खेती किसानी से जुड़ी जानकारियाँ , न्यूज़ पोटली
केंद्र सरकार ने रबी मार्केटिंग सीजन 2025-26 में 29.92 मिलियन टन गेहूं की खरीद की है. यह खरीद पिछले साल के मुकाबले 13 प्रतिशत ज्यादा है और बीते तीन वर्षों में न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) पर गेहूं खरीदने का यह अब तक का सबसे बड़ा आंकड़ा है.रिपोर्ट के मुताबिक वर्तमान में भारतीय खाद्य निगम (FCI)…
एक नए अध्ययन से पता चला है कि मध्य भारत के तीन में से एक जिला क्लाइमेट चेंज से निपटने और इसके अनुकूल बनने के लिए पूरी तरह तैयार नहीं है. इस अध्ययन में एग्रो-क्लाइमेटिक और सामाजिक-आर्थिक असुरक्षाओं के आधार पर क्षेत्र के जलवायु परिवर्तन से निपटने की क्षमता के बारे में बताया गया है। स्टडी के निष्कर्ष बढ़ते तापमान, अनियमित वर्षा और सूखे का मुकाबला करने की तैयारियों के बारे में कमियों और किए जाने वाले उपायों को सामने लाते हैं।
केंद्रीय रसायन एवं उर्वरक मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने उर्वरक विभाग के अधिकारियों के साथ एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता कर, चालू खरीफ मौसम के दौरान उर्वरकों की उपलब्धता और वितरण की समीक्षा की। बैठक के दौरान उन्होंने राष्ट्र के लिए खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने में कृषि की महत्वपूर्ण भूमिका को रेखांकित किया। उन्होंने फसल उत्पादकता का सहयोग करने के लिए आवश्यक पोषक तत्वों की समय पर उपलब्धता सुनिश्चित करने के महत्व पर बल दिया। नड्डा को खरीफ 2025 के लिए उर्वरक आपूर्ति और तैयारियों की वर्तमान स्थिति के बारे में जानकारी दी गई।
हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने राज्य में बड़े पैमाने पर प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए गुरुग्राम और हिसार में प्राकृतिक और जैविक मंडियों की स्थापना की घोषणा की है. गुरुग्राम मंडी में गेहूं, धान और दालों जैसे उत्पादों की आपूर्ति होगी, जबकि हिसार मंडी में प्राकृतिक और जैविक तरीकों से उगाए गए फलों और सब्जियों पर ध्यान दिया जाएगा.
बिहार सरकार लघु एवं सीमांत किसानों के लिए फार्म मशीनरी बैंक योजना चला रही है. इस योजना के तहत राज्य में किसानों को आर्थिक मदद देने, उत्पादन बढ़ाने और लागत घटाने के लिए अब तक 569 बैंक स्थापित हो चुके हैं. उप मुख्यमंत्री सह कृषि मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने कहा कि राज्य सरकार लघु एवं सीमांत किसानों की आय में वृद्धि और कृषि उत्पादन में सुधार के लिए सतत प्रयासरत है. इसी क्रम में कृषि रोड मैप के तहत फार्म मशीनरी बैंक की स्थापना की जा रही है, जिससे आधुनिक कृषि यंत्रों की उपलब्धता सुनिश्चित हो सकेगी.
उत्तर प्रदेश सरकार के 01 ट्रिलियन डॉलर इकोनामी का लक्ष्य प्राप्त करने में यहां के कृषि क्षेत्र की अहम भूमिका है। प्रदेश की लगभग 65 प्रतिशत जनसंख्या प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से कृषि पर आधारित है। कृषि में फसलोत्पादन की महत्वपूर्ण भूमिका है। फसलों को कीट, रोग, खरपतवारों तथा चूहों आदि के नुकसान से बचाने के लिए योगी सरकार द्वारा बीज शोधन अभियान व्यापक स्तर पर चलाया जा रहा है।
भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान यानी IARI ने किसानों के लिए मौसम आधारित कृषि सलाह जारी की है। एडवाइजरी में धान की नर्सरी तैयार करने से लेकर धान की उन्नत किस्मों के अलावा दलहनी फसलों की बुवाई का के बारे में भी बात कही है। कृषि वैज्ञानिकों ने मौसम को देखते किसानों को धान की नर्सरी तैयारी करने की सलाह दी है। एक हैक्टेयर में धान की रोपाई के लिए किसानों को लगभग 800 से 1000 वर्ग मीटर में पौध तैयार करनी चाहिए। नर्सरी के लिए खेत में 1.25 से 1.5 मीटर चौडी क्यारियां बनाएं।
हरियाणा में सूरजमुखी की सरकारी खरीद शुरू हो चुकी है. राज्य के 17 सरकारी मंडियों में इसकी खरीद की जा रही है. अभी 30 जून तक चलेगी. आपको बता दें कि राज्य में वर्तमान में सूरजमुखी का बाजार भाव 6400-6500 रुपये प्रति क्विंटल है. जबकि सरकार द्वारा इसके लिए न्यूनतम मूल्य 7280 रुपए प्रति क्विंटल तय किया गया है.
बिहार सरकार किसानों की आय, कृषि उत्पादन एवं उत्पादकता बढ़ाने के लिए प्रयासरत है. इसी क्रम में चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 में राज्य में प्याज क्षेत्र विस्तार योजना शुरू की गई है. योजना के तहत प्याज की खेती के लिए 2,02,12,500 रुपये की मंजूरी दी गई है. यह योजना राज्य के इन 18 जिलों में लागू होगी. यहाँ के किसान खरीफ सीजन में प्याज की खेती कर अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं.
महाराष्ट्र के प्याज किसान सरकारी एजेंसियों पर PSF यानी प्राइज़ स्टेबिलाइज़ेशन फण्ड के तहत फसल खरीद में देरी करने का आरोप लगा रहे हैं, जिसके कारण मई में बेमौसम बारिश के कारण काफी नुकसान हुआ है। NAFED और NCCF द्वारा की गई देरी के कारण प्याज खराब हो गया, जिसे स्टोर किया जा सकता था, जिससे निर्यात प्रतिबंधों और अपर्याप्त भंडारण सुविधाओं से पहले से ही जूझ रहे किसानों के बीच वित्तीय संकट और बढ़ गया।