खेती किसानी से जुड़ी जानकारियाँ , न्यूज़ पोटली
भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत ने जीनोम एडिटेड चावल का विरोध करते हुए कहा कि यह किसानों, उपभोक्ताओं और पर्यावरण के लिए खतरा है। उन्होंने सरकार से देसी किस्मों को बढ़ावा देने और तकनीक की जैव सुरक्षा रिपोर्ट सार्वजनिक करने की मांग की।
पंजाब सरकार ने हाल ही में आई बाढ़ से प्रभावित अनाज मंडियों को दुरुस्त करने के लिए 5 दिन का विशेष अभियान शुरू किया है, ताकि धान खरीद सीजन (16 सितंबर से) में किसानों को परेशानी न हो। मंडियों की सफाई, मरम्मत और पानी निकासी का काम तेज़ी से चल रहा है। सरकार ने किसानों को भरोसा दिलाया है कि उनकी फसल की समय पर खरीद और तुरंत भुगतान होगा।
प्रधानमंत्री मोदी ने बिहार को लगभग 36,000 करोड़ रुपये की विकास परियोजनाओं की सौगात दी। इसमें राष्ट्रीय मखाना बोर्ड की स्थापना, 25,000 करोड़ की थर्मल पावर परियोजना, कोसी-मेची नदी जोड़ योजना, कई रेलवे परियोजनाएँ, वंदे भारत और अमृत भारत ट्रेनों की शुरुआत, गरीबों को प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत घर, और महिला समूहों को 500 करोड़ रुपये का फंड शामिल है।
केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने रबी सम्मेलन में कहा कि सरकारी योजनाओं का पैसा सही किसानों तक पहुँचना चाहिए। उन्होंने उदाहरण दिया कि एक जिले में 700 किसानों की सूची में 150 से संपर्क नहीं हो सका और 158 को सब्सिडी नहीं मिली। नकली खाद-बीज बेचने वालों पर सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी। साथ ही किसानों को फसल बीमा से जोड़ने और बाढ़ प्रभावित इलाकों में तेज़ मदद पहुँचाने का निर्देश दिया।
केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि देश की शुगर इंडस्ट्री सिर्फ एथेनॉल की वजह से बची हुई है और खेती में नई तकनीकों की ज़रूरत है। उन्होंने बताया कि विदर्भ और मराठवाड़ा में किसानों की आत्महत्याओं की मुख्य वजह पानी की कमी रही है। गडकरी ने कहा कि चीनी की अधिकता होने के बावजूद मिलें एथेनॉल उत्पादन से चल रही हैं।
राजस्थान में खरीफ की बुवाई पिछले साल जैसी रही, लेकिन असमान बारिश से फसल उत्पादन घटने की आशंका है। भारी बारिश और सूखे के असर से चारे के दाम बढ़ गए हैं। बाजरा का रकबा स्थिर रहा, ग्वार घटा जबकि मूंग, कपास और धान बढ़े। सोयाबीन और मोठ में कमी आई है। किसान रबी सीजन से कुछ नुकसान की भरपाई की उम्मीद कर रहे हैं, हालांकि बुवाई देर से होगी।
भारत सरकार ने बायोस्टिमुलेंट्स को फर्टिलाइजर कंट्रोल ऑर्डर, 1985 के तहत ला दिया है। अब सिर्फ 146 उत्पादों को मंजूरी मिली है, जबकि 9,352 का पंजीकरण रद्द कर दिया गया है। पहले बाजार में 30,000 से ज्यादा नकली या बिना जांच वाले उत्पाद बिकते थे। इस कानून से किसानों को अब प्रमाणिक और असरदार उत्पाद मिलेंगे और कंपनियों को गुणवत्ता सुधारनी होगी। इससे नकली उत्पादों पर रोक लगेगी और खेती अधिक सुरक्षित व लाभकारी बनेगी।
केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान की अगुवाई में ‘विकसित कृषि संकल्प अभियान’ का दूसरा चरण 3 से 18 अक्टूबर तक रबी फसलों के लिए चलाया जाएगा। इसके पहले 15-16 सितंबर को दिल्ली के पूसा में राष्ट्रीय रबी सम्मेलन होगा, जिसमें राज्यों के कृषि मंत्री, अधिकारी और वैज्ञानिक शामिल होकर मिट्टी की सेहत, बीज-उर्वरक, दलहन-तिलहन उत्पादन और किसानों तक तकनीक पहुँचाने पर चर्चा करेंगे।
सरकार ने 2025-26 के लिए अफीम खेती की नई लाइसेंसिंग नीति जारी की है। इस बार 1.21 लाख किसान शामिल होंगे, जो पिछले साल से 23.5% ज्यादा है। अच्छे उत्पादन वाले किसानों को प्रोत्साहन मिलेगा, जबकि कम उत्पादन वालों के लाइसेंस निलंबित होंगे।
खाद्य मंत्री प्रह्लाद जोशी ने चीनी मिलों से एथेनॉल उत्पादन बढ़ाने और इसे निर्यात के लिए तैयार करने पर जोर दिया है। सरकार ने भरोसा दिलाया कि किसानों, उपभोक्ताओं और मिलों तीनों के हितों को ध्यान में रखकर फैसले होंगे। इस बीच, गन्ना किसानों का 99% से ज्यादा बकाया चुकाया जा चुका है और पेट्रोल में एथेनॉल मिश्रण 20% तक पहुंच गया है, जिससे बड़ी विदेशी मुद्रा की बचत हुई है।