राजस्थान

बैलों से खेती करने पर राजस्थान सरकार देगी सालाना 30 हजार रुपए की सब्सिडी

राजस्थान सरकार ने इस बार के बजट में राज्य के छोटे किसानों की कृषि लागत कम करने तथा प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए एक योजना की घोषणा की है, जिसके तहत प्रदेश में बैलों से खेती करने वाले छोटे किसानों को सालाना 30 हजार रुपए की राशि दी जाएगी।आधुनिक समय में कृषि यंत्रों और ट्रैक्टरों का इस्तेमाल किया जाता है। वहीं परंपरागत बैलों का उपयोग काफी कम किसान करते है, ऐसे में प्रदेश के छोटे व सीमांत किसानों के लिए भजनलाल सरकार की ओर से यह योजना लागू की गई है।

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एक एकड़ में प्राकृतिक खेती करने पर देसी गाय खरीदने के लिए 30,000 रुपये की सब्सिडी देगी हरियाणा सरकार

हरियाणा सरकार राज्य में के प्राकृतिक खेती को बढ़ावा दे रही है. हरियाणा के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्याम सिंह राणा ने कहा कि एक एकड़ में प्राकृतिक खेती करने वाले किसानों को देशी गाय खरीदने के लिए 30 हजार रुपये दिए जाएंगे. हालांकि, इससे पहले राज्य में दो एकड़ या इससे अधिक क्षेत्र में प्राकृतिक खेती करने वाले किसानों को देशी गाय खरीदने पर 25 हजार रुपये की सब्सिडी दी जाती थी. इसके अलावा, राज्य सरकार किसानों को उनके प्राकृतिक रूप से उत्पादित उत्पादों की बेहतर कीमत दिलाने में मदद करने के लिए हैफेड और हरियाणा एग्रो इंडस्ट्रीज कोर्पोरशन (HAIC) को कृषि उपज संगठनों/प्राकृतिक कृषि समूहों के साथ जोड़ेगी.

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नौकरी छोड़ कर एक राहुल गुप्ता ने किसान बनना चुना

MNC की नौकरी छोड़ बने किसान, असम के राहुल मात्र 1.5 एकड़ में पॉलीहाउस में खेती से सालाना 35 लाख रुपये की कर रहे कमाई

आजकल जहां एक तरफ युवा MBA जैसी अच्छी पढ़ाई करने के बाद कॉरपोरेट जॉब कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ असम के राहुल गुप्ता MBA करने के बाद MNC में अच्छी नौकरी की लेकिन अब असम के तिनसुकिया में 1.5 एकड़ में पॉलीहाउस में खेती कर रहे हैं।
ड्रिप सिंचाई और फर्टिगेशन की मदद से राहुल कीटनाशक मुक्त टमाटर, शिमला मिर्च और हाइड्रोपोनिक विधि से सब्जियां उगाते हैं, जिससे उन्हें सालाना 35 लाख रुपये की कमाई होती है।

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केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान

केंद्रीय कृषि मंत्री ने राज्य सरकारों से की अपील, कहा- MSP से नीचे कोई खरीद न की जाए

दालों के घरेलू उत्पादन को बढ़ाने, किसानों को प्रोत्साहित करने और आयात पर निर्भरता कम करने के लिए सरकार ने खरीद वर्ष 2024-25 के लिए राज्य के उत्पादन के 100% मूल्य समर्थन योजना (पीएसएस) के तहत तुअर, उड़द और मसूर की खरीद को मंजूरी दी है।
केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि दलहन में आत्मनिर्भरता हमारा संकल्प है और इस क्रम में प्रमुख तुअर उत्पादक राज्यों में तुअर की खरीद की जा रही है जिसमें तेजी आई है।

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मध्य प्रदेश के मंदसौर

क्यों परेशान हैं मंदसौर, मध्य प्रदेश के अफीम किसान?

मध्य प्रदेश के मंदसौर में कई किसानों के लिए अफीम की खेती पीढ़ियों से पारंपरिक आजीविका रही है। विनोद पाटीदार और कमल पाटीदार जैसे कई हजार किसान हैं, जो पिताजी के जमाने से अफ़ीम की खेती करते आ रहे हैं। अफ़ीम की खेती उनके लिए आय का मुख्य स्रोत है। उसी की कमाई से उनका घर चलता है। लेकिन अब इसकी खेती के लिए मौसम का अनुकूल न होने और इसकी खेती को लेकर सरकारी नियम से किसान परेशान हैं और अब इसकी खेती छोड़ने की बात कह रहे हैं। इसके अलावा किसान अफीम के आदी तोतों से भी परेशान हैं। तोते अफ़ीम को खाते हैं, जिससे किसानों का बहुत बड़ा नुकसान होता है।

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मिजोरम के एंथुरियम फूलों से महका सिंगापुर, APEDA की इस पहल से भारत की फूल खेती को मिलेगा बढ़ावा

भारत की फूल खेती निर्यात क्षमता को बढ़ाने की दिशा में (विशेष रूप से पूर्वोत्तर क्षेत्र -नार्थ ईस्ट ) एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (APEDA) ने मिजोरम के बागवानी विभाग के सहयोग से आइजोल (मिजोरम) से सिंगापुर के लिए एंथुरियम फूलों की पहली खेप को सफलतापूर्वक रवाना किया। हाइब्रिड (फिजिटल) प्रारूप में आयोजित यह कार्यक्रम 26 फरवरी, 2025 को हुआ।

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 मूंगफली, मक्का, मूंग, उड़द, पपीता, लीची, तरबूज, खरबूज और आंवला 

योगी सरकार की पहल, ज़ायद सीजन की 9 फसलों को फसल बीमा और KCC में किया जाएगा शामिल

उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रदेश के किसानों के लिये एक बड़ा फैसला लिया है। सरकार ने ज़ायद फसलों को KCC और फसल बीमा के अन्तर्गत कर दिया है। इस फैसले के बाद किसान अब  मूंगफली, मक्का, मूंग, उड़द, पपीता, लीची, तरबूज, खरबूज और आंवला जैसी फसलों के लिये KCC और फसल बीमा योजना का लाभ उठा सकेंगे। इससे उन्हें कृषि कार्यों के लिये आसान लोन  और प्राकृतिक आपदाओं से फसल क्षति पर क्षतिपूर्ति मिलेगी।

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हरियाणा सरकार

हरियाणा सरकार का बड़ा फैसला, नकली बीज और कीटनाशक बेचने पर होगी 3 साल की जेल, देना पड़ेगा 5 लाख रुपये का जुर्माना

हरियाणा सरकार ने प्रदेश के किसानों के हित में एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है. अब राज्य में नकली बीज और कीटनाशक बेचने वाले कंपनियों और विक्रेताओं के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी. इस फैसले के तहत, अगर कोई कंपनी या विक्रेता दोषी पाया जाता है, तो उसे 6 महीने से लेकर 3 साल तक की सजा और पांच लाख रुपये तक का जुर्माना भरना पड़ सकता है.

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मध्य प्रदेश सरकार

मध्य प्रदेश के 30 लाख किसानों को मिलेंगे सोलर पंप, अधिक बिजली भी खरीदेगी सरकार

मध्य प्रदेश सरकार ने किसानों को खेती की लागत कम करने के लिए बड़ा फैसला लिया है। राज्य के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि आने वाले 3 वर्षों में राज्य के 30 लाख किसानों को सोलर पम्प देने का फैसला किया गया है। इसके साथ ही किसानों द्वारा उत्पादित अधिक बिजली यानी सोलर एनर्जी को भी सरकार खरीदेगी। इससे किसानों को खेती में लागत तो कम होगी ही साथ ही अतिरिक्त सोलर एनर्जी बेचकर किसान अच्छी कमाई कर सकेंगे। राज्य सरकार ने किसानों को मात्र 5 रुपए में बिजली कनेक्शन देने का भी वायदा किया है।

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बेगूसराय

बेगूसराय में ही रहेगा मक्का अनुसंधान केंद्र , कर्नाटक में अलग से केंद्र खोलने का काम करेगी सरकार

मसूर के दाम कम नहीं होने देने हेतु उपाय किये गये। अरहर, मसूर, उड़द की शत-प्रतिशत खरीदी करेगी सरकार। किसानों के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को सरल बनाया, पहले ब्लाक इकाई थी, अब गांव को इकाई बनाया है। स्थानीय आपदा का प्रावधान पहले नहीं था, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार ने इसे जोड़ा जिससे किसानों को फायदा हुआ। पहले क्षति आंकलन परंपरागत तरीके से होता था, अब सैटेलाइट आदि अत्याधुनिक प्रक्रिया अपनाई है। क्लेम देने में देरी पर बीमा कंपनियों द्वारा 12 प्रतिशत ब्याज देने का प्रावधान प्रधानमंत्री मोदी सरकार ने किया है। ये जानकारी केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने लोकसभा में दी।

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