नई दिल्ली। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज संसद में बजट पेश कर रही हैं. यह वित्त मंत्री सीतारमण का लगातार आठवां बजट है. वित्त मंत्री ने बजट में किसानों के लिए बड़ा ऐलान किया है. बजट में किसान क्रेडिट कार्ड (Kisan Credit Card) की लिमिट 3 लाख रुपये से बढ़ाकर 5 लाख रुपये की गई .
नई दिल्ली। केंद्रीय वित्त निर्मला सीतारमण ने संसद में आर्थिक समीक्षा 2024-25 पेश करते हुए कहा कि भारत के कृषि क्षेत्र ने पिछले कुछ वर्षों में उल्लेखनीय लचीलापन दर्शाया है, जो कि सरकारी पहलों जैसे उत्पादकता, फसल विविधता को बढ़ावा देकर और कृषि आय में वृद्धि के कारण संभव हुई है.
नई दिल्ली। केंद्रीय वित्त एवं कॉरपोरेट कार्य मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में आर्थिक समीक्षा(Economic Survey) 2024-25 पेश करते हुए कहा कि सभी किसानों विशेषकर छोटे और सीमांत किसानों तथा समाज के वंचित वर्गों को उपलब्ध कराई जा रही ऋण सहायता उनकी आमदनी तथा कृषि की उत्पादकता को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है.
नई दिल्ली: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज संसद में आर्थिक सर्वे(Economic Survey) पेश कर किया. इकोनॉमिक सर्वे हमेशा केंद्रीय बजट से एक दिन पहले यानी आमतौर पर 31 जनवरी को पेश किया जाता है. सर्वेक्षण के अनुसार भारत की वित्त वर्ष 2026 की GDP ग्रोथ 6.3-6.8 फीसदी के बीच रहने की उम्मीद है.
नई दिल्ली। आज, 31 जनवरी को बजट सेशन के शुरू होने से पहले संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि सरकार कृषि क्षेत्र में आधुनिकीकरण और आत्मनिर्भरता की दिशा में काम कर रही है. उन्होंने कहा कि सरकार किसानों की आय बढ़ाने पर भी ध्यान दे रही है. इस बात का भी जिक्र किया कि भारत ने 2023-24 में 32.2 करोड़ टन का रिकॉर्ड खाद्यान्न उत्पादन हासिल किया है.
पंजाब सरकार ने आगामी केंद्रीय बजट के लिए कई मांगें रखी हैं, जो 1 फरवरी को पेश किया जाएगा. पत्र में फसल विविधीकरण के लिए एक विशेष बजट, बिजली क्षेत्र में सुधारों के लिए अतिरिक्त 0.5 प्रतिशत उधार भत्ता, 2,000 करोड़ रुपये का वार्षिक प्रोत्साहन के बारे में लिखा गया है. इसमें धान की पराली न जलाने वाले किसानों के लिए, और ग्रामीण विकास निधि (आरडीएफ) के लिए मुआवजा भी शामिल है.
शाहजहाँपुर। भारत में गन्ने की खेती बड़े पैमाने पर की जाती है। यह एक नकदी फसल है. इसलिए किसान भी इसकी खेती में रुचि लेते हैं. गन्ना की बसंतकालीन गन्ना बुवाई को लेकर उ.प्र. गन्ना शोध परिषद के निदेशक वी.के. शुक्ल ने एक मीडिया से बात की. उन्होंने किसानों के लिए कहा है कि किसान नये गन्ना किस्मों का इस्तेमाल करें और अनुपयुक्त एवं रोगग्रस्त गन्ना किस्मों की बुवाई न करें.
शुक्ल ने कहा है कि इस वर्ष बसंतकालीन गन्ना बुवाई में नवीन गन्ना किस्म को.शा. 18231 एवं को.लख. 16202 की क्रमशः 4.90 लाख एवं 3.50 लाख बड वितरण हेतु उपलब्ध हो रही है अतः सीड की उपलब्ध मात्रा को देखते हुए अधिकतम किसानों तक इसे पहुँचाने के लिए मिनी सीड किट आनलाइन माध्यम से बुकिंग करने वाले किसानों को वितरित किया जायेगा.
भारत में दाल की खेती प्रमुखता से की जाती है. दालें हमारे आहार का अहम हिस्सा हैं इसलिए बाज़ार में मांग हमेशा बनी रहती है. सरकारी आंकड़े के मुताबिक़ भारत विश्व में दलहन का सबसे बड़ा उत्पादक (वैश्विक उत्पादन का 25%), उपभोक्ता (विश्व खपत का 27%) और आयातक (14%) है. खबर है कि भारत का दाल आयात कैलेंडर वर्ष 2024 के दौरान लगभग दोगुना होकर रिकॉर्ड 66.33 लाख टन हो गया है. यह आयात शुल्क मुक्त करने के सरकार के कदम के बाद हुआ है, ताकि आपूर्ति को बढ़ावा दिया जा सके और वर्ष के दौरान घरेलू उत्पादन में कमी के कारण कीमतों को नियंत्रित रखा जा सके.
मध्य प्रदेश सरकार राज्य के किसानों को खेती-किसानी को और आसान बनाने और लागत को कम करने के लिए एक योजना शुरू की है. राज्य सरकार ‘कृषि यंत्रीकरण प्रोत्साहन योजना’ के तहत कस्टम हायरिंग सेंटर बनाने की घोषणा की है. राज्य में जो किसान इसके लिए इच्छुक हैं, राज्य सरकार उन्हें 8 लाख रुपये तक की सहायता देगी.
केंद्र सरकार ने एथेनॉल(Ethanol) आपूर्ति वर्ष 2024-25 के लिए गन्ना आधारित एथेनॉल(Ethanol) के संशोधित खरीद मूल्य को मंजूरी दी है. इसके तहत अब C-हैवी शीरा से बने एथेनॉल(Ethanol) की कीमत ₹57.97 प्रति लीटर, B-हैवी शीरा की कीमत ₹60.73 प्रति लीटर और गन्ने के रस/चीनी/चीनी सिरप की कीमत ₹65.61 प्रति लीटर निर्धारित की गई है. सरकार के इस फैसले से 20 फीसदी ब्लेंडिंग टारगेट को पूरा करने में तेजी आएगी. इसके अलावा किसानों का अटका गन्ना भुगतान मिलना आसान हो जाएगा.