कृषि एवं खाद्य सुरक्षा के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के लिए नई दिल्ली स्थित राष्ट्रीय कृषि विज्ञान परिसर स्थित अंतरराष्ट्रीय अतिथि गृह में केंद्रीय कृषि, किसान कल्याण एवं ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान और इजराइल के कृषि एवं खाद्य सुरक्षा मंत्री अवि दिख्तर के बीच एक उच्च स्तरीय बैठक हुई। इजराइल के कृषि एवं खाद्य…
केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण और ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान और इजराइल के कृषि और खाद्य सुरक्षा मंत्री अवि दिख्तर ने आज पूसा, दिल्ली में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर) के अंतर्गत भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान (आईएआरआई) के कृषि परिसर का दौरा किया। इस दौरान केंद्रीय कृषि सचिव और आईसीएआर के प्रभारी महानिदेशक देवेश चतुर्वेदी ने दोनों मंत्रियों और अन्य प्रतिनिधियों को आईएआरआई के वैज्ञानिकों द्वारा विकसित संरक्षित खेती की तकनीकों और किस्मों के बारे में बताया।
पिछले आठ सालों में उत्तर प्रदेश के कृषि उत्पादन और कृषि विकास दर में बढ़ोतरी दर्ज की गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि 2017 से पहले किसानों की स्थिति दयनीय थी, लेकिन अब हमारी सरकार की नीतियों और योजनाओं से कृषि क्षेत्र में क्रांति आई है। किसानों की आय बढ़ी, खाद्यान्न उत्पादन में 20% वृद्धि हुई और गन्ना किसानों को रिकॉर्ड भुगतान किया गया। उन्होंने बताया कि साल 2016-17 में कृषि विकास दर 5.1 प्रतिशत थी। वहीं 2023-24 में यह दर बढ़कर 13.7 प्रतिशत हो गई है।
कृषि अर्थशास्त्री अशोक गुलाटी के अनुसार, अमेरिका द्वारा लगाए गए नए टैरिफ से भारत के कृषि निर्यात को कोई खास नुकसान नहीं हो सकता है। उनका सुझाव है कि द्विपक्षीय व्यापार वार्ता के दौरान स्मार्ट बातचीत से भारत को लाभ मिल सकता है, यह इस बात पर निर्भर करता है कि प्रतिस्पर्धी देशों के लिए टैरिफ कैसे निर्धारित किए जाते हैं।
जल-जीवन-हरियाली अभियान के बारे में बात करते हुए बिहार के उपमुख्यमंत्री सह कृषि मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने कहा कि जल-जीवन-हरियाली का आपस में गहरा संबंध है. जल के बिना जीवन की कल्पना असंभव है, और हरियाली जल तथा पर्यावरण संतुलन बनाए रखने में सहायक होती है. उन्होंने बताया कि सिंचाई में पानी का सही तरीके से उपयोग हो, इसके लिए कृषि विभाग ड्रिप और स्प्रिंकलर सिंचाई को प्रोत्साहित कर रहा है. सरकार इसके लिए 90 प्रतिशत तक अनुदान दे रही है. उन्होंने यह भी कहा कि जल-संग्रहण क्षेत्रों में नए जल स्रोतों के सृजन के लिए भी 90 प्रतिशत तक अनुदान का प्रावधान किया गया है.
इंडियन शुगर एंड बायो एनर्जी मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन (ISMA) ने सोमवार को देश में चीनी उत्पादन को लेकर आंकड़े जारी किए. इसके मुताबिक़ देश भर में 95 मिलों के साथ वित्त वर्ष 2024-25 में 31 मार्च, 2025 तक चीनी उत्पादन 247.61 लाख टन तक पहुंच गया है. ISMA के अनुसार, देश में चीनी उत्पादन उम्मीद के मुताबिक है, जिससे सप्लाई को लेकर किसी तरह की बाधा नहीं है.
बिहार के उप मुख्यमंत्री सह कृषि मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने अधिकारियों के साथ मखाना बोर्ड के गठन की प्रगति की समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने कहा कि मखाना बोर्ड के गठन की प्रक्रिया को जल्द पूरा करने के लिए केंद्र सरकार के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय से बात की जाएगी। मंत्री ने कहा कि मखाना बोर्ड के बजट का 50% हिस्सा मखाना उत्पादन से जुड़े घटकों के लिए उपयोग किया जाएगा।
उन्होंने कहा कि इससे राज्य में मखाना की खेती को बढ़ावा मिलने से किसानों को लाभ तो होगा ही साथ-साथ मखाना उद्योग का पूरा इकोसिस्टम भी मजबूत होगा, जिससे राज्य में रोजगार के अवसर बढ़ेंगे।
भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) की ओर से जारी एक रिपोर्ट में कहा गया है कि अत्यधिक या कम बारिश जैसी मौसम की चरम स्थितियों के कारण फसलों को भारी नुकसान हो रहा है, जिससे पैदावार में कमी आ रही है। इतना ही नहीं, उपज की गुणवत्ता भी कम हो रही है। रिपोर्ट में बताया गया है कि जून और जुलाई के महीनों में अपर्याप्त वर्षा से अनाज और दालों के उत्पादन पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है जबकि तिलहन फसलें भी कटाई (अगस्त-सितंबर) के दौरान अत्यधिक वर्षा से विशेष रूप से प्रभावित होती हैं।
भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा चाय उत्पादक देश है। भारत के उत्तर पूर्वी भाग में सबसे अधिक चाय का उत्पादन होता है। यहाँ देश का लगभग 85 प्रतिशत चाय का उत्पादन होता है। भारत दुनिया के सर्वाधिक चाय खपत करने वाले देशों में से एक है। यहां देश में चाय उत्पादन का 80 प्रतिशत देश के भीतर उपभोग किया जाता है। भारतीय चाय बोर्ड द्वारा जारी आंकड़ों के मुताबिक़ भारत ने 2024 में 255 मिलियन किलोग्राम चाय निर्यात किया। इसके साथ ही श्रीलंका को पछाड़ भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा चाय निर्यातक देश बन गया है। इसी क्रम में केन्या ने अपना शीर्ष स्थान बरकरार रखा है।
दालों के घरेलू उत्पादन को बढ़ाने, किसानों को प्रोत्साहित करने और आयात पर निर्भरता कम करने के लिए सरकार ने खरीद वर्ष 2024-25 के लिए राज्य के उत्पादन के 100% मूल्य समर्थन योजना (पीएसएस) के तहत तुअर, उड़द और मसूर की खरीद को मंजूरी दी है।
केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि दलहन में आत्मनिर्भरता हमारा संकल्प है और इस क्रम में प्रमुख तुअर उत्पादक राज्यों में तुअर की खरीद की जा रही है जिसमें तेजी आई है।