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कृषि मंत्रालय के ताजा आंकड़ों के अनुसार खरीफ फसलों की बुवाई 26 सितंबर तक 1120 लाख हेक्टेयर तक पहुंच गई है, जो पिछले साल से 7 लाख हेक्टेयर और सामान्य रकबे से भी अधिक है। धान (441 लाख हेक्टेयर) और श्रीअन्न (194 लाख हेक्टेयर) में बढ़ोतरी हुई है, दलहन 119 लाख हेक्टेयर पर थोड़ा बढ़ा लेकिन सामान्य से कम रहा। तिलहन घटकर 190 लाख हेक्टेयर पर आ गया है, वहीं गन्ना बढ़ा और कपास व जूट-मेस्टा में गिरावट दर्ज हुई है।
उत्तर प्रदेश में खरीफ विपणन वर्ष 2025-26 में MSP पर फसल बेचने के लिए किसानों को ऑनलाइन पंजीकरण कराना अनिवार्य है। इस बार धान, मक्का, बाजरा, ज्वार और श्रीअन्न सरकारी खरीद में शामिल हैं।
मध्य प्रदेश सरकार ने सोयाबीन पर भावांतर योजना लागू करने का ऐलान किया है। किसानों को मंडी भाव और MSP के बीच का अंतर सरकार देगी। MSP ₹5,328 है जबकि मंडियों में औसत भाव ₹4,100 के आसपास है। किसान नेता केदार सिरोही ने योजना पर आपत्ति जताई और 2017 के अनुभव याद दिलाए, जब किसानों को पूरा लाभ नहीं मिला और दाम गिर गए थे। उन्होंने मांग की है कि सरकार किसानों की राय लेकर सीधे MSP पर खरीद सुनिश्चित करे।
पंजाब के कपास किसानों को CCI की खरीद शुरू न होने से MSP से कम दाम में फसल बेचने की मजबूरी है। कृषि मंत्री गुरमीत सिंह खुड्डियां ने कहा कि केंद्र के वादे खोखले साबित हो रहे हैं। इस साल पंजाब में कपास का क्षेत्रफल 20% बढ़ा है। मंत्री ने CCI से तुरंत मंडियों में खरीद शुरू करने और किसानों का भरोसा बनाए रखने की मांग की है।
खरीफ सीजन में कई राज्यों में यूरिया की किल्लत है। ज्यादा बारिश से बढ़ा उपयोग, वैश्विक दाम और चीन का निर्यात प्रतिबंध इसकी वजह बने। केंद्र अतिरिक्त आवंटन का दावा कर रहा है, पर राज्यों को कमी महसूस हो रही है। किसान परेशान हैं और नैनो यूरिया को विकल्प मानने पर भी सवाल उठ रहे हैं।
पराली जलाने के सीज़न के पहले हफ़्ते में 64 मामले दर्ज हुए, जो पिछले साल से 15% कम हैं। इनमें सबसे ज्यादा 56 मामले पंजाब से आए। पिछले पूरे सीज़न में घटनाएं 34% घटी थीं। सरकार जागरूकता अभियान और मशीनरी उपलब्ध करा रही है, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने किसानों पर कार्रवाई की चेतावनी दी है।
केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने खरीफ 2025-26 के लिए उत्तर प्रदेश और गुजरात में किसानों की उपज खरीद को मंजूरी दी है। यूपी में उड़द, तूर, मूंग, तिल और मूंगफली, जबकि गुजरात में सोयाबीन, मूंग, मूंगफली और उड़द खरीदी जाएगी। पूरी प्रक्रिया डिजिटल और पारदर्शी होगी ताकि बिचौलिए लाभ न उठा सकें और भुगतान सीधे किसानों के बैंक खाते में हो। कुल 13,890.60 करोड़ रुपये की इस खरीदी से दोनों राज्यों के लाखों किसानों को फायदा होगा।
इस साल मॉनसून जल्दी शुरू होने के बावजूद खरीफ फसलों की बुवाई में मिश्रित परिणाम रहे। मक्का और मोटे अनाज की बुवाई बढ़ी, जबकि धान, दालें, तेलहन और कपास के क्षेत्र में या तो स्थिरता रही या कमी दर्ज हुई। कुल मिलाकर, किसानों ने मक्का और टिकाऊ फसलों पर ज्यादा भरोसा किया।
केंद्र सरकार ने बिहार में मखाना बोर्ड का गठन किया है, जिससे लगभग पांच लाख किसानों को लाभ मिलेगा। इससे मखाना उत्पादन, प्रोसेसिंग और व्यापार को बढ़ावा मिलेगा। पिछले सालों में उत्पादन का क्षेत्र 13,000 से 35,224 हेक्टेयर तक बढ़ा है और राजस्व भी 3.83 करोड़ से 17.52 करोड़ रुपये तक पहुँच गया है। बोर्ड से किसानों की आय और रोजगार के नए अवसर बढ़ेंगे।
हरियाणा सरकार ने गेहूं के प्रमाणित बीज पर सब्सिडी 1000 से बढ़ाकर 1075 रुपये प्रति क्विंटल कर दी है। सरकारी एजेंसियों के माध्यम से बीज पूरे राज्य में किसानों को उपलब्ध कराया जाएगा। इस फैसले से उच्च गुणवत्ता वाले बीज का उपयोग बढ़ेगा, लागत कम होगी और किसानों की कुल आय में सुधार होगा।