्षा वाले क्षेत्रों में किसानों की आय बढ़ाने और रसायन-मुक्त पौष्टिक अनाज उपलब्ध कराने में मदद करेगी।
यदि आप बिहार के किसान हैं और बागवानी फसलों की खेती करना चाहते हैं तो ड्रैगन फ्रूट की खेती कर सकते हैं. राज्य सरकार इसके लिए किसानों को लागत पर 40 प्रतिशत की सब्सिडी दे रही है. किसान ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं या अपने जिले के सहायक निदेशक, उद्यान के पास जाकर ड्रैगन फ्रूट की खेती, सब्सिडी के लिए आवेदन, अधिकतम क्षेत्रफल जैसी जानकारियां हासिल कर सकते हैं.
भारत के संदर्भ में, रिपोर्ट में कहा गया है कि गन्ना आधारित इथेनॉल उत्पादन को इस क्षेत्र में विविधता लाने के सरकारी उपायों से समर्थन मिलेगा। इसमें यह भी कहा गया है कि भारत, वैश्विक व्यापार में केवल 8 प्रतिशत की हिस्सेदारी के साथ, ब्राज़ील और थाईलैंड के बाद चीनी निर्यातक के रूप में तीसरे स्थान पर बना रहेगा। रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत के चीनी उत्पादन में इथेनॉल का लगभग 9 प्रतिशत उपयोग होता है और 2034 तक इसके 22 प्रतिशत तक बढ़ने की उम्मीद है।
उत्तर प्रदेश में खरीफ सीजन के दौरान तिलहन और दलहन की खेती में तेजी देखी जा रही है। तिल, मूंगफली और सोयाबीन के रकबे में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है, जिसमें तिल की खेती में सबसे अधिक वृद्धि देखी गई है। अरहर किसानों के बीच एक लोकप्रिय विकल्प बनी हुई है, जबकि धान, मक्का और कपास की खेती में भी उल्लेखनीय वृद्धि देखी गई है, जिससे खरीफ फसल के कुल रकबे में वृद्धि हुई है।