सरकार यूरिया की कीमत और लागत को लेकर बड़ी समीक्षा कर रही है। संसद में उर्वरक राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल ने बताया कि एक रिपोर्ट की जांच चल रही है जिसमें सरकारी और सहकारी यूरिया फैक्ट्रियों के लिए फिर से ₹2,300 प्रति टन की न्यूनतम लागत लागू करने का सुझाव है। किसानों को यूरिया की कमी और कीमत को लेकर मुश्किलें आ रही हैं, इसलिए सरकार समाधान पर काम कर रही है।
उत्तर प्रदेश सरकार ने मिट्टी की खराब होती हालत सुधारने के लिए धरती माता बचाओ अभियान शुरू किया है। अब तक 4 करोड़ से अधिक किसानों को मिट्टी स्वास्थ्य कार्ड मिल चुके हैं और 1 लाख क्विंटल हरी खाद के बीज बांटने की तैयारी है ताकि मिट्टी में पोषक तत्वों की कमी दूर हो सके। सरकार किसानों को जैविक खाद, जिप्सम और बायो-फर्टिलाइज़र इस्तेमाल करने के लिए प्रोत्साहित कर रही है और पराली न जलाने की अपील की है।
भारत और रूस मिलकर रूस में एक बड़ा यूरिया प्लांट बना रहे हैं जिसकी क्षमता सालाना 20 लाख टन होगी। इस प्रोजेक्ट में करीब ₹10,790 करोड़ का निवेश होगा और उत्पादन 2027-28 से शुरू होने की उम्मीद है। रूस की कंपनी Uralchem की इसमें 50% हिस्सेदारी होगी, जबकि भारत की तीन कंपनियाँ IPL, RCF और NFL बाकी 50% हिस्सेदारी साझा करेंगी। इस प्लांट में बनने वाले यूरिया का कम से कम 50% भारत खरीदेगा, जिससे देश की आयात पर निर्भरता कम होगी।
भारत और रूस के कृषि मंत्रियों की बैठक में दोनों देशों ने कृषि व्यापार, अनुसंधान और तकनीकी सहयोग बढ़ाने पर सहमति जताई। बैठक में ICAR और रूस के Federal Center for Animal Health के बीच एक MoU भी साइन हुआ। दोनों देशों ने उर्वरक, बीज, खाद्यान्न, बागवानी उत्पादों के व्यापार और संयुक्त शोध को बढ़ावा देने पर जोर दिया। भारत ने रूस को अगले साल होने वाली BRICS कृषि मंत्रियों की बैठक में शामिल होने का निमंत्रण भी दिया।
कृषि संस्थान ने देर से गेहूं बोने वाले किसानों को सलाह दी है कि वे लेट बुवाई की उपयुक्त और रोग-प्रतिरोधक किस्में ही चुनें और बीज भरोसेमंद स्रोत से लें। पहली सिंचाई समय पर करें, यूरिया सिंचाई से पहले डालें, और रतुआ रोग की नियमित निगरानी करें। सही बीज उपचार, लाइन से बुवाई और संतुलित खाद प्रबंधन से देर से बोई गई फसल में भी अच्छी पैदावार मिल सकती है।
सरकार का लक्ष्य है कि बागवानी क्षेत्र को मजबूत बनाया जाए, किसानों को ज्यादा फायदा मिले, उत्पाद बर्बाद न हों और तकनीक के इस्तेमाल से खेती को अधिक लाभदायक बनाया जाए।
बिहार सरकार तेल पेराई मिल लगाने वाले किसानों को बड़ी सब्सिडी दे रही है। 10 टन क्षमता वाली मिल पर सरकार लगभग 3.5 लाख रुपये आर्थिक मदद देगी। किसान और FPO सहित कई समूह 3 से 15 दिसंबर के बीच ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इसका उद्देश्य राज्य में तिलहन प्रसंस्करण और तेल उत्पादन बढ़ाना है।
APEDA ने ऑर्गेनिक खेती करने वाले सभी किसानों के लिए 100% फिजिकल वेरिफिकेशन अनिवार्य कर दिया है। अब नया रजिस्ट्रेशन, सर्टिफिकेट रिन्यू या बदलाव—हर मामले में जांच होगी। किसानों को पहचान और खेती का रिकॉर्ड देना होगा, और खर्च भी खुद उठाना होगा। यह कदम फर्जी प्रमाणपत्र रोककर भारत की ऑर्गेनिक खेती प्रणाली को मजबूत बनाने के लिए उठाया गया है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्राकृतिक खेती को देशभर में एक जन आंदोलन बनाने की अपील की है। कोयंबटूर में हुए प्राकृतिक खेती शिखर सम्मेलन 2025 के अनुभव साझा करते हुए उन्होंने बताया कि यह मॉडल बिना रासायनिक खाद के खेती को बढ़ावा देता है और मिट्टी, पर्यावरण तथा किसानों की आमदनी तीनों के लिए फायदेमंद है।
सरकार किसानों की आय दोगुनी करने के लिए कई योजनाएँ चला रही है और कृषि बजट भी पहले से काफी बढ़ाया है। इन योजनाओं का असर दिख रहा है, क्योंकि सर्वे के अनुसार किसानों की औसत मासिक आय पहले की तुलना में बढ़ी है।