केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि केंद्र ने कीमतों में भारी गिरावट के बीच किसानों के हितों की रक्षा के लिए बाजार हस्तक्षेप योजना के तहत विपणन वर्ष 2025-26 के लिए कर्नाटक से 1,616 रुपये प्रति क्विंटल की दर से 2.5 लाख टन आम खरीदने को मंजूरी दी है।
देश की बड़ी मंडियों में शुमार मध्य प्रदेश की मंदसौर मंडी से एक बार फिर भारी मात्र में किसानों की उपज बर्बाद होने की ख़बर सामने आई है। खबर है कि भारी बारिश के चलते सैकड़ों किसानों का लहसुन बह गया या बुरी तरह भीग गया। इसकी बड़ी वजह मंदसौर मंडी प्रशासन की लापरवाही बतायी जा रही है।
प्रदेश के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने मंगलवार को लोक भवन के मीडिया सेंटर में प्रेस वार्ता कर प्रदेश में उर्वरकों की वर्तमान स्थिति की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि राज्य के सभी 75 जिलों में 25 लाख 74 हजार मीट्रिक टन खाद उपलब्ध है। प्रदेश में किसी भी प्रकार की खाद की कमी नहीं है, फिर भी यदि कोई किसान को ऊंचे दामों पर खाद बेच रहा है, तो उसके खिलाफ तत्काल सख्त कार्रवाई की जा रही है।
बिहार के मिथिला और सीमांचल क्षेत्र में मखाना सिर्फ एक खेती नहीं, बल्कि संस्कृति और लाखों लोगों की आजीविका का आधार है। देश के कुल मखाना उत्पादन का 85 प्रतिशत हिस्सा बिहार से आता है, जहां लगभग 15 हजार हेक्टेयर क्षेत्रफल में इसकी खेती होती है और सालाना करीब 10,000 टन पॉप्ड मखाना उत्पादित होता है, लेकिन मखाना फार्मिंग पर आई एक रिपोर्ट ने मखाना उत्पादक किसानों की जमीनी सच्चाई और बढ़ते जलवायु संकट की गंभीरता को उजागर किया है।
राजस्थान कृषि विभाग के मुताबिक, सरकार द्वारा कृषि यंत्रों(Farm Machinery) की खरीद पर किसानों को अनुदान दिया जा रहा है. इसका उद्देश्य खेती में उन्नत कृषि उपकरणों के उपयोग से समय और श्रम की बचत कर उत्पादन बढ़ाना है.
उत्तर प्रदेश सरकार हर बार की तरह इस बार भी वन महोत्सव अभियान के तहत राज्य में वृक्षारोपण करने वाली है, जिसकी शुरुआत एक जुलाई से होगी, जिसके तहत 35 करोड़ पेड़ लगाने का लक्ष्य रखा गया है.
भारत का कॉफी निर्यात(Coffee Export) बीते 11 वर्षों में 125% की वृद्धि के साथ 800 मिलियन डॉलर (2014-15) से बढ़कर 1.8 अरब डॉलर (2024) तक पहुंच गया है।
कृषि विभाग ने खरीफ फसलों (ग्रीष्मकालीन) के तहत क्षेत्र कवरेज की प्रगति जारी की है। जिसके मुताबिक 20 जून तक खरीफ धान की बुवाई 58% बढ़कर 1.3 मिलियन हेक्टेयर हो गई है।
बिहार सरकार(Bihar Government) राज्य में कृषि के सतत विकास और किसानों की आय बढ़ाने के लिए लगातार काम कर रही है। इसी क्रम में राज्य में वित्त वर्ष 2025-26 में एकीकृत बागवानी विकास मिशन के तहत मशरूम उत्पादन(Mushroom Production) को बढ़ावा देने के लिए 4 करोड़ रुपये की योजना को मंजूरी दी गई है। यह योजना राज्य में मशरूम उत्पादन को संगठित और आधुनिक बनाने की दिशा में मील का पत्थर साबित होगी।
कर्नाटक में आम के घटते बाज़ार मूल्य जैसी स्थिति में भी किसानों को उनकी उपज का सही मूल्य दिलाने के लिए केंद्र सरकार ने महत्त्वपूर्ण निर्णय लिया। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह ने कर्नाटक के कृषि मंत्री चेलुवरायस्वामी से इस विषय में विस्तार से चर्चा की। लगभग ढाई लाख मीट्रिक टन आम के भाव के अंतर की राशि किसानों को देने पर सहमति बनी है। यह राशि केंद्र एवं राज्य सरकार मिलकर देंगी।