केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ईरोड में कहा कि नया कानून गांवों को आत्मनिर्भर बनाएगा, जिसमें 125 दिन रोजगार, समय पर भुगतान और ग्राम सभाओं को अधिकार दिए गए हैं। साथ ही ईरोड में हल्दी की टेस्टिंग लैब और किसानों को बेहतर सुविधाओं का भरोसा दिया गया।
केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने तमिलनाडु के ईरोड में किसानों और कामगारों से बातचीत करते हुए कहा कि विकसित भारत–जी राम जी कानून का मकसद गांवों को मजबूत और आत्मनिर्भर बनाना है। उन्होंने साफ कहा कि मजदूरों और कामगारों की मेहनत की कमाई कोई नहीं खा पाएगा।
क्या है नए कानून की खास बातें?
पहले मनरेगा में 100 दिन काम की गारंटी थी, अब इसे 125 दिन कर दिया गया है।अगर तय समय में काम नहीं मिला, तो बेरोजगारी भत्ता मिलेगा।मजदूरी के भुगतान में 15 दिन से ज्यादा देरी हुई, तो ब्याज भी दिया जाएगा।प्रशासनिक खर्च 6% से बढ़ाकर 9% किया गया है, ताकि फील्ड स्टाफ को समय पर वेतन मिले और काम बेहतर हो।शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि अब गांव के विकास के फैसले ग्राम सभा करेगी। यानी फैसले दिल्ली या चेन्नई में नहीं, बल्कि गांव में ही होंगे।उन्होंने यह भी कहा कि कुछ लोग इस योजना को लेकर भ्रम फैला रहे हैं, जबकि सरकार का उद्देश्य साफ है—सीधा पैसा मजदूरों के खाते में और भ्रष्टाचार पर रोक।
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ईरोड की हल्दी के लिए बड़ी घोषणा
ईरोड की प्रसिद्ध हल्दी मंडी का दौरा करते हुए केंद्रीय मंत्री ने कहा कि टरमरिक सिटी ईरोड में हल्दी की टेस्टिंग लैब खोली जाएगी। इसके लिए ICAR को निर्देश दिए गए हैं। इससे हल्दी की गुणवत्ता जांच, प्रमाणन और बेहतर मार्केटिंग में किसानों को फायदा होगा।ईरोड में हल्दी बोर्ड का क्षेत्रीय कार्यालय खोलने के लिए भी पहल की जाएगी।
उन्होंने कहा कि ईरोड में कोल्ड स्टोरेज की सख्त जरूरत है, जिसे सरकारी योजनाओं और RKVY फंड से पूरा किया जा सकता है।बाहर से अवैध तरीके से लाई जा रही हल्दी (स्मगलिंग) पर रोक लगेगी।अच्छी खेती के लिए अच्छे बीज सबसे जरूरी हैं, इस पर ICAR के जरिए काम किया जाएगा।
महिला किसानों और नवाचारों पर जोर
कार्यक्रम के दौरान केंद्रीय मंत्री ने 100 से ज्यादा कृषि स्टॉलों का निरीक्षण किया। 1000 से अधिक महिला किसानों से सीधा संवाद किया।किसान संगठनों, प्रगतिशील किसानों और उद्यमियों से मुलाकात की।सांस्कृतिक कार्यक्रमों में भी हिस्सा लिया।
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