खेती किसानी से जुड़ी जानकारियाँ , न्यूज़ पोटली
आज सीएसआईआर-केन्द्रीय औषधीय एवं सगंध पौधा संस्थान (सीएसआईआर-सीआईएमएपी), लखनऊ ने सीएसआईआर-सीएमईआरआई, दुर्गापुर द्वारा विकसित ई-ट्रैक्टर और ई-टिलर का ऐतिहासिक प्रदर्शन सफलतापूर्वक आयोजित किया, जिसमें टिकाऊ कृषि मशीनीकरण में नवीनतम प्रगति का प्रदर्शन किया गया।
देश में गेहूं की शानदार फसल से भंडार भर रहा है, जिससे यह सुनिश्चित हो रहा है कि देश इस साल आयात के बिना घरेलू मांग को पूरा कर सकता है, जो कि पिछली बाजार अटकलों के विपरीत है। अनुकूल मौसम और उन्नत बीजों के कारण उत्पादन में वृद्धि के कारण भारतीय खाद्य निगम द्वारा रिकॉर्ड स्तर पर खरीद की गई है।
योगी सरकार ने गन्ना किसानों की बकाया राशि के भुगतान के लिए चीनी मिलों के लिए निर्देश जारी किए हैं. वर्तमान में 6 चीनी मिलों को निर्देशों के अनुसार समय पर भुगतान नहीं करने के कारण उनके खिलाफ वसूली प्रमाण-पत्र जारी किए गए हैं. जिसमें बरखेड़ा-पीलीभीत, मकसूदापुर-शाहजहांपुर, बहेड़ी और नवाबगंज-बरेली, कुन्दुरखी-गोण्डा और मलकपुर-बागपत चीनी मिल शामिल हैं.
केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण और ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने वर्ष 2024-25 के तृतीय अग्रिम अनुमान जारी करते हुए बताया कि देश के खाद्यान्न में रिकॉर्ड वृद्धि दर्ज की गई है और खाद्यान्न उत्पादन बढ़कर 3539.59 लाख टन हो गया है। उन्होंने कहा कि धान, गेहूं, मक्का, मूंगफली, सोयाबीन में उत्पादन ने सभी रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। हमारे किसानों की अथक मेहनत, कृषि वैज्ञानिकों की कुशलता और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार की किसान हितैषी नीतियों-योजनाओं के सफल कार्यान्वयन व राज्य सरकारों के सहयोग से देश में खाद्यान्न के भंडार भर गए है।
सरकार ने विपणन सत्र 2025-26 के लिए खरीफ फसलों के MSP में वृद्धि कर दी है, ताकि किसानों को उनकी उपज का सही दाम मिल सके. सरकार ने इस बात पर ध्यान देते हुए वृद्धि की है कि किसानों को उनकी लागत से 50 प्रतिशत ज़्यादा दाम मिले. पिछले साल की तुलना में MSP में सबसे अधिक वृद्धि नाइजरसीड (820 रुपये प्रति क्विंटल) के लिए की गई है, इसके बाद रागी (596 रुपये प्रति क्विंटल), कपास (589 रुपये प्रति क्विंटल) और तिल (579 रुपये प्रति क्विंटल) के लिए MSP में वृद्धि की गई है.
इस साल भारतीय किसानों द्वारा सोयाबीन की खेती कम करने की उम्मीद है, संभवतः बेहतर लाभ के कारण वे मक्का और गन्ने की खेती की ओर रुख करेंगे। इस बदलाव के कारण घरेलू सोयाबीन उत्पादन में कमी आ सकती है, जिससे भारत को इंडोनेशिया, मलेशिया, अर्जेंटीना और ब्राजील जैसे देशों से पाम ऑयल, सोया ऑयल और सूरजमुखी तेल जैसे खाद्य तेलों का आयात बढ़ाने के लिए मजबूर होना पड़ सकता है।
महाराष्ट्र में 25 मई यानी रविवार को मॉनसून ने दस्तक दे दी. लेकिन उससे पहले प्री-मॉनसून की बारिश ने ही किसानों को बड़ा नुकसान कर दिया है. अब मॉनसून के आते ही किसानों की चिंताएं बढ़ गई हैं. लेकिन कृषि विभाग की तरफ से किसानों को अभी बुवाई न करने की सलाह दी गई है.
लखीमपुर खीरी: 21 मई को आई आंधी और तूफान में केले की 30% फसल बर्बाद हो गई। जिले में करीब एक हजार हेक्टेयर में केले की खेती होती है। किसानों का कहना है कि, महज आधे घंटे के लिए आए आंधी और तूफान ने बहुत भारी नुकसान हो गया। उन्होंने अपनी जिंदगी में इतनी भयंकर…
महाराष्ट्र में अरहर यानी तुअर की सरकारी खरीद की समयसीमा, जो पहले 30 अप्रैल तय की गई थी, किसानों की मांग पर इस बढ़ा कर 13 मई तक कर दी गई। लेकिन अब किसानों और जनप्रतिनिधियों की मांग को ध्यान में रखते हुए, केंद्र सरकार के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय ने पीपीएस योजना के तहत नाफेड (NAFED) और NCCF के माध्यम से हो रही तुअर खरीद की अंतिम तिथि 28 मई 2025 तक बढ़ा दी है। केंद्र की 90 दिनों की खरीद अवधि 13 मई को समाप्त हो चुकी थी।
महाराष्ट्र में सोयाबीन की खेती में दो लाख हेक्टेयर की कमी आने का अनुमान है। पिछले साल के कम रिटर्न और सरकारी नीतियों से किसान निराश हैं। और उन्हें दूसरी फसलें ज़्यादा सही लग रही हैं। राज्य के कृषि विभाग के अधिकारियों ने रविवार को बताया कि पिछले वर्ष उपज पर कम लाभ के कारण महाराष्ट्र में सोयाबीन की खेती का रकबा दो लाख हेक्टेयर कम होने की उम्मीद है।