यह तस्वीर महाराष्ट्र के लातूर जिले के हाडोलती गांव की है, जहां किसान अंबादास पवार खुद बैल की जगह हल खींच रहे हैं और उनकी पत्नी मुक्ताबाई पवार पीछे से हल चला रही हैं। आमदनी न होने की मजबूरी ने इस दंपती को खेत जोतने के इस पीड़ादायक तरीके पर मजबूर कर दिया है। यह दृश्य उस ‘कृषिप्रधान’ भारत पर सवाल उठाता है, जहां किसान अब भी अपने शरीर से ज़मीन जोतने को विवश है। यह तस्वीर सिर्फ़ एक दृश्य नहीं, एक मौन चीख है, जो अब भी सुनी नहीं गई।
भारत सरकार ने घरेलू आपूर्ति की कमी और कीमतों को नियंत्रित करने के लिए प्याज के निर्यात पर कई बार प्रतिबंध लगाए हैं। इन प्रतिबंधों के कारण, बांग्लादेश, संयुक्त अरब अमीरात जैसे प्रमुख खरीदार देशों ने अन्य देशों से प्याज खरीदना शुरू कर दिया है, जिससे भारत के निर्यात में कमी आई है। और भारत में मूल्य गिरने से किसानों को भी नुकसान उठाना पढ़ रहा है।
परंपरागत खेती से अलग हट कर कुछ करने की सोच रहे किसान भाइयों के लिए वैसे तो कई विकल्प हैं, लेकिन गुलाब के फूलों की खेती ऐसा जरिया बन सकता है, जिससे वो कम लागत में ज़्यादा मुनाफा कमा सकते हैं। ये तो आप जानते ही हैं कि पिछले कुछ सालों में शादियों से लेकर पूजा और लोगों के स्वागत के लिए माला बनाने तक में गुलाब के फूल का इस्तेमाल काफी बढ़ा है।
भारत एक कृषि प्रधान देश है, देश की आधी से ज्यादा आबादी का पहला रोज़गार खेती ही है। शायद यही वजह है, कि हर कोई किसानों के हालात सुधारने की बात करता है। हर सरकार किसानों को सशक्त बनाने का दावा करती है। इसके लिए सरकारें अलग-अलग वक्त पर योजनाएं लाती रहती हैं। मोदी सरकार भी किसानों के लिए कई योजनाएं ले आई। आपको बताते हैं, ऐसी सरकारी योजनाएं, जो हर किसान के लिए बहुत फायदेमंद हैं और उन्हें इसके बारे में ज़रूर जाना चाहिए।
देश में चोरी छिपे इंपोर्ट हो रहे चाइनीज़ लहसुन का मामला कोर्ट पहुंच गया है। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में इसकी बिक्री पर रोक लगाने की मांग को लेकर एक याचिका दायर की गई है। याचिकाकर्ता का दावा है कि, चाइनीज़ लहसुन सेहत के लिए बहुत नुकसानदायक है। इसी को ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार ने साल 2014 में इस पर प्रतिबंधित लगा दिया था। अदालत में सुनवाई के दौरान वादी आधा किलो लहसुन लेकर पहुंचा।
किसान सम्मान निधि की 18वीं किस्त का इंतजार कर रहे अन्नदाताओं के लिए अच्छी खबर है। जल्द ही उनके खाते में किस्त की रकम क्रेडिट हो सकते हैं। माना जा रहा है कि अक्टूबर के महीने में लाभार्थियों के खाते में किस्त जमा होने की उम्मीद है। हालांकि सरकार की तरफ से इसको लेकर कोई आधिकारी बयान नहीं आया है। बता दें कि DBT के जरिए साल भर में 6000 रुपये किसान परिवार के बैंक अकाउंट में तीन मासिक किस्तों में ट्रांसफर किया जाता है। हर किस्त में 2000 रुपये जमा होते हैं।
उत्तर प्रदेश की योगी सरकार प्रदेश के किसानों की आमदनी बढ़ाने के नई तरीके इज़ात कर रही है, इसी कड़ी में सरकार ने ‘वन ब्लॉक, वन क्रॉप’ की योजना शुरू की है।
पिछले पांच वर्षों में देश के 80 फीसदी सीमांत किसानों (Marginal farmers) को प्रतिकूल मौसम की वजह से भारी नुकसान उठाना पड़ा है। सर्वे रिपोर्ट में सामने आया कि फसल के नुकसान की सबसे बड़ी वजह सूखा (41 प्रतिशत) रही।
मछुआरों (Fisherfolk) के लिए अच्छी खबर है। केंद्र सरकार ने मछुआरों के लिए बीमा कवरेज प्रीमियम (Insurance premium) 80 रुपए प्रति व्यक्ति तय किया गया है जो पुराने प्रीमियम से 12 फीसदी कम है।
लखनऊ (उत्तर प्रदेश)। किसानों पर केंद्रित आपके मीडिया संस्थान न्यूज पोटली ने दो साल पूरे कर लिए हैं। इस दौरान न्यूज पोटली ने देश के 13 राज्यों में करीब 1 लाख किलोमीटर का सफर किया और 800 से ज्यादा वीडियो स्टोरी की हैं। न्यूज पोटली की शुरुआत 25 मई 2022 को की गई थी। दो…