Pooja Rai

पूजा राय ने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय (BHU) से पढ़ाई की है। Lallantop में Internship करने के बाद NewsPotli के लिए कृषि और ग्रामीण भारत से जुड़ी खबरें लिखती हैं।

कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान

सरकार किसानों को उत्पादन लागत कम करने और उनकी उपज को बेचने में मदद कर रही, लोकसभा में बोले कृषि मंत्री

कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने लोकसभा में कहा कि सरकार किसानों की आय बढ़ाने के साथ-साथ उत्पादन में वृद्धि करने, उत्पादन की लागत को कम करने और उनकी उपज को बेचने में मदद कर रही है. किसानों के लिए कई योजनाएं बनाई गई हैं, ताकि वे अपने कृषि उत्पाद को बेहतर कीमत पर बेच सकें. उन्होंने कहा कि मोदी सरकार का लक्ष्य है कि किसानों की आर्थिक स्थिति में सुधार हो और उनकी आय में लगातार वृद्धि हो. मोदी सरकार के तहत किसानों के कल्याण के लिए कई योजनाएं लागू की जा रही हैं, और सरकार इस दिशा में हमेशा काम करती रहेगी.

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देश के इन राज्यों में बारिश-ओलावृष्टि का अलर्ट, IMD का अनुमान इस क्षेत्र में बढ़ेगा तापमान

जलवायु परिवर्तन के कारण भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में मौसम में बदलाव देखने को मिल रहा है. देश के कुछ हिस्सों में बारिश हो रही है तो कुछ हिस्सों में तापमान सामान्य से ज़्यादा है. भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने देश में मौसम की स्थिति पर अनुमान जारी किया है. मौसम विभाग के अनुमान के मुताबिक़ अगले 4-5 दिनों के दौरान महाराष्ट्र, आंतरिक कर्नाटक, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और ओडिशा में गरज और बिजली के साथ 40-60 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवा (आंधी) चलने और ओलावृष्टि होने की आशंका है. वहीं 1 अप्रैल यानी आज सौराष्ट्र और कच्छ में अलग-अलग जगहों पर लू चलने की संभावना है.

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अच्छी पैदावार के लिए 10 अप्रैल तक कर सकते हैं गन्ने की बुवाई, किसान इन बातों का भी रखें ध्यान

जिन किसानों ने अभी तक गन्ना नहीं बोया है और बोना चाहते हैं लेकिन उन्हें लगता है कि समय निकल गया है तो ऐसा नहीं है, आपके पास अभी भी समय है। उत्तर प्रदेश के धुरंधर गन्ना किसान अमर सिंह कहते हैं कि गन्ना बोने का सबसे उपयुक्त समय 15 मार्च से 10 अप्रैल तक है। वो करीब 40 एकड़ में जूस वाले गन्ने की खेती करते हैं। वो अपने तरीके से खेती करके प्रति एकड़ 600-800 क्विंटल की पैदावार लेते हैं।किसान अमर सिंह ने किसानों से समय पर बुवाई के अलावा अच्छी उपज लेने के लिए खेत की तैयारी, बीज की किस्म आदि बातों पर ध्यान देने को कहा है।

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बिहार सरकार

बिहार सरकार दुधारू पशुओं के बीमा के लिए दे रही 75 प्रतिशत की सब्सिडी

ग्रामीण क्षेत्रों में किसान या पशुपालक जो गाय-भैंस पालते हैं, उनकी आय का स्रोत यही पशु होते हैं। ऐसे में अगर पशुओं की बीमारी के कारण मौत हो जाती है तो पशुपालकों को भारी नुकसान उठाना पड़ता है।लेकिन अब इस समस्या के समाधान के लिए बिहार सरकार ने ‘दुधारू पशु बीमा योजना’ शुरू की है। इस योजना के तहत पशुपालकों को प्रोत्साहित करने के लिए राज्य सरकार पशु बीमा पर सब्सिडी देती है, ताकि पशुपालक चंद रुपए देकर अपने दुधारू पशुओं का बीमा करा सकें।

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आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस

ICRISAT का Plant Health Detector App, फसलों में कीटों, बीमारियों और पोषक तत्वों की कमी की तुरंत करेगा पहचान

सभी दूसरे क्षत्रों की तरह कृषि क्षेत्र में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI और का इस्तेमाल बढ़ रहा है। खेती किसानी को सुगम बनाने के लिए सरकार के साथ गैर सरकारी संस्थान भी काम कर रहे हैं। वर्तमान में चल रहे संसद सत्र में कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री रामनाथ ठाकुर ने बताया कि किसान ई-मित्र हर रोज़ 20,000 से अधिक किसानों के प्रश्नों का उत्‍तर देता है और अब तक 92 लाख से अधिक प्रश्नों का उत्तर दिया जा चुका है, जो कि AI आधारित है। इसी तरह अंतरराष्ट्रीय फसल अर्ध-शुष्क उष्णकटिबंधीय अनुसंधान संस्थान(ICRISAT) ने किसानों की मदद करने वाले AI आधारित एक एप को लॉन्च किया है। 

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प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती मिशन के तहत 177.78 लाख रुपये जारी

फिलहाल संसद के बजट सत्र का दूसरा चरण चल रहा है, इस बीच प्राकृतिक खेती को लेकर सदन में उठाए गए एक सवाल का कृषि और किसान कल्याण राज्य मंत्री रामनाथ ठाकुर ने राज्यसभा में जवाब दिया। ठाकुर ने कहा कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 15वें वित्त आयोग की अवधि तक देश भर में एक करोड़ किसानों को प्राकृतिक खेती (NF) अपनाने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए केंद्र प्रायोजित योजना के रूप में 25 नवंबर 2024 को राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती मिशन को मंजूरी दी गई।

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बिहार में के एक अप्रैल से सस्ती हो जाएगी बिजली, किसानों को होगा फायदा

बिहार के किसानों और स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाने वाले लोगों के लिए अच्छी खबर है। बिहार सरकार ने एक अप्रैल से राज्य में बिजली दरों में बदलाव की घोषणा की है। इसके तहत अब स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाने वाले उपभोक्ताओं को प्रति यूनिट 25 पैसे कम खर्च करना होगा। ग्रामीण क्षेत्रों के उपभोक्ताओं के लिए भी बिजली की दरों में 54 पैसे प्रति यूनिट की कमी की गई है, जिससे उनके खर्चे में भी कमी आएगी। 

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भारत

भारत के फलों के निर्यात में 47.5 प्रतिशत की वृद्धि, राज्यसभा में सरकार का बयान

पिछले पांच वर्षों में भारत के फलों के निर्यात में 47.5 फीसदी की बढ़ोतरी हुई है. यह जानकारी वाणिज्य एवं उद्योग राज्य मंत्री जितिन प्रसाद ने राज्य सभा में दी. उन्होंने कहा कि सरकार इन निर्यातों को बढ़ावा देने के लिए कोल्ड चेन इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित करते हुए गुणवत्ता को लेकर आश्वासन और नए बाजारों की खोज पर ध्यान केंद्रित कर रही है. उन्होंने कहा, देश से जाने वाला कोई भी उत्पाद पर ‘ब्रांड इंडिया’ और भारत का नाम है, इसलिए विदेशों में भेजे जाने वाले उत्पादों और फलों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने में कोई कसर नहीं छोड़ी गई है.

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भारत सरकार

चने पर 10 प्रतिशत आयात शुल्क लगाने के कारण सस्ता चना विदेश से नहीं आयेगा: शिवराज सिंह चौहान

भारत सरकार 1 अप्रैल से चना पर फिर से आयात शुल्क लागू करने को मंजूरी दी है। केंद्र सरकार का मानना है कि यह किसानों और आम जान दोनों के हित में है। लेकिन दूसरी तरफ, उद्योग जगत सरकार के इस फैसले से नाखुश है क्योंकि उन्हें लगता है कि आयात को प्रभावित करने के लिए यह टैक्स काफी कम है। आपको बता दें कि इस साल चने की अधिक पैदावार की उम्मीद है इसलिए सरकार ने इसपर 10 प्रतिशत की इंपोर्ट ड्यूटी लगाई है।

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बिहार

बिहार के किसानों के लिए वरदान है कोसी मेची प्रोजेक्ट, कृषि सिंचाई होगी आसान

कोसी मेची अंतर-राज्यीय संपर्क प्रोजेक्ट में मौजूदा पूर्वी कोसी मुख्य नहर (ईकेएमसी) के पुनर्निर्माण के माध्यम से बिहार में स्थित महानंदा बेसिन में सिंचाई के विस्तार के लिए कोसी नदी के अतिरिक्त जल के एक हिस्से को मोड़ने और ईकेएमसी को आरडी 41.30 किमी पर इसके अंतिम छोर से आगे आरडी 117.50 किमी पर मेची नदी तक बढ़ाने का विचार किया गया है, ताकि बिहार से होकर बहने वाली कोसी और मेची नदियों को बिहार के भीतर एक साथ जोड़ा जा सके।

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