केन्द्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने राज्यसभा में प्रश्नकाल के दौरान कृषि संबंधी सवालों के जवाब देते हुए केन्द्र सरकार की उपलब्धियां गिनाईं। इस दौरान केन्द्रीय कृषि मंत्री चौहान ने ई-नाम पोर्टल, FPO और न्यूनतम समर्थन मूल्य – एमएसपी सहित किसान कल्याण की योजनाओं के संबंध में विस्तार से सदन में अपनी बात रखी।
देश भर में फलों और सब्जियों का उत्पादन बढ़ रहा है और उनकी खेती करने वाले किसानों की आय भी बढ़ रही है। ऐसा इसलिए क्योंकि देश में सप्लाई के साथ-साथ उनके उत्पाद विदेशों में भी निर्यात हो रहे हैं। आँकड़ों के मुताबिक़ वित्त वर्ष 2023-24 में भारत का ताजे फल और सब्जियों का निर्यात 123 देशों तक पहुंच गया।
कृषि मंत्रालय ने e-NAM प्लेटफॉर्म पर व्यापार के लिए अतिरिक्त 10 वस्तुओं को मंजूरी दे दी है, जिससे कुल संख्या 231 हो गई है। व्यापक हितधारक परामर्श के बाद इस कदम का उद्देश्य किसानों को गुणवत्ता मानकों के माध्यम से बेहतर कीमतें देना है, विशेष रूप से चना सत्तू और हींग जैसे माध्यमिक व्यापार उत्पादों को लाभ पहुंचाना है।
बिहार के किसानों को प्याज स्टोरेज खोलने के लिए राज्य में ‘प्याज़ भंडारण योजना’ शुरू की गई है. योजना के तहत राज्य सरकार 75 प्रतिशत की सब्सिडी दे रही है. जिसके माध्यम से किसान न केवल प्याज को स्टोर कर पाएंगे बल्कि प्याज की सप्लाई में भी मदद होगी. यह योजना राज्य के सभी किसानों के लिए है.
देशभर में फल, फूल और सब्जियों की खेती में किसानों की रुचि बढ़ी है। ये हम नहीं, आंकड़ें बता रहें हैं। जी हाँ, केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय ने विभिन्न बागवानी फसलों के क्षेत्र और उत्पादन के 2023-24 के अंतिम अनुमान और 2024-25 के प्रथम अग्रिम अनुमान जारी कर दिए हैं।
Rajasthan Spices Expo 2025, इसका आयोजन 8-9 फ़रवरी को जोधपुर में किया जाएगा. आयोजन का उद्देश्य विश्व स्तर पर राजस्थानी बीज मसालों को बढ़ावा देना, प्रत्यक्ष व्यापार के अवसर पैदा करना, स्थानीय प्रसंस्करण इकाइयों को विकसित करना और किसानों को फसल की गुणवत्ता और आय वृद्धि के लिए उन्नत तकनीकों को अपनाने में मदद करना है.
हर क्षेत्र में तकनीक का इस्तेमाल तेज़ी से बढ़ रहा है. खेती में भी. इस समय कृषि क्षेत्र में ड्रोन का इस्तेमाल काफ़ी चर्चा में है. केंद्र सरकार भी इसको बढ़ावा देने के लिए ‘ड्रोन दीदी’ योजना चला रही है. सरकार का दावा है कि इससे खेती में लागत तो कम होती ही है साथ ही उत्पादन में वृद्धि भी होती है. इतना ही नहीं ड्रोन दीदी योजना के तहत सरकार ग्रामीण महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त भी बना रही है.
जहां एक ओर खेती के लिए महंगे डीएपी और यूरिया को लेकर किसान परेशान रहते हैं, वहीं राजस्थान में गुड़, गाय का गोबर और छांछ से सरल खाद बनाकर ये दावा किया जा रहा है कि इसके प्रयोग से खेत की मिट्टी का स्वास्थ्य तो सही रहेगा ही साथ ही उत्पादन में भी कमी नहीं आयेगी. इस सरल खाद को जैविक खेती के लिए बहुत ही उपयोगी बताया जा रहा है.
हरियाणा सरकार राज्य में रबी मार्केटिंग सीजन 2025-26 के लिए तिलहन और दलहन की खरीद शुरू करने वाली है. प्रदेश में मसूर की खरीद 20 मार्च से, सरसों की खरीद 28 मार्च से, चने की खरीद 1 अप्रैल से, समर मूंग की खरीद 15 मई से और सूरजमुखी की खरीद 1 जून से शुरू होगी.
नई दिल्ली। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान आज दोपहर 12:00 बजे हाइब्रिड मोड में ‘वाटरशेड यात्रा’ का शुभारंभ करेंगे। भारत सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय के भूमि संसाधन विभाग द्वारा जन भागीदारी बढ़ाने और परियोजना क्षेत्रों में प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (डब्ल्यूडीसी-पीएमकेएसवाई 2.0) के वाटरशेड विकास घटक के तहत किए गए वाटरशेड विकास गतिविधियों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए एक व्यापक अभियान वाटरशेड यात्रा’ शुरू किया जा रहा है।