खेती किसानी से जुड़ी जानकारियाँ , न्यूज़ पोटली
लखनऊ में किसानों ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को 17 सूत्रीय ज्ञापन सौंपकर अपनी समस्याओं के समाधान की मांग की।
मुख्य मांगों में गन्ने का मूल्य ₹450 प्रति क्विंटल करना, कृषि ऋण माफी, सस्ती बिजली, फसल बीमा में सुधार, एमएसपी को कानूनी दर्जा, और आवारा पशुओं से फसल सुरक्षा शामिल हैं।किसानों ने कहा कि खेती घाटे का सौदा बनती जा रही है, इसलिए सरकार को जल्द ठोस कदम उठाने चाहिए।
केंद्र सरकार ने ‘पर ड्रॉप मोर क्रॉप’ योजना की नई नीति लागू की है, ताकि पानी की हर बूंद का सही उपयोग हो और किसानों की आय बढ़े। अब राज्य अपनी जरूरत के अनुसार जल संरक्षण और सूक्ष्म सिंचाई परियोजनाएं बना सकेंगे। खर्च की सीमा में लचीलापन दिया गया है, जिससे स्थानीय स्तर पर योजनाएं तेजी से लागू होंगी। इस नीति से जल प्रबंधन, फसलों की पैदावार और किसानों की आय में सुधार की उम्मीद है।
केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किसानों की शिकायतों के तेज़ और प्रभावी समाधान के लिए अधिकारियों को निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि सभी शिकायतें एक ही प्लेटफॉर्म पर होनी चाहिए और किसानों की संतुष्टि के बिना कोई मामला बंद न किया जाए। जिन राज्यों और कर्मचारियों ने अच्छा काम किया, उन्हें सम्मानित किया जाएगा। गंभीर मामलों में मंत्रालय सीधे हस्तक्षेप करेगा और रोजाना किसानों से फीडबैक लेकर शिकायतों का निपटान सुनिश्चित किया जाएगा।
केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि KVKs को और मजबूत बनाया जाए ताकि किसानों तक नई तकनीक आसानी से पहुंच सके। साथ ही, कर्मचारियों के वेतन, पदोन्नति और पैसे से जुड़ी मदद पर भी ध्यान दिया जाए।
उत्तर प्रदेश सरकार ने खरीफ वर्ष 2025-26 के लिए धान, मक्का, बाजरा और ज्वार की सरकारी खरीद एमएसपी पर शुरू कर दी है। किसानों को ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य है। इस बार धान के लिए 4000, मक्का, बाजरा और ज्वार के लिए सैकड़ों खरीद केंद्र बनाए गए हैं। सरकार का लक्ष्य है कि किसानों को उचित मूल्य और त्वरित भुगतान मिल सके, साथ ही बिचौलियों की भूमिका खत्म हो।
पीएम मोदी ने 42,000 करोड़ रुपये की कृषि योजनाओं की शुरुआत की, जिनमें यूपी के 12 जिले शामिल हैं। इन योजनाओं से दाल-तेल उत्पादन बढ़ेगा, प्राकृतिक खेती को बढ़ावा मिलेगा और किसानों की आय में सुधार होगा।
भारी बारिश से प्रभावित किसानों को PMFBY के तहत जल्द मुआवजा मिलेगा। बीमा प्रीमियम का अग्रिम हिस्सा जारी कर दावों का निपटान जल्दी किया जाएगा। योजना अब 24 राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों में लागू है और इसका उद्देश्य किसानों की आर्थिक सुरक्षा सुनिश्चित करना है।
छत्तीसगढ़ सरकार खरीफ 2025–26 में धान 3100 रुपये प्रति क्विंटल की दर से खरीदेगी, जिसमें बोनस भी शामिल है। यह खरीदी 15 नवंबर से 31 जनवरी तक होगी और 25 लाख से अधिक किसानों को फायदा मिलेगा।खरीदी पूरी तरह डिजिटल और पारदर्शी होगी, ई-केवाईसी, ऐप टोकन और बायोमैट्रिक का इस्तेमाल किया जाएगा। राज्यभर में 2739 केंद्र और कंट्रोल रूम बनाए जाएंगे, साथ ही सीमावर्ती जिलों में सख्त निगरानी की जाएगी।
ICAR की समिति ने गेहूं और जौ की 28 नई किस्मों को मंजूरी दी है। इनमें 23 गेहूं और 5 जौ की किस्में शामिल हैं। यह फैसला गेहूं की बुवाई शुरू होने से पहले लिया गया है। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इस बार किस्मों की स्वीकृति प्रक्रिया सख्त रखने के निर्देश दिए थे। नई किस्मों से उच्च उपज और जलवायु सहनशीलता बढ़ने की उम्मीद है, जिससे उत्पादन 119 मिलियन टन तक पहुँचाने का लक्ष्य है।
इस साल सोयाबीन की पैदावार घटकर 105.36 लाख टन रहने का अनुमान है। मुख्य कारण कम रकबा, खराब मौसम और यलो मोज़ैक वायरस है। मध्य प्रदेश सरकार ने किसानों के लिए “प्राइस डिफरेंस पेमेंट स्कीम” शुरू की है। सरकार ने सोयाबीन का MSP ₹5,328 प्रति क्विंटल तय किया है। देश को खाद्य तेल में आत्मनिर्भर बनाने के लिए उत्पादन बढ़ाने की जरूरत है।