मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने घोषणा की है कि अब लघु और सीमांत किसानों को उत्तर प्रदेश सहकारी ग्राम विकास बैंक से 6 प्रतिशत ब्याज दर पर ऋण मिलेगा, जबकि बाकी ब्याज सरकार देगी। सहकारिता सम्मेलन में उन्होंने कहा कि सहकारी बैंकों की स्थिति अब मजबूत है, एम-पैक्स के जरिए सदस्यता और कारोबार बढ़ा है और सहकारिता प्रदेश में आत्मनिर्भरता व रोजगार का मजबूत माध्यम बन रही है।
कड़ाके की ठंड और पाले से केले की फसल को नुकसान हो सकता है। केले के विशेषज्ञ राहुल भारम्बे के मुताबिक समय पर सिंचाई, खेत में धुआं, चारों ओर विंडब्रेक और ठंड के मौसम में भी सही मात्रा में खाद व माइक्रोन्यूट्रिएंट देने से फसल को सुरक्षित रखा जा सकता है और अच्छी पैदावार ली जा सकती है।
संसद में दी गई जानकारी के अनुसार फसल बीमा योजनाओं के तहत किसानों को भुगतान में लगातार देरी हो रही है। 2022-23 से 2024-25 के बीच किसानों ने 10,518 करोड़ रुपये का प्रीमियम दिया, जबकि 3,282 करोड़ रुपये का बीमा भुगतान अभी भी लंबित है। राजस्थान में सबसे ज्यादा बीमा हुआ, लेकिन देरी भी सबसे अधिक वहीं दर्ज की गई। सरकार ने देरी की वजह राज्यों की सब्सिडी में विलंब और प्रशासनिक कारण बताए हैं।
ताजा सरकारी आंकड़ों के मुताबिक दिसंबर में DAP की बिक्री घटी, जबकि यूरिया की बिक्री में करीब 20 प्रतिशत बढ़ोतरी दर्ज की गई है। कॉम्प्लेक्स खाद की बिक्री में मामूली बढ़त हुई है। सरकार का कहना है कि सभी प्रमुख खादों की उपलब्धता पर्याप्त है और पूरे महीने की मांग पूरी करने के लिए स्टॉक मौजूद है।
विकसित भारत–गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन (ग्रामीण) बिल के तहत ग्रामीण परिवारों को 125 दिन का रोजगार, ग्राम सभा की भागीदारी और पारदर्शी व्यवस्था मिलेगी। इसका मकसद गांवों को आत्मनिर्भर बनाना और रोजगार व्यवस्था की पुरानी कमियों को दूर करना है।
यूपी में धान और बाजरा की सरकारी खरीद से किसानों को बड़ा सहारा मिल रहा है। अब तक 5,000 करोड़ रुपये का भुगतान हो चुका है और 60 लाख टन धान खरीद का लक्ष्य तय है, जिससे किसानों को 14,000 करोड़ रुपये से ज्यादा की आय होने की उम्मीद है।
संसदीय समिति ने कृषि एवं किसान कल्याण विभाग का बजट बढ़ाने और अनुसंधान संस्थानों में खाली पद जल्दी भरने की मांग की है, ताकि योजनाओं का असर बेहतर हो सके।
भारत में पपीते का उत्पादन इस साल करीब 60% बढ़ा है, जिससे निर्यात मजबूत हुआ है। बेहतर गुणवत्ता और लंबी शेल्फ लाइफ वाली F1 किस्म के कारण भारतीय पपीता कई देशों में निर्यात किया जा रहा है।
फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया फार्मर एसोसिएशन (FAIFA) ने किसानों के लिए आधुनिक और टिकाऊ कृषि व्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए श्वेत पत्र जारी किया है। इसमें 50 लाख हेक्टेयर पर्माकल्चर आधारित खेती और 10,000 करोड़ रुपये निवेश का प्रस्ताव शामिल है। संगठन का लक्ष्य 50 कृषि निर्यात जोन बनाकर, कोल्ड चेन और उच्च मूल्य वाली फसलों के जरिए कृषि निर्यात को 100 अरब डॉलर तक बढ़ाना है।
सरकार चीनी के न्यूनतम बिक्री मूल्य(MSP) बढ़ाने, निर्यात और एथनॉल आवंटन जैसे विकल्पों पर विचार कर रही है, क्योंकि गन्ना किसानों का बकाया तेजी से बढ़ रहा है। खाद्य सचिव ने कहा कि अगले एक महीने में ऐसे फैसले लिए जाएंगे, जिससे उद्योग को राहत मिले और किसानों को समय पर भुगतान सुनिश्चित हो सके।