खेती किसानी से जुड़ी जानकारियाँ , न्यूज़ पोटली
DBW 303 (करण वैष्णवी) गेहूं की एक ज्यादा पैदावार देने वाली किस्म है जिसे शुरुआती बुवाई और सिंचित खेतों के लिए विकसित किया गया है। यह 8.1 टन/हेक्टेयर तक उत्पादन देती है, दानों की गुणवत्ता अच्छी है और इसमें 12.1% प्रोटीन होता है। यह किस्म रतुआ और पत्तियों के रोगों के प्रति प्रतिरोधी है और गिरने की समस्या नहीं होती।
यूपी सरकार ने रबी सीजन 2025-26 के लिए किसानों को पर्याप्त बीज और खाद उपलब्ध कराने की तैयारी की है। लाखों मिनीकिट और सब्सिडी वाले बीज बांटे जा चुके हैं। उर्वरकों का स्टॉक भी पर्याप्त है। कालाबाजारी रोकने के लिए हजारों छापे मारकर कई लाइसेंस निलंबित और FIR दर्ज की गई हैं। सरकार का लक्ष्य है कि किसानों को समय पर अच्छी क्वालिटी का बीज और खाद मिले।
ICAR-IARI की नई गेहूं किस्म HD 3388 (पूसा यशोधरा) गर्मी सहन करने में सक्षम है और पूर्वी भारत के किसानों के लिए खास उपयोगी है। इसकी पैदावार 52–68 क्विंटल/हेक्टेयर तक होती है और यह सिर्फ 125 दिनों में तैयार हो जाती है। यह रतुआ जैसे रोगों से सुरक्षित रहती है और अच्छी क्वालिटी की रोटियां देती है। इसका बीज पूसा, NSC वेबसाइट और बीज विक्रेताओं पर उपलब्ध है।
केंद्र सरकार ने नया बीज कानून (ड्राफ्ट) जारी किया है और 11 दिसंबर तक सभी से सुझाव मांगे हैं। इस कानून का उद्देश्य किसानों को अच्छी गुणवत्ता वाले बीज उपलब्ध कराना, नकली बीजों पर रोक लगाना और बीज क्षेत्र को आधुनिक जरूरतों के मुताबिक बनाना है। छोटे उल्लंघनों को अपराधमुक्त करने और गंभीर मामलों में सख्त सजा का प्रावधान रखा गया है।
पंजाब सरकार ने ICAR द्वारा मंजूर की गई गेहूं की छह नई किस्मों पर आपत्ति जताई है, क्योंकि इन्हें सामान्य गेहूं की तुलना में 50% ज्यादा रासायनिक खाद की जरूरत पड़ती है। पंजाब कृषि विश्वविद्यालय ने कहा कि ये किस्में राज्य की परिस्थितियों के लिए उपयुक्त नहीं हैं और किसानों की लागत बढ़ा सकती हैं। ICAR का कहना है कि इन किस्मों से उत्पादन ज्यादा मिलेगा, इसलिए खाद की मात्रा भी अधिक है। यह विवाद टिकाऊ खेती और अधिक पैदावार वाली खेती के बीच संतुलन पर एक बड़ी बहस को सामने लाता है।
तेलंगाना सरकार ने किसानों को राहत देने के लिए मक्का खरीद सीमा 18 से बढ़ाकर 25 क्विंटल प्रति एकड़ कर दी है। इस बार राज्य में रिकॉर्ड पैदावार के चलते सरकार ने 8 लाख टन मक्का खरीदने का लक्ष्य रखा है। कृषि मंत्री तुम्माला नागेश्वर राव ने केंद्र से सहयोग की अपील की है।
ASSOCHAM की रिपोर्ट के मुताबिक, भारत की खेती में असली बदलाव तभी आएगा जब तकनीक खेत तक पहुँचेगी। देश में 86% किसान छोटे हैं और अब भी डिजिटल या वैज्ञानिक तकनीक का फायदा नहीं ले पा रहे। रिपोर्ट ने सुझाव दिया है कि हर राज्य में “एग्री-टेक सैंडबॉक्स” बनाए जाएँ जहाँ नई तकनीकें जमीन पर टेस्ट हो सकें। साथ ही, एक “नेशनल डेटा कॉमन्स” बनाया जाए ताकि खेती से जुड़ा सारा डेटा एक जगह उपलब्ध हो सके। इसका मकसद किसानों की आमदनी बढ़ाना और कृषि को तकनीक से जोड़ना है।
महाराष्ट्र के नासिक के प्याज किसान खराब मौसम, गिरती कीमतों और बदलती सरकारी नीतियों से परेशान हैं। किसानों का कहना है कि उनकी लागत भी नहीं निकल पा रही, इसलिए वे प्याज पर MSP की मांग कर रहे हैं। लगातार नुकसान झेलने के कारण कई किसान प्याज की खेती छोड़कर दूसरी फसलों की ओर रुख कर रहे हैं।
रबी सीजन 2025-26 में बुवाई पिछले साल से 27% ज्यादा हुई है। अब तक 130.32 लाख हेक्टेयर में फसलें बोई जा चुकी हैं।
सबसे ज्यादा बढ़त गेहूं, दलहन और तिलहन में रही है।किसानों का रुझान इन फसलों की ओर बढ़ा है और उत्पादन में बढ़ोतरी की उम्मीद है।
ICAR ने गेहूं की नई किस्म DBW 327 (करन शिवानी) विकसित की है, जो समय से पहले बोई जाने वाली सिंचित भूमि के लिए उपयुक्त है। यह किस्म 7.5 टन प्रति हेक्टेयर तक पैदावार देती है, मौसम की मार झेल सकती है और पोषक तत्वों से भरपूर है। किसानों के लिए यह उच्च उत्पादन और टिकाऊ खेती का बेहतर विकल्प है।