खेती किसानी से जुड़ी जानकारियाँ , न्यूज़ पोटली
केंद्र सरकार ने तंबाकू किसानों और उद्योग को राहत देते हुए कच्चे तंबाकू पर लगाया गया 18% उत्पाद शुल्क वापस ले लिया है। यह फैसला बजट 2026-27 के दिन जारी गजट अधिसूचना के जरिए किया गया। बिना ब्रांड नाम और खुदरा बिक्री के लिए पैक न किए गए कच्चे तंबाकू पर अब कोई शुल्क नहीं लगेगा, जबकि सिगरेट पर लगने वाले उत्पाद शुल्क में कोई बदलाव नहीं किया गया है।
केंद्र सरकार किसानों के लिए Bharat-VISTAAR नाम का एक AI आधारित बहुभाषी डिजिटल प्लेटफॉर्म शुरू करने जा रही है। यह टूल AgriStack और ICAR की कृषि जानकारी को एक जगह जोड़कर किसानों को सही समय पर खेती से जुड़ी सलाह देगा। इसका मकसद खेती की उत्पादकता बढ़ाना, जोखिम कम करना और खासकर छोटे व किरायेदार किसानों की मदद करना है।
केंद्रीय बजट 2026-27 में सरकार ने पीएम-किसान सम्मान निधि योजना की राशि में कोई बढ़ोतरी नहीं की है। योजना का बजट 2025-26 की तरह ही ₹63,500 करोड़ रखा गया है, जिससे किसानों को आगे भी सालाना ₹6,000 की ही सहायता मिलेगी। बजट से पहले किसानों को राशि बढ़ने की उम्मीद थी, लेकिन सरकार ने इस पर कोई ऐलान नहीं किया।
बजट 2026-27 में खेती को आधुनिक बनाने के लिए AI और ICAR को जोड़ने की घोषणा की गई है। भारत विस्तार योजना के तहत किसानों को डेटा-आधारित सलाह, रीयल-टाइम फसल मॉनिटरिंग और यील्ड फोरकास्टिंग की सुविधा मिलेगी। इससे खेती ज्यादा सस्टेनेबल बनेगी, जोखिम घटेगा और किसानों की आय बढ़ाने में मदद मिलेगी।
2025-26 चीनी सीजन में देश का चीनी उत्पादन तेज़ी से बढ़ा है। 31 जनवरी तक 1.95 करोड़ टन चीनी का उत्पादन हुआ, जो पिछले साल से 18% ज्यादा है। महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और कर्नाटक में उत्पादन में अच्छी बढ़ोतरी दर्ज की गई है। ISMA का अनुमान है कि पूरे सीजन में चीनी उत्पादन बढ़कर करीब 3.09 करोड़ टन तक पहुंच सकता है।
राजस्थान सरकार ने गेहूं की सरकारी खरीद की तारीखें तय कर दी हैं। MSP पर गेहूं की खरीद 10 मार्च से 30 जून 2026 तक होगी, जबकि किसानों के लिए रजिस्ट्रेशन 1 फरवरी से 25 जून तक किया जा सकेगा। इस बार खरीद में ज्यादा एजेंसियां शामिल होने से किसानों को बेहतर विकल्प मिलेंगे।
इकोनॉमिक सर्वे के अनुसार भारत अगले चार साल में कृषि निर्यात को 100 अरब डॉलर तक पहुँचा सकता है। उत्पादन ज्यादा होने के बावजूद भारत का वैश्विक कृषि निर्यात में हिस्सा कम है। सर्वे ने कहा कि स्थिर नीतियों और बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर से कृषि निर्यात बढ़ेगा, किसानों को फायदा होगा और अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी।
आर्थिक सर्वेक्षण में कहा गया है कि भारत की अगली विकास यात्रा में खेती की भूमिका सबसे अहम रहेगी। खेती अब सिर्फ अनाज तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि पशुपालन, मछली पालन और बागवानी जैसे क्षेत्रों से किसानों की आमदनी बढ़ेगी। पिछले पाँच सालों में कृषि क्षेत्र की औसत वृद्धि दर 4.4% रही है। इसमें सबसे तेज़ बढ़त पशुपालन और मत्स्य पालन में देखी गई है, जिससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती मिली है।
केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि आर्थिक सर्वेक्षण देश की कृषि और ग्रामीण भारत की मजबूती को दिखाता है। बीते पाँच सालों में खेती की विकास दर 4.4 प्रतिशत रही है और 2024-25 में खाद्यान्न उत्पादन रिकॉर्ड स्तर पर पहुंचा है। बागवानी क्षेत्र में भी तेज़ बढ़ोतरी हुई है। गांवों में सड़क, आवास, डिजिटल सुविधा और महिला सशक्तिकरण के जरिए ग्रामीण भारत में बड़ा और सकारात्मक बदलाव देखने को मिला है।
उत्तर प्रदेश कृषि विभाग ने किसानों की मदद के लिए 0522-2317003 हेल्पलाइन शुरू की है, जिस पर खेती, बीज, खाद, सब्सिडी और सरकारी योजनाओं की जानकारी मिलेगी। यह सेवा सोमवार से शुक्रवार सुबह 10 से शाम 6 बजे तक उपलब्ध रहेगी। समीक्षा बैठक में कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने परियोजनाओं और बजट खर्च में लापरवाही पर नाराजगी जताते हुए अधिकारियों को समय पर और गुणवत्तापूर्ण काम के निर्देश दिए।