एक बीघा से एक लाख कमाने की योजना लागू

मध्य प्रदेश में किसानों के लिए बड़ा कदम, एक बीघा से एक लाख कमाने की योजना लागू

मध्यप्रदेश सरकार ने किसानों की आय बढ़ाने के लिए कई बड़े कदम उठाए हैं। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा कि अब लक्ष्य “लखपति बीघा” होगा, यानी एक बीघा में 1 लाख की कमाई। सरकार ने उर्वरक वितरण, ई-मंडी, फसल बीमा, किसान सम्मान निधि और ड्रोन तकनीक पर तेजी से काम किया है। आने वाले तीन साल में सरकार हाईटेक मंडियां, जैविक हाट बाजार, ड्रिप सिंचाई बढ़ाना और पराली जलाना 80% तक कम करना चाहती है। नई योजनाओं से किसानों को सही दाम, बेहतर तकनीक और ज्यादा मुनाफा मिलने की उम्मीद है।

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मिट्टी बचाओ अभियान की शुरुआत

उत्तर प्रदेश सरकार की बड़ी पहल, मिट्टी बचाओ अभियान की शुरुआत

उत्तर प्रदेश सरकार ने मिट्टी की खराब होती हालत सुधारने के लिए धरती माता बचाओ अभियान शुरू किया है। अब तक 4 करोड़ से अधिक किसानों को मिट्टी स्वास्थ्य कार्ड मिल चुके हैं और 1 लाख क्विंटल हरी खाद के बीज बांटने की तैयारी है ताकि मिट्टी में पोषक तत्वों की कमी दूर हो सके। सरकार किसानों को जैविक खाद, जिप्सम और बायो-फर्टिलाइज़र इस्तेमाल करने के लिए प्रोत्साहित कर रही है और पराली न जलाने की अपील की है।

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किसानों के लिए IIWBR की अहम सलाह

देर से बोई गेहूं में भी अच्छी पैदावार कैसे लें? किसानों के लिए IIWBR की अहम सलाह

कृषि संस्थान ने देर से गेहूं बोने वाले किसानों को सलाह दी है कि वे लेट बुवाई की उपयुक्त और रोग-प्रतिरोधक किस्में ही चुनें और बीज भरोसेमंद स्रोत से लें। पहली सिंचाई समय पर करें, यूरिया सिंचाई से पहले डालें, और रतुआ रोग की नियमित निगरानी करें। सही बीज उपचार, लाइन से बुवाई और संतुलित खाद प्रबंधन से देर से बोई गई फसल में भी अच्छी पैदावार मिल सकती है।

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किसानों को तकनीक, बाजार और कोल्ड स्टोरेज से जोड़ेगी सरकार

NHB बैठक में बड़े फैसले: किसानों को तकनीक, बाजार और कोल्ड स्टोरेज से जोड़ेगी सरकार

सरकार का लक्ष्य है कि बागवानी क्षेत्र को मजबूत बनाया जाए, किसानों को ज्यादा फायदा मिले, उत्पाद बर्बाद न हों और तकनीक के इस्तेमाल से खेती को अधिक लाभदायक बनाया जाए।

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ऑर्गेनिक खेती में बड़ा बदलाव

ऑर्गेनिक खेती में बड़ा बदलाव, अब हर किसान का 100% फिजिकल वेरिफिकेशन अनिवार्य

APEDA ने ऑर्गेनिक खेती करने वाले सभी किसानों के लिए 100% फिजिकल वेरिफिकेशन अनिवार्य कर दिया है। अब नया रजिस्ट्रेशन, सर्टिफिकेट रिन्यू या बदलाव—हर मामले में जांच होगी। किसानों को पहचान और खेती का रिकॉर्ड देना होगा, और खर्च भी खुद उठाना होगा। यह कदम फर्जी प्रमाणपत्र रोककर भारत की ऑर्गेनिक खेती प्रणाली को मजबूत बनाने के लिए उठाया गया है।

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पीएम मोदी ने प्राकृतिक खेती को जन आंदोलन बनाने की अपील की

पीएम मोदी ने प्राकृतिक खेती को जन आंदोलन बनाने की अपील की, कोयंबटूर समिट में मिली नई दिशा

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्राकृतिक खेती को देशभर में एक जन आंदोलन बनाने की अपील की है। कोयंबटूर में हुए प्राकृतिक खेती शिखर सम्मेलन 2025 के अनुभव साझा करते हुए उन्होंने बताया कि यह मॉडल बिना रासायनिक खाद के खेती को बढ़ावा देता है और मिट्टी, पर्यावरण तथा किसानों की आमदनी तीनों के लिए फायदेमंद है।

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किसान

किसानों की आय दोगुनी करने के लिए क्या कर रही है सरकार?

सरकार किसानों की आय दोगुनी करने के लिए कई योजनाएँ चला रही है और कृषि बजट भी पहले से काफी बढ़ाया है। इन योजनाओं का असर दिख रहा है, क्योंकि सर्वे के अनुसार किसानों की औसत मासिक आय पहले की तुलना में बढ़ी है।

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फल और सब्जी

फल और सब्जी किसानों के लिए बिहार सरकार की नई सब्सिडी योजना

बिहार सरकार फल और सब्जी किसानों को प्लास्टिक क्रेट, लेनो बैग और फ्रूट ट्रैप बैग पर 50–80% सब्सिडी दे रही है। यह योजना सभी 38 जिलों के किसानों के लिए है। आवेदन ऑनलाइन DBT कृषि पोर्टल या बिहार कृषि ऐप से किया जा सकता है। सरकार का लक्ष्य है कि बेहतर पैकिंग और स्टोरेज से किसानों की आय बढ़े और फसल की बर्बादी कम हो।

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मध्यप्रदेश

मध्यप्रदेश बना देश का सबसे बड़ा औषधीय फसलों वाला राज्य, किसानों को मिल रही 50% तक सब्सिडी

मध्यप्रदेश देश में औषधीय और सुगंधित फसलों का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य बन गया है।सरकार की योजना के तहत किसानों को इन फसलों की खेती पर 20% से 50% तक सब्सिडी मिल रही है।इससे पारंपरिक खेती की तुलना में किसानों की आमदनी बढ़ रही है।

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PMDDKY योजना में आवेदन शुरू

PMDDKY योजना में आवेदन शुरू, 100 जिलों के किसानों के लिए खास मौका

प्रधानमंत्री धन-धान्या कृषि योजना (PMDDKY) के लिए आवेदन शुरू हो गए हैं। इस योजना के तहत किसानों को बेहतर बीज, सिंचाई, लोन और प्रशिक्षण जैसी सुविधाएँ मिलेंगी। नीति आयोग ने इसके लिए 100 जिलों की सूची जारी की है। किसान अपने जिला धन-धान्या समिति, केवीके, ग्राम पंचायत या DM ऑफिस में जाकर पात्रता की जांच और आवेदन कर सकते हैं।100 जिलों के किसानों के लिए खास मौका है।

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