Pooja Rai

पूजा राय ने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय (BHU) से पढ़ाई की है। Lallantop में Internship करने के बाद NewsPotli के लिए कृषि और ग्रामीण भारत से जुड़ी खबरें लिखती हैं।

तमिलनाडु

तमिलनाडु के ईरोड में हल्दी टेस्टिंग लैब खोलने का ऐलान

केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ईरोड में कहा कि नया कानून गांवों को आत्मनिर्भर बनाएगा, जिसमें 125 दिन रोजगार, समय पर भुगतान और ग्राम सभाओं को अधिकार दिए गए हैं। साथ ही ईरोड में हल्दी की टेस्टिंग लैब और किसानों को बेहतर सुविधाओं का भरोसा दिया गया।

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यूरिया आयात दोगुने से ज्यादा बढ़ा

घरेलू उत्पादन घटा, यूरिया आयात दोगुने से ज्यादा बढ़ा

चालू वित्त वर्ष के पहले आठ महीनों में घरेलू उत्पादन घटने के कारण भारत का यूरिया आयात दोगुने से ज्यादा बढ़कर 7.17 मिलियन टन हो गया। यूरिया और डीएपी में आयात पर निर्भरता बढ़ी है, जबकि देसी सिंगल सुपर फॉस्फेट (SSP) की बिक्री और उत्पादन में अच्छी बढ़ोतरी हुई है। किसानों को समय पर खाद उपलब्ध कराने के लिए सरकार आयात और घरेलू उत्पादन दोनों पर ध्यान दे रही है।

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कर्नाटक में MIS योजना को मंजूरी

मक्का किसानों को राहत: कर्नाटक में MIS योजना को मंजूरी

मक्का की कीमतों में गिरावट से परेशान किसानों को राहत देने के लिए कर्नाटक सरकार ने 2025-26 खरीफ सीजन में मार्केट इंटरवेंशन स्कीम (MIS) लागू की है। इसके तहत मक्का के लिए 2,150 रुपये प्रति क्विंटल की तय कीमत रखी गई है और कम दाम पर बेचने वाले किसानों को 250 रुपये प्रति क्विंटल तक मुआवजा मिलेगा। भुगतान सीधे किसानों के बैंक खाते में किया जाएगा।

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खाद के संतुलित उपयोग

खाद के संतुलित उपयोग और दुरुपयोग रोकने पर सरकार का फोकस

केंद्रीय उर्वरक मंत्री जेपी नड्डा ने कहा कि सरकार खाद के संतुलित उपयोग और गैर-कृषि कार्यों में उसके दुरुपयोग को रोकने के लिए कदम उठाएगी। चिंतन शिविर में उन्होंने बताया कि कठिन हालात के बावजूद किसानों को समय पर खाद उपलब्ध कराई गई है। बैठक में नई पीढ़ी की खाद, आत्मनिर्भर उत्पादन, डिजिटल व्यवस्था और मिट्टी की सेहत सुधारने पर चर्चा हुई।

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25 फसलों की 184 नई उन्नत किस्में

ICAR की 25 फसलों की 184 नई उन्नत किस्में देश को समर्पित

केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आईसीएआर द्वारा विकसित 25 फसलों की 184 नई उन्नत किस्में देश को समर्पित कीं। ये किस्में अधिक उपज देने वाली, जलवायु-सहनशील और रोग-प्रतिरोधी हैं। उन्होंने बताया कि 1969 से अब तक 7205 फसल किस्मों को मंजूरी मिली है, जिनमें से 3236 पिछले 11 वर्षों में विकसित हुईं। मंत्री ने कहा कि भारत ने चावल उत्पादन में चीन को पीछे छोड़कर 150.18 मिलियन टन का रिकॉर्ड बनाया है और देश विश्व का ‘फूड बास्केट’ बनने की दिशा में आगे बढ़ रहा है।

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ICAR ने क्या कहा?

IMD का अनुमान, जनवरी में सामान्य से ज़्यादा रहेगा तापमान, ICAR ने क्या कहा?

जनवरी-फरवरी 2026 में तापमान बढ़ने के अनुमान से गेहूं किसानों की चिंता बढ़ी है, लेकिन ICAR के वैज्ञानिकों का कहना है कि इस बार असर सीमित रहेगा। अब ज्यादातर क्षेत्रों में गर्मी सहन करने वाली नई गेहूं किस्में बोई जा रही हैं और अगेती बुवाई से भी जोखिम कम हुआ है। बेहतर किस्मों और बढ़े बुवाई रकबे के चलते इस सीजन में भी अच्छे उत्पादन की उम्मीद जताई जा रही है।

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टमाटर के फल क्यों फट रहे हैं?

टमाटर के फल क्यों फट रहे हैं? बीमारी या पोषक तत्व की कमी — जानिए कृषि वैज्ञानिक से

टमाटर और शिमला मिर्च की फसल में फल फटना, पत्तियों का मुड़ना और फूल झड़ना रोग या कीट की वजह से नहीं, बल्कि मिट्टी में बोरान पोषक तत्व की कमी के कारण हो रहा है। किसान गलत इलाज पर पैसा खर्च कर रहे हैं, जबकि सही समय पर मिट्टी जांच और बोरान का संतुलित छिड़काव करने से फसल और बाजार भाव दोनों बचाए जा सकते हैं।

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कड़ाके की ठंड

देशभर में कड़ाके की ठंड और घने कोहरे का कहर, उत्तर भारत में अगले कई दिन शीतलहर का अलर्ट

देश के कई हिस्सों में कड़ाके की ठंड और घना कोहरा जारी है। मौसम विभाग के अनुसार उत्तर भारत में अगले कुछ दिनों तक शीतलहर, कोहरा और गिरते तापमान का असर रहेगा, जिससे जनजीवन, यातायात और खेती प्रभावित हो सकती है। किसानों को फसलों को ठंड व पाले से बचाने और पशुपालकों को पशुओं की विशेष देखभाल की सलाह दी गई है।

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सहकारी मॉडल पर रहेगा IFFCO का फोकस

2026 में नैनो उर्वरक, कम लागत और सहकारी मॉडल पर रहेगा IFFCO का फोकस: के. जे. पटेल

IFFCO के एमडी के. जे. पटेल के अनुसार, वर्ष 2026 में इफको का फोकस नैनो उर्वरकों के विस्तार, खेती की लागत घटाने और सहकारी मॉडल को मजबूत करने पर रहेगा। 2025 में इफको ने रिकॉर्ड खाद उत्पादन किया और नैनो उर्वरकों को किसानों का अच्छा समर्थन मिला।

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खाद सब्सिडी होगी पूरी तरह डिजिटल

खाद सब्सिडी होगी पूरी तरह डिजिटल, ई-बिल सिस्टम लॉन्च

केंद्र सरकार ने खाद सब्सिडी को तेज़ और पारदर्शी बनाने के लिए एकीकृत ई-बिल सिस्टम शुरू किया है, जिससे करीब ₹2 लाख करोड़ की सब्सिडी पूरी तरह डिजिटल तरीके से प्रोसेस होगी। इससे कागज़ी काम खत्म होगा, भुगतान में तेजी आएगी और हर लेनदेन पर बेहतर निगरानी व पारदर्शिता सुनिश्चित होगी।

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