बिहार में अच्छी क्वालिटी की चाय की खेती को बढ़ावा दिया जा रहा है। जिसके लिये राज्य सरकार ने वित्त वर्ष 2024-25 में चाय विकास योजना शुरू की है। इसके तहत सरकार राज्य के पाँच जिलों में किसानों को चाय की खेती पर 2.47 लाख रुपये की सब्सिडी दे रही है।
केंद्र सरकार ने 2025-26 तक पेट्रोल में 20% एथेनॉल ब्लेंडिंग का लक्ष्य रखा है। मुख्यतः गन्ना, मक्का और कटे चावल से एथेनॉल का उत्पादन होता है। लेकिन धान और गन्ने की खेती में क्रमशः पानी की खपत ज़्यादा होती है, जबकि मक्के की खेती में बहुत कम पानी लगता है।
बिहार सरकार क्लस्टर में बागवानी योजना के तहत राज्य में फल फूल की बाग़वानी को बढ़ावा दे रही है। बिहार कृषि विभाग के मुताबिक़ सरकार की ओर से गांव में 25 एकड़ से अधिक बागवानी फसल उगाने पर ₹1 लाख प्रति एकड़ तक की सहायता दी जाएगी। किसानों की आय में वृद्धि, खेती में सुधार और कृषि में नवाचार को बढ़ावा देना इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य है।
केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पूसा, दिल्ली में आयोजित एक कार्यक्रम में ‘आसियान-भारत फेलोशिप’ लॉन्च किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ है और किसान इसके प्राण हैं। आज भी हमारी बड़ी आबादी खेती से ही रोजगार प्राप्त करती है।
अपने देश भारत(India) को आजाद हुए 77 साल हो गये। इन वर्षों में देश ने कई क्षेत्र में अभूतपूर्व बदलाव देखे। इस कड़ी में सबसे ज्यादा रोजगार देने वाला क्षेत्र कृषि भी है जो हमारे हमारी अर्थव्यस्था की धुरी है।
कल 15 अगस्त 2024 को तेलंगाना की रेवंत रेड्डी सरकार राज्य के किसानों के लिए एक बड़ी योजना शुरू करने जा रही है राज्य सरकार किसानों के लिए रायतु बीमा योजना शुरू करने जा रही है। इस योजना के तहत किसानों का 5 लाख रुपये का बीमा किया जाएगा और खास बात ये है कि इस योजना का लाभ राज्य के 48 लाख किसानों को मिलेगा।
इस साल 15 अगस्त को 78वें स्वतंत्रता दिवस समारोह के लिए विशेष अतिथियों को 11 अलग-अलग समूहों में बांटा गया है। इनमें से 1,000 अतिथि कृषि और किसान कल्याण क्षेत्र से होंगे।
केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान (CPRI) शिमला की ओर से विकसित आलू की तीन नई किस्मों कुफरी चिपसोना-5, कुफरी भास्कर और कुफरी जामुनिया का रविवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान(ICAR), नई दिल्ली में लांच किया।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 11 जुलाई 2024 को नई दिल्ली स्थित IARI, पूसा में ICAR द्वारा फसलों की विकसित 109 जलवायु अनुकूल और जैव-सशक्त किस्मों का विमोचन किया। इनमें गन्ने की चार नई जलवायु अनुकूल किस्में भी शामिल हैं। इन नई किस्मों को विशेष रूप से जलवायु परिवर्तन और पर्यावरणीय चुनौतियों के प्रति सहनशीलता को ध्यान में रखकर विकसित किया गया है। जानिए इन किस्मों की उपज और खासियत के बारे में।
हरियाणा सरकार ने धान की सीधी बिजाई (DSR) करने वाले किसानों को 4000 रुपये प्रति एकड़ की दर से मदद देने का एलान किया है। इसके लिए राज्य के किसानों को ‘मेरी फसल मेरा ब्योरा’ पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कराना होगा।