खेती किसानी से जुड़ी जानकारियाँ , न्यूज़ पोटली
महाराष्ट्र के लातूर जिले में मॉनसून की विदाई के बाद भी मूसलाधार बारिश ने किसानों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। तेज बारिश से किसानों की सोयाबीन की फसलें खेतों में भीग गईं और कई जगह बह गईं। पहले से ही मौसम की मार झेल रहे किसानों के सामने अब नया संकट खड़ा हो गया है।
केंद्र सरकार ने रबी सीजन 2025–26 के लिए फॉस्फेटिक और पोटाशिक (P&K) उर्वरकों पर पोषक तत्व आधारित सब्सिडी (NBS) दरों को मंजूरी दी है। यह योजना 1 अक्टूबर 2025 से 31 मार्च 2026 तक लागू रहेगी और इस पर लगभग ₹37,952 करोड़ खर्च होंगे। सरकार का उद्देश्य किसानों को डीएपी और एनपीके जैसे उर्वरक सस्ती दरों पर उपलब्ध कराना है ताकि खेती की लागत कम हो सके। बढ़ती अंतरराष्ट्रीय कीमतों के बावजूद यह सब्सिडी किसानों को राहत देने का काम करेगी।
रबी सीजन में किसान तेजी से मटर की खेती की तैयारी कर रहे हैं। मटर की अगेती किस्में जैसे पंत मटर 155, अर्ली बैजर, काशी नंदिनी, आर्केल और पूसा श्री किसानों को कम समय में अच्छी उपज देती हैं। ये किस्में 50–65 दिनों में तैयार हो जाती हैं और रोगों के प्रति सहनशील हैं। मटर की खेती से किसानों को अच्छा मुनाफा और जल्दी आमदनी मिलती है, इसलिए इसे रबी सीजन की लाभदायक फसल माना जाता है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने रेडियो कार्यक्रम ‘मन की बात’ में कोरापुट कॉफी की तारीफ की और इसे ओडिशा का गौरव बताया। उन्होंने कहा कि इसका स्वाद अद्भुत है और इसके उत्पादन से किसानों, खासकर महिला किसानों की जिंदगी में सम्मान और समृद्धि आई है। पीएम मोदी ने भारतीय कॉफी की विविधता और वैश्विक लोकप्रियता पर भी जोर दिया, जिसमें कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल और पूर्वोत्तर के क्षेत्र शामिल हैं।
उत्तर प्रदेश में विपणन सत्र 2025-26 के तहत धान, बाजरा, ज्वार और मक्का की खरीद में इस बार किसानों की भागीदारी बढ़ी है। अब तक 1.54 लाख किसानों ने धान बिक्री के लिए रजिस्ट्रेशन कराया है, जबकि पिछले वर्ष यह संख्या 1.51 लाख थी। सरकार किसानों को 48 घंटे के भीतर भुगतान कर रही है और अब तक धान के लिए 86.68 करोड़ व बाजरा के लिए 8.43 करोड़ रुपये दिए जा चुके हैं। मक्का की खरीद 25 जिलों में, बाजरा की 33 जिलों में और ज्वार की 10 जिलों में चल रही है। 1 नवंबर से पूर्वी यूपी में धान खरीद शुरू होगी।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ समेत 5 शहरों में सीड पार्क बनाने की घोषणा की। इससे किसानों को उन्नत बीज, तकनीकी मदद और सब्सिडी का लाभ मिलेगा, जिससे उत्पादन और आमदनी बढ़ेगी।
पिछले 5 सालों में महाराष्ट्र के कपास किसानों को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत ₹3,653 करोड़ का मुआवज़ा मिला है।विदर्भ क्षेत्र के किसानों को इससे सबसे ज़्यादा लाभ हुआ है।साल 2024–25 में राज्य ने 92.32 लाख गांठ कपास का रिकॉर्ड उत्पादन किया।वहीं, CCI ने किसानों से 144.55 लाख क्विंटल कपास खरीदकर उन्हें ₹10,714 करोड़ का भुगतान किया।
इससे किसानों की आर्थिक स्थिति मजबूत हुई और कपास उत्पादन में स्थिरता आई
मध्य प्रदेश के खंडवा जिले के किसान रविंद्र यादव ने मेहनत और तकनीक से खेती को मुनाफे का बिज़नेस बना दिया है।ड्रिप इरिगेशन से पानी की बचत और उत्पादन दोगुना हुआ।वे अरबी और अदरक जैसी फसलों से सालाना 20–25 लाख रुपये तक की कमाई कर रहे हैं।
उत्तर प्रदेश के किसान अब पारंपरिक फसलों के साथ मशरूम की खेती कर अपनी आमदनी बढ़ा सकते हैं। राज्य सरकार और उद्यान विभाग एयर-कंडीशन्ड यूनिट्स लगाने में किसानों की मदद कर रहे हैं, जिससे वे पूरे साल उच्च गुणवत्ता वाला मशरूम उगा सकें।
मध्य प्रदेश सरकार ने किसानों के लिए सौर ऊर्जा पंप पर सब्सिडी बढ़ाकर 90% कर दी है। अब किसानों को ज्यादा क्षमता वाले पंप भी दिए जाएंगे। साथ ही, राज्य में हर खेत तक सिंचाई पहुंचाने, सौर ऊर्जा से बिजली उत्पादन बढ़ाने और किसानों की आमदनी दोगुनी करने पर जोर है। सरकार ने सोयाबीन को भी भावांतर योजना में शामिल किया है ताकि किसानों को बाजार भाव घटने पर नुकसान न हो।