भारत सरकार ने घरेलू आपूर्ति को बढ़ावा देने के लिए 8 मार्च से मसूर की दाल पर 10 प्रतिशत आयात शुल्क लगाया है। इसके अलावा, पीली मटर के शुल्क-मुक्त आयात को 31 मई तक बढ़ा दिया गया है। इससे पहले, भारत ने मसूर की दाल के शुल्क-मुक्त आयात की अनुमति दी थी और 2024 में 30 लाख टन पीली मटर का आयात किया था।
‘बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसे अभियानों से बहन-बेटियों का शैक्षणिक सशक्तिकरण भी हो रहा है। मैं इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद देता हूं। अब अगले लोकसभा, विधानसभा चुनाव में 33% सीटों पर यह बहनें ही चुनाव लड़ेंगी। ये सांसद, विधायक, मंत्री बनेगी, बहनों, बेटियों की तकदीर भी बदलेगी और अपनी जिंदगी भी बदलेंगी और अपने देश को विकसित भारत के रूप में विकसित भारत बनाने में इनका बहुत महत्वपूर्ण योगदान होगा।’ आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर भोपाल स्थित स्मार्ट सिटी पार्क में पौधरोपण के समय बोले शिवराज सिंह चौहान।
नारी तू नारायणी – यह सिर्फ एक वाक्य नहीं, बल्कि हर महिला की शक्ति, समर्पण और योगदान का प्रतीक है. 8 मार्च 1917 को महिलाओं ने अपने हक की लड़ाई के लिए हड़ताल की थी. इसके बाद UN ने इसी दिन को ध्यान में रखते हुए 1975 में आधिकारिक रूप से 8 मार्च को अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस मनाने की घोषणा की. तब से हर साल 8 मार्च को महिलाओं के प्रति समाज में सम्मान देने के लिए मनाया जाता है. यह दिन महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने का दिन है.
सहकारी चीनी मिलों (सीएसएम) की सुविधा के लिए, भारत सरकार के खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग ने संशोधित इथेनॉल ब्याज अनुदान योजना के तहत सीएसएम के लिए योजना अधिसूचित की है। इसके तहत उनके गन्ना आधारित मौजूदा फीडस्टॉक इथेनॉल प्लांट को मक्का और क्षतिग्रस्त अनाज (डीएफजी) जैसे अनाज का उपयोग करने के लिए मल्टी-फीडस्टॉक आधारित प्लांटों में बदला जाएगा।
ऐसी कई सारी फसलें हैं जिनकी खेती से अच्छा मुनाफ़ा कमाया जा सकता है। लेकिन मेहनत थोड़ी ज़्यादा है। लेकिन अगर पारंपरिक तरीक़े के साथ तकनीक का थोड़ा इस्तेमाल कर लिया जाये तो कम समय और कम लागत में अच्छी कमाई की जा सकती है। अदरक और हल्दी की खेती भी ऐसी ही है। इनकी माँग पूरे साल रहती है और बाज़ार में क़ीमत भी बहुत ज़्यादा है। लेकिन इसकी खेती थोड़ी कठिन होती है। ऐसे मैं किसान तकनीक का सहारा लेकर अच्छी कमाई कर सकते हैं।
वर्तमान में देशभर में ख़ासकर उत्तर भारत राज्यों में रबी की प्रमुख फसल गेहूं की कटाई का समय आ गया है। ऐसे में सभी राज्य सरकारें गेहूं की सरकारी ख़रीद की शुरुआत के लिए दिन तय कर रही हैं। इसी क्रम में राजस्थान सरकार ने भी समर्थन मूल्य पर गेहूं की खरीद की तारीख़ 10 मार्च तय की है। इसके साथ ही प्रदेश सरकार ने किसानों को गेहूं की ख़रीद पर 150 रुपये प्रति क्विंटल बोनस देने का भी ऐलान किया है।
धान और गेहूं के बाद मक्का खाद्यान्न की तीसरी प्रमुख फसल है. अब तो एथेनॉल के रूप में भविष्य में इसकी संभावनाएं और बढ़ गई हैं.
उत्तर प्रदेश में मक्के का रक़बा बढ़ाने और किसानों की आमदनी बढ़ाने के लिए प्रदेश की योगी सरकार किसानों को त्वरित मक्का विकास कार्यक्रम के तहत प्रति क्विंटल बीज पर 15,000 रुपए की सब्सिडी दे रही है. इसमें संकर, देशी पॉप कॉर्न, बेबी कॉर्न तथा स्वीट कॉर्न के बीज भी शामिल हैं. पर्यटक की अधिकता वाले क्षेत्र में देशी पॉप कॉर्न, बेबी कॉर्न और स्वीट कॉर्न की अधिक मांग है. इसलिए कार्यक्रम के तहत सरकार इनको भी बढ़ावा दे रही है.
गेहूं रबी सीजन की प्रमुख फसल है। कई करोड़ों लोगों का मुख्य भोजन होने के साथ ही ये किसानों की कमाई का ज़रिया भी है। इस समय पूरे देश में ख़ासकर उत्तर भारत में खेतों में इसकी फसल लहलहा रही है। लेकिन सामान्य से अधिक गर्मी बढ़ने से इसके उत्पादन पर बुरा असर पड़ने की संभावना है।
क्या आपको पता है कि कीवी विटामिन-सी का पावरहाउस है। यह छोटा, स्वादिष्ट फल पोषक तत्वों से भरा होता है, जिसे रोज खाने से आपकी सेहत में कई सुधार देखने को मिलेंगे। इसे खाने की सलाह डॉक्टर भी देते हैं। इसमें विटामिन-सी, विटामिन-के, विटामिन-ई, फोलेट, पोटैशियम और एंटीऑक्सीडेंट्स जैसे पोषक तत्व भरपूर मात्रा में पाये जाते हैं। ये तो बात है इसके खाने के फ़ायदे की लेकिन बाज़ार में माँग बने रहने के कारण इसकी खेती में भी काफ़ी फ़ायदा है। तो आज हम इसकी खेती के बारे में जानेंगे।
हरियाणा सरकार प्रदेश के हित में लगातार फैसले लिये जा रही है। इसी क्रम में राज्य सरकार ने सीजन 2024-25 के लिए रबी फसलों के लिए प्रति एकड़ औसत उत्पादन की सीमा बढ़ा दी है। सरकार के इस फ़ैसले के बाद अब किसान न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) पर ज्यादा उपज बेच सकेंगे। यह संशोधित सीमा 2025-26 के रबी खरीद सीजन में लागू की जाएगी। ट्वीट के मुताबिक़ किसानों को प्रति एकड़ ज़्यादा पैदावार होने से फसल बेचने में परेशानी ना हो इसलिए रबी फसलों के उत्पादन की सीमा में बढ़ोतरी की गई है।