खेती किसानी से जुड़ी जानकारियाँ , न्यूज़ पोटली
बिहार सरकार ने किसानों और युवाओं को खेती से लेकर मार्केटिंग तक प्रशिक्षित करने के लिए बड़ा अभियान शुरू किया है। इसमें केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय पूसा, बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर और सभी 38 जिलों के संस्थान जुड़े हैं। करीब 14 हजार किसानों को आधुनिक खेती और वैल्यू एडिशन तकनीक सिखाई जाएगी और युवाओं को ‘मास्टर ट्रेनर’ बनाकर रोज़गार से जोड़ा जाएगा।
उत्तर प्रदेश सरकार किसानों को सरसों और राई की खेती के लिए 2 किलो मुफ्त बीज मिनीकिट देगी। किसान 1 से 25 सितंबर 2025 तक कृषि विभाग के पोर्टल पर आवेदन कर सकते हैं। ज़्यादा आवेदन आने पर चयन ऑनलाइन लॉटरी से होगा और चुने गए किसानों को बीज सरकारी भंडारों से POS मशीन के जरिए मिलेगा। योजना का मकसद तिलहनी फसलों का उत्पादन और किसानों की आय बढ़ाना है।
भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान (ICAR) ने रबी सीजन के लिए पूसा व्हीट क्रांति (HI-1669) किस्म की सिफारिश की है। यह किस्म ज्यादा तापमान सहने वाली, रोग-कीट प्रतिरोधी है और औसतन 59.2 क्विंटल प्रति हेक्टेयर पैदावार देती है। यह खासकर मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, राजस्थान, पश्चिमी यूपी और झांसी डिवीजन के लिए उपयुक्त है। वहीं, कृषि मंत्रालय 3 अक्टूबर से विकसित कृषि संकल्प अभियान शुरू कर किसानों तक नई तकनीक और समाधान पहुँचाएगा।
नीति आयोग ने दालों में आत्मनिर्भरता के लिए रोडमैप जारी किया है। इसके तहत 1,000 करोड़ रुपये के दाल मिशन से उत्पादन बढ़ाने, बेहतर बीज, MSP, भंडारण और बाज़ार की सुविधा दी जाएगी। धान की खाली ज़मीन पर दाल बोकर उत्पादन 20 मिलियन टन तक बढ़ाया जा सकता है। इससे आयात पर निर्भरता घटेगी और 2030 तक बढ़ती मांग पूरी होगी।
उत्तर प्रदेश में गन्ना किसानों को फायदा पहुँचाने के लिए NSI कानपुर और UPCSR शाहजहाँपुर के बीच समझौता हुआ है। NSI अपनी 52 एकड़ भूमि पर उच्च गुणवत्ता वाले ब्रीडर सीड गन्ने का उत्पादन करेगा और UPCSR तकनीकी सहयोग व प्रशिक्षण देगा। इस पहल से हर साल किसानों को लगभग 15,000 अतिरिक्त ब्रीडर सीड गन्ना मिलेगा, जिससे उत्पादकता और किसानों की आय बढ़ेगी।
भारत में 2024-25 सीजन में धान-चावल की सरकारी खरीद 545.22 लाख टन पहुंच गई, जो पिछले साल से 4% ज्यादा है। पंजाब, छत्तीसगढ़, तेलंगाना जैसे राज्यों से सबसे ज्यादा योगदान रहा। सरकार के पास ज़रूरत से ज्यादा स्टॉक जमा हो गया है, इसलिए एफसीआई ने इसे बाजार और डिस्टिलरी को बेचने की योजना बनाई है। इससे किसानों, व्यापारियों और उपभोक्ताओं सभी को लाभ होने की उम्मीद है।
केंद्र सरकार ने कपास किसानों के लिए “कपास किसान” मोबाइल एप लॉन्च किया है। इसे भारतीय कपास निगम (CCI) ने विकसित किया है। एप के जरिए किसान एमएसपी पर कपास बेचने के लिए आसानी से पंजीकरण कर सकेंगे, स्लॉट बुक कर पाएंगे और भुगतान की स्थिति ट्रैक कर सकेंगे। इसमें कपास की गुणवत्ता, स्वीकृत मात्रा और भुगतान की जानकारी रियल टाइम में मिलेगी। एप कई भारतीय भाषाओं में उपलब्ध है। इसका उद्देश्य किसानों को बिचौलियों से बचाकर उनकी फसल का सही मूल्य दिलाना और खरीद प्रक्रिया को सरल, पारदर्शी व तेज़ बनाना है।
बिहार सरकार ने किसानों की आय बढ़ाने के लिए “लेडी रोसेटा आलू विस्तार योजना” शुरू की है। यह योजना 17 जिलों में लागू होगी और लगभग 4 करोड़ 88 लाख रुपये खर्च किए जाएंगे। किसानों को बेहतर बीज और तकनीकी मदद मिलेगी, जिससे आलू का उपयोग चिप्स-फ्रेंच फ्राइज जैसे उत्पादों में होगा। इससे किसानों की आय बढ़ेगी और आलू उद्योग को बढ़ावा मिलेगा।
ड्रिप इरिगेशन खेती की एक स्मार्ट और वैज्ञानिक तकनीक है, जिसमें मिट्टी, फसल और स्थान के अनुसार सही सिस्टम चुना जाता है। यह तकनीक पौधों को जड़ों तक संतुलित पानी और खाद पहुँचाती है। पानी व खाद की बचत, फसल की गुणवत्ता में सुधार, पैदावार में वृद्धि और मज़दूरी खर्च में कमी समेत इसके कई फायदे हैं। खास बात यह है कि ड्रिप इरिगेशन सिर्फ सूखे या महंगी फसलों तक सीमित नहीं, बल्कि हर खेत और हर किसान के लिए उपयोगी है।
केंद्र सरकार ने खरीफ विपणन सीजन 2025-26 के लिए धान से निकलने वाले चावल की खरीदी का लक्ष्य 463.5 लाख टन और मोटे अनाज/मिलेट्स की खरीदी का लक्ष्य 19.19 लाख टन तय किया है। खाद्य सचिव संजीव चोपड़ा की अध्यक्षता में हुई बैठक में राज्यों और FCI को मिलकर खरीदी की तैयारी करने और फसल विविधीकरण के लिए मिलेट्स पर ध्यान देने की सलाह दी गई।