बागपत से न्यूज़ पोटली के लिए पारस जैन की रिपोर्टबागपत, यूपी। उत्तर प्रदेश के कई इलाकों में बुधवार देर शाम को आई अचानक तेज आंधी और तूफान ने पूरे क्षेत्र में भारी तबाही मचाई। करीब एक घंटे तक चली तेज हवाओं और बारिश ने जनजीवन को पूरी तरह से अस्त-व्यस्त कर दिया। तेज गति से…
दालों के घरेलू उत्पादन को बढ़ाने में योगदान देने वाले किसानों को प्रोत्साहित करने और आयात पर निर्भरता कम करने के लिए, सरकार ने खरीद वर्ष 2024-25 के लिए राज्य के उत्पादन के 100% के बराबर मूल्य समर्थन योजना (पीएसएस) के तहत तुअर, उड़द और मसूर की खरीद को मंजूरी दी है।
सरकार ने कारोबार में आसानी के लिए वर्जीनिया तम्बाकू उत्पादक के रूप में पंजीकरण प्रमाणपत्र और खलिहान के संचालन के लिए लाइसेंस को 1 वर्ष के बजाय 3 वर्ष के लिए नवीनीकृत करने का निर्णय लिया है, ताकि वर्जीनिया तम्बाकू उत्पादक के रूप में पंजीकरण प्रमाणपत्र और खलिहान के संचालन के लिए लाइसेंस के अनिवार्य वार्षिक नवीनीकरण का बोझ कम किया जा सके। इसका मतलब है कि पंजीकरण / लाइसेंस हर साल नवीनीकरण की मौजूदा प्रथा के बजाय 3 साल के लिए वैध होंगे।
मध्य प्रदेश सरकार ने राज्य के हर संभाग में किसान मेला लगाने की योजना बनाई है. किसान मेले की शुरुआत उज्जैन संभाग के मंदसौर जिले से होगी. मध्य प्रदेश ने देश में खेती-किसानी, बागवानी और इससे जुड़े क्षेत्रों में एक अच्छा मुकाम हासिल किया है. राज्य सरकार का मानना है कि कृषि क्षेत्र में और अधिक विकास हो इसके लिए किसानों को जागरूक करना बहुत ज़रूरी है। इसी क्रम में किसानों को नई तकनीक की जानकारी, फ़सल उत्पादन में खेत की मिट्टी का महत्व, खेती के अलग अलग तरीके बताने के लिए राज्य सरकार प्रदेश में कृषि मेले का आयोजन शुरू करने जा रही है।
वर्तमान में किसानों ने ग्रीष्मकालीन गन्ने की बुवाई की हुई है। उत्तर प्रदेश के गन्ना किसान इन दिनों टॉप बोरर यानि चोटी बेधक कीट से बहुत परेशान हैं। टॉप बोरर की पहली पीढ़ी खेतों में बहुत ज्यादा संख्या में देखी जा रही है। पिछले 2-3 वर्षों में इस कीट ने फसलों को बहुत नुकसान पहुंचाया है। प्रशिद्ध गन्ना वैज्ञानिक पद्मश्री बक्शीराम यादव ने किसान को इससे बचाव के कुछ सुझाव दिए हैं।
मध्य प्रदेश सरकार राज्य के किसानों की कमाई बढ़ाने के लिए लगातार प्रयास कर रही है. इसके लिए सरकार कृषि क्षेत्र में एक नई पहल शुरू की है. मध्य प्रदेश कैबिनेट ने 15 अप्रैल को “कृषक कल्याण मिशन” के प्रस्ताव को मंजूरी दी है. इस मिशन का उद्देश्य किसानों की कल्याणकारी योजनाओं को एक छतरी के नीचे लाना है. मुख्यमंत्री मोहन यादव की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में कृषक कल्याण मिशन (केकेएम) को सैद्धांतिक मंजूरी दे दी गई. साथ ही सरकार ने राज्य में कृषि उत्पादकता, फसल उत्पादन और कृषि बजट में हुई वृद्धि को लेकर आंकड़े भी जारी की है.
गन्ना एक नकदी फसल है, जिसका देश की अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण योगदान है। गन्ना किसानों की आय का एक मुख्य स्रोत भी है। आपको बता दें कि भारत में गन्ने की सबसे ज्यादा खेती उत्तर प्रदेश में होती है। यहां 28.53 लाख हेक्टेयर से अधिक जमीन पर गन्ने की खेती होती है, जिस पर लगभग 839 कुंटल प्रति हेक्टेयर गन्ने का उत्पादन होता है। वर्तमान में प्रदेश के किसानों ने ग्रीष्मकालीन गन्ने की बुवाई की हुई है। इस दौरान प्रदेश के कई जिलों में किसान फसल में पाइरीला का प्रकोप देख रहे हैं। पाइरीला को किसान फड़का रोग भी कहते हैं। इस रोग से बचाव के लिए प्रसिद्ध गन्ना वैज्ञानिक पद्मश्री बक्शीराम यादव ने किसानों को कुछ जरुरी टिप्स दिये हैं।
कृषि एवं खाद्य सुरक्षा के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के लिए नई दिल्ली स्थित राष्ट्रीय कृषि विज्ञान परिसर स्थित अंतरराष्ट्रीय अतिथि गृह में केंद्रीय कृषि, किसान कल्याण एवं ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान और इजराइल के कृषि एवं खाद्य सुरक्षा मंत्री अवि दिख्तर के बीच एक उच्च स्तरीय बैठक हुई। इजराइल के कृषि एवं खाद्य…
केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण और ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान और इजराइल के कृषि और खाद्य सुरक्षा मंत्री अवि दिख्तर ने आज पूसा, दिल्ली में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर) के अंतर्गत भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान (आईएआरआई) के कृषि परिसर का दौरा किया। इस दौरान केंद्रीय कृषि सचिव और आईसीएआर के प्रभारी महानिदेशक देवेश चतुर्वेदी ने दोनों मंत्रियों और अन्य प्रतिनिधियों को आईएआरआई के वैज्ञानिकों द्वारा विकसित संरक्षित खेती की तकनीकों और किस्मों के बारे में बताया।
पिछले आठ सालों में उत्तर प्रदेश के कृषि उत्पादन और कृषि विकास दर में बढ़ोतरी दर्ज की गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि 2017 से पहले किसानों की स्थिति दयनीय थी, लेकिन अब हमारी सरकार की नीतियों और योजनाओं से कृषि क्षेत्र में क्रांति आई है। किसानों की आय बढ़ी, खाद्यान्न उत्पादन में 20% वृद्धि हुई और गन्ना किसानों को रिकॉर्ड भुगतान किया गया। उन्होंने बताया कि साल 2016-17 में कृषि विकास दर 5.1 प्रतिशत थी। वहीं 2023-24 में यह दर बढ़कर 13.7 प्रतिशत हो गई है।